रअ प्रमुखको भेटघाट र नेपाल–भारत सम्बन्ध

प्रेमलकुमार खनाल

सीमा नक्सा प्रकरणका बारेमा भारत सरकारले नेपालसँग वार्ता–छलफलको विषयलाई गत्यावरोध गरेको स्थितिमा भारतको स्वतन्त्रता दिवसका दिन नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच ११ मिनेट टेलिफोन संवाद भएको थियोे । त्यही संवादपछि गत्यावरोध तोडिने र अब लगत्तै भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता आरम्भ हुने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीबाट नेपाली सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ताका क्रममा बताइएको थियोे ।

यसको दुई महिनापछि भारतीय गुप्तचर एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल कार्तिक ५ गते नेपाल आएर सोझै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश नेपालका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालका प्रधानमन्त्रीको निम्तोमा भारत सरकारको तर्फबाट गुप्तचरका प्रमुख सामन्तकुमार गोयल नेपाल गएको भनेर प्रचार पनि गरेका छन् ।

भारतले गत नोभेम्बरमा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरी नक्सा प्रकाशन गरेको र कोभिड महामारीको बेला लिपुलेकबाट चीनको मानसरोवर जाने मोटरबाटो उद्घाटन गरेपछि चिसिएको सम्बन्धलाई वार्ताबाट सुचारु गर्न राजनीतिक वा कर्मचारीतन्त्रका उच्च स्तरका व्यक्तिको सट्टामा भारतीय सञ्चारमाध्यमको समाचारमा उल्लेख भएझैँ नीति निर्माणको तहमा पछिल्लो बेन्चमा रहने भारतको खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई नै किन अगाडि सारियो ? कतै भारतले राजनीतिक र कूटनीतिक स्तरबाट नेपाललाई नजरअन्दाज त गरेको होइन ? यो विषय अहिले चर्चामा रहेको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले खुफिया प्रमुखसँग नै वार्ता–भेटघाट गर्न स्वीकार गरेर निमन्त्रणा गरिएको हो भने यो भेटघाट कूटनीतिक मर्यादाअनुरुप नभएको, अझ नेपालले बनाएको कूटनीतिक आचारसंहिता– २०६८ अनुरुप भेटघाट नभएको र यो विषयमा सत्तारुढ पार्टीमा पनि पूर्वजानकारी नगराइएको अनि समन्वय पनि नभएको स्थितिमा यति बेला सत्तारुढ पार्टी नेकपालगायत अन्य राजनीतिक दलका नेता, बुद्धिजीवी हुँदै नागरिक समाजस्तरमा अनेक टिप्पणी–आलोचना भएका छन् ।

गोयल नेपाल आउने विषय सम्पूूूर्ण विदेश मामला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा नै नभएको स्थिति देखियो । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीतिक व्यक्ति रहेको एयरफोर्सको चाटर्ड विमान अवतरणका लागि अनुमति मागेको तर परराष्ट्रले अनुमति दिँदा उक्त विमानमा को–को व्यक्ति आउने, के–के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने कुनै जानकारी नलिईकन नै केवल उडान स्वीकृति मात्रै दिएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ ।

जबकि प्रधानमन्त्रीसँग विदेशी व्यक्ति भेटघाट गर्न नेपाल भ्रमणमा आउने भएपछि भेटघाटको विषय र नेपाल आउने व्यक्तिहरुको बारेमा जानकारी लिएर सम्बद्ध मन्त्रालयको हैसियतले परराष्ट्र मन्त्रालयले अगाडि र भेटघाटपछि पनि प्रेस नोट जारी गरेर जनताको सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरिनुपर्दथ्यो तर यो काम पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भएन ।

कूटनीतिक मर्यादा नमिलेको गोयलको भेटघाटलाई लिएर सञ्चारमाध्यम र जनस्तरबाट आलोचना र टिप्पणी भयो । अनि त्यसपछि मात्रै भोलिपल्ट अपराह्नतिर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट प्रधानमन्त्रीसँग गोयलले भेटघाट गरेको भनेर विज्ञप्ति जारी गरिएपछि गोयलको भेटघाटपछि उत्पन्न आशंका र टिप्पणी झन् सतहमा आएको छ ।

नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध तनाव हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारमाध्यममा दिएको अन्तर्वार्तापछि भारतले दुई देशका बीच गत्यारोध गरेको वार्ता अब राजनीतिक एवं कूटनीतिक स्तरमा शुरुआत हुने सर्वत्र आशा र अपेक्षा गरिएको थियोे । तर त्यसयता कुनै उपलब्धि नहुँदै खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई निमन्त्रणा गरी (भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेअनुसार नेपालका प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा) सोझै प्रधानमन्त्रीस्तरमा भेटघाट गर्न आइपुग्नु आश्चर्यजनक विषय बन्यो ।

