पविता मुडभरीपुडासैनी ।
कोरोना महामारीका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुदेखि विद्यालयहरु खुल्न नसकेपछि सरकारले गत असारदेखि भर्चुअल शिक्षामा विद्यार्थीलाई समाहित गर्ने घोषणा गर्यो ।सोही अनुसार गत असारदेखि सरकारले वैकल्पिक शिक्षा विधिअन्तर्गत टेलिभिजन, रेडियोमार्फत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएपनि सूचना, सञ्चार र प्रविधिमाविद्यार्थीकोपहुँच नभएका क्षेत्रमा यो शिक्षा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । गाउँमा अनलाइन शिक्षा त परै जाओस्, रेडियो र टेलिभिजनबाट भइरहेको शिक्षणमा पनि अधिकांश विद्यार्थीको पहुँच छैन । सरकारले वैकल्पिक विधिको पठनपाठन प्रक्रियामा आबद्ध हुन नसकेका विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गर्न हाल सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई विद्यार्थीकै घरदैलोमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
प्रविधिको अभाव भएको भन्दै सरकारी विद्यालयका शिक्षक अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्न हच्किँदै आएका छन्। त्यसो त विज्ञान विषयसमेत नेपाली भाषामा रटाउने ल्याकतका सरकारी विद्यालयका शिक्षकले अनलाइन शिक्षा कसरी सञ्चालन गर्लान् ? अधिकांश निजी विद्यालयहरुले अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गरी दशैँअगाडि नै त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन गरिसक्दा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुअनलाइन शिक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अज्ञानता र अलमलमै छन् । तलब भत्ता र सेवा–सुविधाका हिसाबले निजी विद्यालयका शिक्षकहरुभन्दा निकै माथि रहेका सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु वैकल्पिक शिक्षा दिन अक्षम र लाचार देखिनु विडम्बना हो ।
कम्युटर वा मोबाइलले एकपछि अर्को गर्दै दिने निर्देशन पछ्याउँदै आफूले पढाउने विषयसँग सम्बन्धित विविध सामग्री इन्टरनेटबाट खोजेर प्रविधिमैत्री शिक्षामा विद्यार्थीलाई अभ्यस्त र उत्साहित बनाउने कार्यमा निजी विद्यालयका शिक्षकहरु जुटिरहेका भएपनि सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान र सीपको अभावमा आमविद्यार्थीको पहुँच नपुग्ने भन्दै अनलाइन शिक्षण गर्न पछाडि हच्किरहेका छन् । भर्चुअल शिक्षाअनलाइनशिक्षा सञ्चालन र शिक्षक परिचालनबारे शिक्षामन्त्री नै अनभिज्ञ रहँदै आएको उनका पटक–पटकका प्रभावहीननिर्णय आह्वान र घोषणाले प्रस्ट पार्छ ।
यता अधिकांश निजी विद्यालयहरु अनलाइन शिक्षाबाटै यो शैक्षिक सत्र पूरा गर्न सकिने भन्दै सार्वजनिक र चाडबाडका बिदामा समेत शिक्षण सिकाइ र परीक्षा सञ्चालनमा जुटिरहँदा सबै विद्यार्थीको पहँुचमा वैकल्पिक शिक्षा पु¥याउन असम्भव भएको भन्दै सरकारले हाल सिक्षकहरुलाई विद्यार्थीकैघरदैलोमा पुग्न आग्रह गरेको छ ।रेडियो, एफएम,टेलिभिजन, अनलाइन, परियोजना पाठ, दूर तथा खुला शिक्षालगायतका वैकल्पिक माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन सुचारु राख्ने विधिलाई वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली मानेको छ । वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिने निर्णयसँगै हालसम्म वैकल्पिक शिक्षामा नजोडिएका लाखौँ विपन्न र दूरदराजका विद्यार्थीलाई समेत अब कसरी समाहित गर्ने र सिकाइ क्रियाकलापमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता गराउनेभन्ने चासो र चिन्ता सरकारमा देखिएको छैन। हालदेशभर ८० लाखको हाराहारीमा रहेका विद्यालय तहका विद्यार्थीमध्ये झन्डै २२ लाख विद्यार्थी मात्रनिजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् ।
