नेपाल माल्किन फीड नीति भोलि कार्तिक ८ गतेदेखि विज्ञापन (नियमनगर्ने) ऐन, २०७६ अनुरुप लागु हुदैछ । यो नीति कार्यान्वयन भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपालमा सःशुल्क विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमार्फत आफ्नो विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउने छैनन् ।
अहिलेसम्म नेपाली उपोभोक्तालाई लक्षित गरी यस्ता कम्पनीहरुले आफ्नो विज्ञापन स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, जी टिभी, सोनी, कलर्स, एचबिओ आदि सःशुल्कविदेशी च्यानलहरुबाट प्रसारण गरिरहेका छन्।
नेपालमा वार्षिक अरबौं रुपियाँ बराबरको दैनिक उपभोग्य तथा अन्य सामग्री बिक्री–वितरण गर्ने यस्ता कम्पनीहरुले विज्ञापन प्रयोजनको लागि भनेर ठूलै मात्रामा विज्ञापन बजेट बिनियोजन गरेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन,यिनीहरुले पहिलानै आफ्नो वस्तु वा सेवाको लागत निर्धारण गर्दा विज्ञापन खर्च पनि समावेश गरेका हुन्छन् । तर विदेशी (विषेशत भारतीय) च्यानलमार्फत नै नेपाली बजारमा आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पूर्ति भैरहेकोले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपालमा विज्ञापनको लागि कति पनि खर्च गर्न आवश्यक ठानिरहेका छैनन् ।
यसले गर्दा देशको केवल विज्ञापन र सञ्चार माध्यमहरुको व्यवसायमा मात्र होइन अर्थतन्त्रलाई पनि नकारात्मक प्रभाव परिररेको छ।प्रस्तुत छ, यस विषयमा लामो समयदेखि क्लीन फिडको वकालत गर्दै आएका नेपाल विज्ञापन संघका पूर्व अध्यक्षएवं वेलकम ग्रुपका अध्यक्ष निर्मलराज पौडेलसँग गरिएको कुराकानीः
नेपाली दर्शकहरु पैसा तिरेर विदेशी टेलिभिजन हेर्छन्, उनीहरुलाई ती टिभी स्टेसनहरुले विज्ञापन कौच्याएर पैसा कमाइरहेका छन् नि?
यो दुर्भाग्यपुर्ण अवस्था निसन्देह ल्किन फिड नीतिको अभावको परिमाण हो । तर अब यो नीति तर्जुमा भई कार्यान्वयको चरणसम्म पुगिसकेकोले यस्तो अवस्थाको चाडो अन्त्यहुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
आर्थिक पक्षबाट हेर्दा नेपालीहरु कस्तो नोक्सान भोगिरहेका छन् ?
नेपाली विज्ञापन बजारमा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले ओगटेका छन् । क्लिन फिड लागु भएपछि यिनीहरुले नेपालमै आफ्नो विज्ञापन निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिको सिर्जना हुन्छ । यसले गर्दा हाल १२ अरब रुपियाँको हाराहारीमा रहेको विज्ञापन उद्योगको कारोबार आगामीदुई वर्षभित्रै दोब्बर हुनेछ। यस्तो वृद्धिले सञ्चारगृहहरुको वार्षिक व्यापारमा पनि ५० देखि ८० प्रतिशतले स्वतः बढोत्तरी ल्याउने देखिन्छ ।
नेपाललाई रोजगारीका क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ कि?
विज्ञापन र सञ्चार माध्यमको बजार उच्च दरले बढ्नु भनेको ठूलो संख्यामा नँया रोजगारीको अवसरहरु सिर्जनाहुनु पनिहो। यहीकारणले नै क्लिन फिड नीतिले सार्थकरुप लिएपछि देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमै टेवा पुग्छ। अहिले कोरोनाको महामारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नराम्ररी सिथिलभएको अवस्था छ । यस अवस्थाबाट केही हदसम्म मुक्ति पाउन पनि यो नीति सहायक सिद्ध हुने देखिन्छ ।
त्यसो भए नेपाली दर्शकका लागि छुट्टै विज्ञापन बनाउनुपर्ने भएकाले हाम्रो कला र संस्कृतिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ला नि?