सीमा अतिक्रमणको विषयले तनावग्रस्त सम्बन्ध भएको बेला गोयलसँग झन्डै तीन घन्टा लामो भेटघाट हुँदा के–कस्तो विषयमा दुईजनाबीच छलफल भयो ? भनेर औपचारिक जानकारी बाहिर आएकोे छैन ।
नेपालमा विगत लामो समयदेखि विदेशीहरुको चलखेल हुँदै आएको छ । विगतमा खासगरी रअजस्तो खुफिया एजेन्सीले नेपालका राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीतन्त्रका कतिपय मानिससँग अवाञ्छित सम्पर्क गरेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको कारण रअ नेपाली राजनीतिमा बदनाम भएको छ ।

रअले औपचारिक सरकारी निकायभन्दा पनि राजनीतिक पार्टीका नेता विशेषसँग सम्पर्क गरेर भारतीय चाहनाअनुरुपको सरकार गिराउने र टिकाउने, सरकार फेरबदलसँगै मन्त्री बनाउनेदेखि आर्थिक सहयोग दिने, नेता विशेषका निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका काममा सहयोग गरिदिएर चलखेल गर्ने गरेको देखिन्छ । भारतले सोझै सरकारमार्फत सहयोग अनुदान दिनुको सट्टा नेता विशेषका गैरसरकारी संस्थाहरु (एनजीओ) लाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको, नेताका परिवारजन र आफन्तका छोराछोरीलाई आर्थिक सहयोग र छात्रवृत्ति दिने गरेको कारण यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध नेपालका राजनीतिज्ञहरु निरीह बन्दै आएको स्थितिमा नेपाल–भारत सम्बन्ध जसरी व्यवस्थित हुनुपर्दथ्यो त्यसरी हुन सकेको थिएन ।

यसैै बीच वि.सं. २०६८ मा नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री भएको बखत सरकारले कूटनीतिक आचारसंहिता निर्माण ग¥र्या । यो आचारसंहिताले नेपालका सरकारी अधिकारी, राजनीतिक पार्टीका नेता र कर्मचारीतन्त्रले विदेशी व्यक्तिसँग भेटघाट, संवाद, वार्ता गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी, स्वीकृति र सहभागिता हुनुपर्ने ताकि उक्त भेटघाटको अभिलेख र विवरण राखेर ‘इन्च्युसनल मेमोरी’ कायम गरी कूटनीतिक भेटघाट र वार्तालाई संस्थागत एवं पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८ ले व्यवस्था गरेको छ ।

यो नियमलाई देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रीहरु हुँदै राजनीतिक पार्टीका नेताहरु, कर्मचारीतन्त्रका मानिसहरुले अनिवार्य पालना गर्न जोड दिएको छ । तर यसपटकको गोयलको भेटघाटमा यी विषयको पालना भएन र भेटघाटकोे विषयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रेस नोटबाट जानकारी गराइएन । यसले गर्दा भारतीय रअले फेरि नेपालको मामिलामा हस्तक्षेप बढाएको त होइन ? भन्ने आशंकाहरु उत्पन्न भएको छ ।

नेपालको राष्ट्रियतामा अनेक कोणबाट खासगरी भारतको हेपाहा, मिचाहा प्रवृत्तिका कारण गम्भीर खालका चुनौती खडा भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओली र रअका प्रमुख गोयलबीचको भेटघाटले आगामी दिनमा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा देखा परेको गत्यारोध समाधान हुन्छ वा हुँदैन ? यो चासोको विषय बनेको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण बन्द गरी कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक हट्ने विषय, सुस्तालगायत सीमा क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण बन्द गर्ने विषय, सन् १९५० को सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्ने विषय, सीमा सुरक्षा, नेपालले व्यापार र पारवहनका क्षेत्रमा भोग्नुपरेको समस्यालगायत ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न भारतबाट गरिएको अर्घेल्याइँ, विकास र सहयोगका क्षेत्रमा भएको सम्झौताबमोजिम भारत सरकारबाट विकास परियोजनाहरु निर्माण सम्पन्न नगरी अधुरै छोडेको आदि विषयमा विगत लामो समयदेखि समस्या उत्पन्न भएका छन् । यी समस्या गोयलको भेटघाटपछि अब आगामी दिनमा समाधानका लागि भारतसँग कसरी वार्ता अगाडि बढ्ला ? अर्को प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

भारतले बृटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको रुपमा स्वीकार नगरेको, अझ वि.सं. २००७ देखि जवाहरलाल नेहरुले नै भारतको उत्तरी सीमा हिमालयसम्म छ भनेर नेपाललाई भारतको इकाइ हो भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिएका थिए अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि भारतीय शासकहरुले नेपाललाई त्यस्तै व्यवहार गरिरहेका छन् ।

यसको पछिल्लो कडीको रुपमा गतवर्ष नेपालको भूभाग– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतमा रहेको भनेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नु, लिपुलेक क्षेत्रबाट चीन जाने मोटरबाटो निर्माण गरी उद्घाटन गरेर जुन विस्तारवादी र अतिक्रमणकारी रवैयालाई व्यवहारमा नै उजागर ग¥यो, यसबाट भारतीय शासकहरु अहिले पनि नेहरु डक्टराइनबाट निर्देशित भएको सहजै महसुस गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रियताको मामिलामा खासगरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतको अतिक्रमण बन्द गरी कालापानीबाट भारतीय सैनिक फौज हट्नुपर्ने विषयमा नेपालमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भई सीमा नक्सासमेत समावेश गरेर संविधान संशोधन भइसकेको स्थितिमा सरकारका लागि सीमाको सवालमा भारतसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक तवरले वार्ता गर्न बलियो आधार मिलेको छ । अतः सरकारले अब उच्च स्तरको राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहलको अलावा राजनीतिक पार्टी र विज्ञहरूसँग समन्वय गरेर ‘ट्रयाक टु’ का पहलहरुलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