वैकल्पिक शिक्षालाई कक्षा शिक्षाकै रुपमा निरन्तरता दिईसहज र प्रभावकारी बनाउनशिक्षक विद्यार्थीलाई महामारी अवधिभरबिजुली, इन्टरनेटकम्प्युटर आदिन्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराई स्थानीय निकायमार्फत विद्यालयको आँकडा, विद्यार्थीको लगत र शिक्षण सिकाइको प्रभावकारिता राख्ने विषयमा सरकारको ध्यान खिचिनुपर्छ । देशमा साँच्चै अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारले विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुलाई न्यूनतम कुन–कुन सहयोग सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हेक्कासम्म नभएका शिक्षामन्त्रीका कतिपय निर्णय नै विवादमा पर्दै र बेकामे बन्दै आएका छन्।
प्रविधिमा लगानी नबढाईर यसको प्रयोगमा सहुलियत नदिई वैकल्पिक शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढाउन सकिँदैन ।शैक्षिकसत्र शुरु भएको ६महिना बितिसक्दा पनिवैकल्पिक शिक्षालाई कक्षा शिक्षाको विकल्प मान्न नसकिने भन्दै पढाइ नै शुरु नगरेका विद्यालयको संख्या उत्तिकैछ ।न्यूनतम सिकाइमार्फत विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र पूरा गर्ने गरी सरकारले वैकल्पिक शिक्षालाई साँच्चै प्रभावकारीरुपमा देशभर लागू गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटमध्ये विद्यार्थीका लागि खाजा खर्च,स्यानिटरी प्याड खर्च, छात्रवृत्ति खर्चलगायतका अनगिन्ती शैक्षिक कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको अर्बौंरकम वैकल्पिक शिक्षा विकास र विस्तारमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय र बहुआयामिक शिक्षणका लागि इन्टरनेट अर्को गुरु मात्र नभई विशाल शैक्षिक पुस्तकालयपनि भएकालेबिजुली र इन्टरनेटको गाउँ–गाउँसम्म सस्तो दरमा विस्तार गर्न सके बा, आमा, काका, भेनाका मोबाइलमार्फत पनि विद्यार्थीले अनलाइन शिक्षा पाउन सक्ने अवसर बढाउन सकिन्थ्यो ।
महामारीका समयमा अनलाइन शिक्षालाई विश्वविद्यालयसम्म अनिवार्य र व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा शिक्षाका पदाधिकारी,सरकारी विद्यालय तथा केहीविश्वविद्यालयहरुले अझपनि आनाकानी गरिरहनु विडम्बना हो । शिक्षामा विज्ञान प्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुनुपर्छ,शिक्षामा आधुनिक प्रविधि र प्रणाली भित्र्याउनुपर्छ पनि भन्ने अनि महामारी र प्राकृतिक विपत्तिको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत विकल्पका रुपमा अनलाइन शिक्षा भर्चुअल शिक्षा सञ्चालन गर्न हच्कने, आनाकानी गर्ने र भएनभएका समस्या तेस्र्याएर पठनपाठन गराउने कार्यबाट भाग्न खोज्ने प्रवृत्तिविरुद्ध अब सरकारको कडा निगरानी र अनुगमन जरुरी छ। सरकारी विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा नपढाएपनि महिनावारी तलब भत्ता पाइरहने शिक्षकहरु नै अनलाइन शिक्षाका विपक्षी देखिएका हुन्। विश्वव्यापी महामारीको यो विषम परिस्थितिमा पठनपाठनका नयाँ माध्यम र तौरतरिकामा प्रवेश गर्न हामी किन हच्कँदैछौँ? कोरोना रोग समुदायमैफैलँदै गएको अवस्थामा अझै लामै समय शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गरेर अनलाइन शिक्षा भर्चुअल शिक्षा नै सञ्चालन गरिरहन पर्न सक्ने यथार्थप्रति दूर दृष्टिकोेण राखी सरकारले बिजुलीको सक्दो व्यवस्थापन र इन्टरनेटको सुलभ मूल्यमा विस्तार गरी यसको जडान र कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटपलगायतका शैक्षिक प्राविधिक सामग्री खरिदमा पनि सहुलियत दिने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ । शिक्षामा वैकल्पिक विधि र प्रणालीको प्रयोग मात्र होइन अब प्रभावकारितामा पनिसरकारले निगरानी बढाउनुपर्छ ।