हो, क्लिन फिड देशको मौलिक कला र संस्कृतिको सम्वर्धनसंँग पनि जोडिएको विषय हो । यो लागु भएपछि विदेशी वस्तुको नेपाली भाषामा जबर्जस्ती ‘डबिङ’ गरी विज्ञापन प्रसारण गर्ने प्रथाको स्वतःअन्त्य हुन्छ। लामो समयदेखि हाम्रो सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतामाथि नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ, त्यसमा सुधार हुनेछ ।
आजभन्दा १३ वर्षअघि मेरो नेतृत्वकालमा नेपाल विज्ञापन संघले क्लिन फिड नीतिको मुद्दा अघि सारेको थियो । यो उठाउनुको मुख्यकारण त्यस समयमा मुलुकमा ब्याप्त राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विषमताको कारण खुम्चिएको विज्ञापन उद्योगलाई विस्तार गर्नु थियो। त्यसपछि २०७३ सालकार्तिक ७ गते तत्कालीन मन्त्री परिषद्ले यो नीति अनुमोदन गरी २०७४ कार्तिकदेखि लागु गर्ने घोषणा गर्यो।
तर, त्यो प्रयास त असफल भयो नि?
असफल भन्न त मिल्दैन, तर ढिला चाहिं भएकै हो । मुख्यतःतीन कारणहरुले गर्दा यो हुन सकेन। पहिलो, सरकारले क्लिन फिडको लागि कानुनी व्यवस्था गर्न पर्याप्त गृहकार्य गरेन । सटीकमा भन्नुपर्दा यसको कार्यान्वयनका लागि चाहिने ऐनको नै तर्जुमा भएन । दोस्रो, केवल सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले यस नीतिको एकपक्षीय किसिमले विभिन्न प्राविधिक कठिनाई देखाई विरोध मात्र गरे। तेस्रो, काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूताबासले पनि यसलाई लागु हुन नदिन नेपालमाथि दवाव दियो । क्लिन फिडले विज्ञापन उद्योग र यससँंग सम्बन्धित सञ्चार, कलाकारिताजस्ता अन्य थुप्रै क्षेत्रहरुको कारोबारमा ठूलो वृद्धि ल्याई अन्ततः राष्ट्रको समग्र आर्थिक उन्नतिमा सहयोग गर्ने निश्चित थियो र छ। त्यसैले,नेपाली अर्थतन्त्रलाई सधैं कमजोर बनाई आफ्नो अधीनमा राख्नचाहने छिमेकी मुलुक भारतलाई यो स्वीकार्य नभएको हो । तर यी बाधा र व्यवधान बीच पनि नेपाल विज्ञापन संघले दृढ संकल्पका साथ यस क्लिन फिडको मुद्दालाई अगाडी बढाइ नै रह्यो । यसैले नै आज यो नीतिले साकार रुप लिने बाटो खुलेको हो ।
अझै यस नीतिको कार्यान्वयनका चुनौती त धेरै छन् नि, होइन?
हो छन् । वर्तमानको प्रमुख चुनौती भनेको यसलाई कसरी सफल र सार्थक तवरबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नै हो । यसको लागि सरकारले संघसंग सहकार्य गरी तुरुन्त विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ द्वारा प्रस्तावित विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नुपर्छ। बोर्डले क्लिन फिडको कार्यान्वयन प्रक्रियाको अनुगमन गरी यस्तो प्रक्रियामा देखा पर्नसक्ने समस्याहरुको समाधान गर्न सहयोग पुग्नेछ।
अन्त्यमा केहीभन्नु छ कि?
हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले लामो समयदेखि क्लिन फिड नीतिको अभ्यास गरी यसबाट फाइदा उठाइरहेका छन् । यसैले पनि नेपालले अब यो नीतिको समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आफ्नो राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न कुनै ढिलाई गर्नुहुन्न।