तर वार्ता र भेटघाटका नाममा खुबिया एजेन्सीका मानिसहरुसँग भेटघाट गरेर नेपालको सार्वभौमिकता र राजनीतिक उच्चाइलाई कमी पार्न दिनुहुँदैन । खुबियासँगको भेटघाट कूटनीतिक मर्यादाअनुरुप नभएको बारेमा टिप्पणी, आलोचना हुँदा कतिपय व्यक्तिले हिजो त लाइन लागेर रअका प्रतिनिधिले भेट्दा हुने, अहिले प्रधानमन्त्रीले भेट गर्दा के भयो र ? भनेर ओठे जवाफ दिएर खुबियासँगको भेटघाटलाई प्रतिरक्षा गरेको स्थिति छ । यस्तै यसरी उठेका टिप्पणी–आलोचनालाई व्यक्ति विशेषको विरोधका लागि हो भनेर यो विषयलाई सत्तारुढ पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षबाट उत्पन्न समस्या भन्दै गुटकरण गर्ने जुन अभिव्यक्ति भएका छन्, यसबाट देशको सार्वभौमिकताको रक्षा र कूटनीतिक मर्यादा कायम गर्न मद्दत पुग्दैन । ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भनेर समीक्षा तथा स्वस्थ आलोचना गरेर नै पार्टी तथा सरकारलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

अहिलेसम्म भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी भारतकै हो भनेर सञ्चारमाध्यमबाट भारतीय जनमत निर्माण गरिरहेको छ । उल्टै भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट चीनले नेपालको उत्तरी भेगमा चारवटा स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको प्रचार गरेर नेपाललाई चीनविरुद्ध उतार्ने योजना अगाडि सारेको देखिएको छ । यति मात्रै होइन, नेपालले नक्सा प्रकाशन गरेर युद्ध नीति (जिङ्गोइजम) लिएको, नेपालले बनावटी विस्तारित नक्सा बनाएर प्रचार गरिरहेको भनेर नेपालका विरुद्व प्रचार गरिरहेको छ । यस्तो गोयवल्स शैलीमा उत्रिएको स्थितिमा रअका प्रमुखले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मोदीको के शन्देश प्रवाह गरे र गोयल दिल्ली पुगेर भेटघाटको रिपोर्टिङ के–कस्तो पेस गरे ? र, अब आगामी दिनमा भारतले वार्तालाई कसरी अगाडि बढाउने हो ? योे त भोलिका दिनमा थाहा हुने नै छ ।

सामन्त गोयलको प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटघाटले कूटनीतिक छलफल, वार्ताका बारेमा थप जिज्ञासा पनि उत्पन्न गरेको छ । दुई देशका बीच भेटघाट र सम्बन्ध कसरी व्यवस्थित हुन्छ भन्ने विषय पनि चासोको विषय बनेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्वतन्त्र परराष्ट्र र राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गर्ने गरी विदेश सम्बन्ध र कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने नीति लिएको छ । नेकपाले ‘स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक मर्यादाअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा क्रियाशील हुँदै यस्तै मर्यादा देशभित्र अन्य देशका नियोगहरु तथा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी नेता र प्रतिनिधिमण्डलहरुसँगको भेटघाट र सम्बन्धका सन्दर्भमा स्थापित गर्नुपर्दछ । र, राज्यका विभिन्न निकायसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरुले त्यस्तै मर्यादाअनुरुप व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्दछ’ भनी विशेष जोड दिएको पाइन्छ । यस अर्थमा नेकपाको नीतिअनुसार पनि गोयलसँगको भेटघाट पारदर्शी नभएको, कूटनीतिक मर्यादाअनुरुप संस्थागत नभएको स्थितिमा पार्टीभित्र सही रिपोर्टिङ भई पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक नगरेसम्म स्वाभाविकरुपमा जनस्तरमा मात्रै होइन पार्टीपङ्क्तिभित्र पनि कुरा उठ्नु वा आलोचना हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।

पार्टीको नीति विपरीत सरकारमा गएका व्यक्तिहरुबाट हुने व्यवहार र गतिविधिप्रति टिप्पणी–आलोचना हुँदा यसलाई गुटकरण गर्न खोज्ने वा त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने कामले दुनियाँलाई हँसाउने काम मात्र गर्दछ । र, यसले पार्टीको इमेजसमेत धुमिल बन्न पुग्दछ । अतः गोयलसँगको भेटघाटसँग सम्बन्धित सबै विषयमा पार्टीभित्र खुलस्त समीक्षा गरेर भएका कमी–कमजोरीलाई हटाउँदै पार्टीले सही धारणा जनसमक्ष ल्याउनुपर्दछ ।