अनलाइन शिक्षालाई सर्वस्वीकार्य र सहज बनाईआगामी कक्षा शिक्षाकोपूरकका रुपमा यसलाई स्थापित गर्न आनाकानी गर्नुहुँदैन। शिक्षण सिकाइ र मूल्यांकन प्रक्रियामा नयाँ पद्धतिको अनुसरण माग भइरहेको वर्तमान समय रमहामारीजन्य जटिल परिस्थितिप्रति गम्भीर भई अनलाइनकक्षा, भर्चुअल कक्षा, डिजिटल लर्निङ, ई लर्निङजस्ता सहयोगी शिक्षा व्यवस्थातर्फ सरकार द्रुत गतिले अगाडि बढ्न सके यो शैक्षिक सत्र वैकल्पिक सिकाइले पनि विद्यार्थीहरुलाई न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउन सकिन्थ्यो। राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अंगका रुपमा एकीकृत गर्दै शिक्षालाईप्रविधिमैत्री, व्यावहारिक र गुणस्तरीय बनाउने मार्गप्रशस्त गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण लामो समय विद्यालयहरु बन्द भइरहेको अवस्थामा सरकारले अनलाइन शिक्षासँगै रेडियो र टेलिभिजनबाट सञ्चालन गरेको भर्चुअल कक्षाको समेत प्रभावकारिता बढाउँदै आधुनिक शिक्षणप्रणालीमा प्रवेश गर्न सक्षमता देखाउनुपर्छ।
संकटको घडीमा पनि सिकाइप्रक्रियालाई निरन्तरता दिने र पठनपाठनलाई सहज बनाउने औपचारिक शिक्षाको योविद्युतीय विकल्पलाई हामीले सही ढंगले निरन्तर सञ्चालन गर्न सके कक्षाकोठाकैसिकाइको पूरक बन्न सक्छ अनलाइन शिक्षा । राष्ट्रिय संकट,विपद र महामारीका समयमा शैक्षिक संस्थासम्म पुग्न नसक्ने शिक्षक विद्यार्थीलाई एउटै थलामा उभ्याएर पठनपाठनलाई सहज बनाउने उपयुक्त ल्पेटफर्म इन्टरनेटले उपलब्ध गराइरहेको अवस्थामाअब हामीले यसको भरपूर उपयोग गर्नैपर्छ । यसको प्रयोगलाई सहज तुल्याईशैक्षिक लाभ उठाउनभन्दा अब पनि अनेक आक्षेप लगाएर, अप्ठ्यारा देखाएरर बहाना बनाएर अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्नबाट भाग्न खोज्नु विडम्बना हो ।यसैपनि सधैँ पुरानै शिक्षा पद्धतिलाई अँगालेर शिक्षा जगत्ले काँचुली फेर्न सक्दैन । त्यसैले विश्वव्यापी शिक्षण सिकाइका नयाँ–नयाँ पद्धति हामीपनि अब किन अवलम्बननगर्ने ?अनलाइन शिक्षालाई कक्षा शिक्षाको विकल्प मात्र नभईपूरककै रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । भविष्यमा आइपर्ने यस्तै महामारी र भवितव्यका समयमा यसको निरन्तरताका लागि प्रविधि प्रयोगमा पहुँच बढाउनु जरुरी छ ।
शैक्षिक सत्र शुरु भएको आधा समय बितिसक्दा पनिकेही सरकारी स्कुल र कलेजहरु अनलाइन शिक्षा सम्भवनभएको भन्दै हात बाँधेर बसेको अवस्था छ ।देशको सबै भागमा इन्टरनेट, कम्प्युटर र मोबाइलको पहुँच नभएका कारण अनलाइनशिक्षा सञ्चालन गर्दाधनी र गरिबबीचको दूरी झन्बढाउने भन्दै पन्छन खोज्नेहरु पनि छन् । यस शैक्षिकसत्रको वैशाख महिनादेखि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको पङ्क्तिकारको अनुभवले अनलाइन शिक्षावास्तवमा राष्ट्रिय संकट, विपद र महामारीका समयमा घरबाहिर निस्कन नसक्ने अवस्थामा घरैमा बसेर पनि पठनपाठनलाई निरन्तरता दिने उपयुक्त विकल्पको रुपमा सुझ्याएको छु । बेलाबखत बिजुली तथा इन्टरनेटबन्द भएर हुने नगन्य प्राविधिक समस्याबाहेक शैक्षिक सत्रको शुरुदेखि नै इन्टरनेटमा पाइने श्रव्यदृश्य र अन्य पठन सामग्रीसहित प्रविधिमैत्री शिक्षणका तौरतरिका अवलम्बन गर्दै करिब ९० प्रतिशत विद्यार्थीको नियमित संलग्नतासहितअनलाइन शिक्षण एवं सिकाइ निरन्तर अघि बढिरहेकोमा विद्यार्थीसहित पङ्क्तिकार अझप्रोत्साहित र खुशी छाँै ।
हालसम्म हात बाँधेर बसेका शिक्षक–विद्यार्थीहरुजो जहाँ छन्, त्यहीँको स्रोत–साधन प्रयोग गरी सबैले अनलाइन एवं भर्चुअल शिक्षामा संलग्न हुनै पर्ने बाध्यता अनि प्राविधिक बन्दोबस्त सरकारले गर्नुपर्छ । यसमा छुट्न गएका बाँकीलाई सुरक्षा प्रबन्ध र दूरी कायम गरी विद्यालय वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा आलोपालो शिक्षण सिकाइका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ। आधुनिक विज्ञान प्रविधिको वरदान बनेको अनलाइन शिक्षा भर्चुअल शिक्षाको प्रचूर उपयोग गरी स्वअध्ययनमा समेत विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्दै यो शैक्षिक सत्रलाईखेर जानबाट जोगाउन सरकारको गम्भीर शैक्षिक सुझबुझ र सक्रियता जरुरी छ ।