नेता र मन्त्रीलाई दशै भत्ता, स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना र बिरामीको खात

भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं ।

कोरोना संक्रमणका कारण देशको अर्थतन्त्र निकै खस्किएको अवस्थामा जननिर्वाचित नेताहरुले भने देश र जनताका लागि कुनै त्याग गर्न सकेनन । यस्तो अवस्थामा फ्रन्टलाईनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, नीजामती कर्मचारी जो कोरोनाका कारण दिनरात नभनी देश र जनताको सेवामा खटिएका छन् । उनीहरुको प्रोत्साहन, हौसला बढाउँदै भोलीका दिनमा पनि यसरी नै काम गर्न उच्च मनोबल बनाउने तर्फ कुनैपनि नेताले सोचेको र पहल नगरेको पिडित कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

नेपाल सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जे जस्तो पहल गरेको छ यो पर्याप्त छैन । देशमा यतिबेला फुसमा आगो सल्कदाझै कोरोना भाईरस फैलिदैछ । विश्वमा नै यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि औषधि नबनेको अवस्थामा नेपाल सरकारले सिमित उद्योगी, व्यापारीको कमिशनतन्त्रमा प्रभावित भएर जनतालाई दुःख दिने काममा सहमती जनाएकै कारण यतिबेला अस्पतालका बेड खाली छैनन भन्दै सरकार पन्छिरहेको छ । वास्तवमै अस्पतालका बेड भरिभराउ हुन या नेताका खल्ति भन्नेबारेमा सरकारले अनुगमन सम्म गर्न नखोजेका कारण कोरोना संक्रमितले अस्पताल देख्नै नपाई या अस्पताल चहार्दा चहार्दै ज्यान गुमाउनुपरेको पिडित सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

कान्ति अस्पतालका एक चिकित्सकका अनुसार यतिबेला आकस्मिक बाहेक सामान्य ओपिडीका बिरामी अत्यन्तै न्यून संख्यामा मात्र अस्पताल आउँने हुँदा देश भरीका अस्पतालको ७५ प्रतिशत बेड कोभिड महामारीका लागि छुट्याएर २५ प्रतिशत अन्यरोगका लागि छुट्याउने हो भने अस्पतालमा बेड छैन भनेर हाहाकार मच्चाउनै पर्दैन । सबै कोरोनाका बिरामी अस्पताल जानुपर्ने अवस्थाका छैनन र जो अस्पतालको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थमा पुगेका छन् उनीहरुलाई बेडको समस्या नै हुँदैन ।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालले बेड छैन भनेर बिरामी नफर्काउने वातावरण बनाउनका लागि अधिकार सहितको टीम नै गठन गरेको जनाएकोछ । उक्त टीमले अस्पताल पुगेको बिरामीलाई बेड छैन भनेर फर्कान मिल्दैन कहाँ कुन ठाउँमा बेड छ भन्ने बारेमा पहिचान गरेर रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ । अस्पतालको कुनैपनि वार्डमा बेड खाली हुँदा हुँदै बेड छैन भनेर फर्काएमा कारवाही गर्न समेत अधिकार सम्पन्न टोली मन्त्रालयले गठन गरेको छ ।

तर सरकारले गर्नैपर्ने काम भनेको अस्पतालको १० प्रतिशत बेडमात्र कोरोनाका लागि छुट्याउने त्यसमा पनि स्वास्थ्यकर्मी, भीआईपीका लागि भनेर आधा बेड छुट्याएर सोर्सफोर्सका आधारमा मात्र बिरामी भर्ना गर्ने प्रचलन बढेकाले काठमाडौ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, चितवन, पोखरा, वीरगंज, वुटवल, विराटनगर लगायतका शहर केन्द्रीत अस्पतालहरुले सरकारलाई छल्ने काम गर्दै आएको कान्तिका चिकित्सकको बुझाई छ ।

यसै बिषयमा नजिकबाट स्वास्थ्य संस्था र जिल्ला प्रशासनलाई नियाली सक्नुभएका काभ्रे जिल्लाका बरिष्ठ सरकारी कर्मचारी भन्नुहुन्छ— स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमन र पहल कदमी कमजोर भएकै कारण अस्पतालहरुले जनतालाई जति झुट बोलेपनि पत्याउँनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यदि स्वास्थ्य मन्त्री स्वयमले प्रत्येक दिन प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन, इमेल, भाईबर, मेसेन्जरका माध्यमबाट जिल्लामा कोभिडको अवस्था, बिरामी कति छन र अस्पतालको क्षमता अनुसार काम भए नभएको रिपोर्टका बारेमा जानकारी लिने र कुनैपनि बिरामीले अस्पतालमा बेड नभएर अस्पताल चहार्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनुहुन्न भनेर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने हो भने कोभिडको बिरामीले अस्पताल नपाएर मृत्युबरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँने थिएन ।

तर यति गम्भिर अवस्थामा देशका नेताहरुले सोचेको पाईन्न । यतिबेला सांसद तथा मन्त्रीहरुलाई विगत बर्षहरुमा जस्तै दशैं भत्ता लिन र किनमेल गर्ने चटारो परेको छ । अग्र पंक्तिमा खटिएर जनस्वास्थ्यका बिषयमा काम गरेका कति स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले दिन्छु भनेर कबोलेको जोखिम भत्ता समेत अहिले सम्म पाउन सकेका छैनन । सरकार भने जनतालाई जस्तोसुकै कठीनाई परेपनि आफुले पाउने तलब, भत्ता, सेवा, सुविधा अलिकतिपनि छोड्न तयार छैन । कर्मचारीलाई आश्वासन दिएका कुरा पुरा भए नभएको कुनै मतलब छैन ।

राजश्वबाट उठेको रकमको पुरा हिस्सेदार भनेकै नेता र मन्त्री हुन भनेझै व्यवहार यो दशै भत्ता बुझिलिने नेताहरुको व्यवहारबाट देखिएको संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल २०७६ चैत्र यता कहिले स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएर आफै होम आईसोलेसन बस्नुहुन्छ, कहिले बिरामी भेट्न गएको बहानामा त कहिले छोरालाई कोरोना भयो भनेर कहिले बैठक बस्दा चिया नास्ता दिने कर्मचारीलाई कोरोना लाग्यो भनेर पटक पटक होम क्वारेन्टाइन बस्दै आउँनुभएको छ । उहाँको जस्तै अरुको पनि ज्यान जोखिममा पर्नु हुन्न र स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुनुपर्छ भन्ने बिषयमा वास्तै नगर्नुभएको भक्तपुरका एक पिडित चिकित्सक बताउँछन् ।

मन्त्री ढकालले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी डाक्टर, नर्स, कर्मचारीले जोखिम भत्ता पाउँछन भनेर पटक पटक मन्त्री परिषद्को निर्णय भन्दै सार्वजनि रुपमै बोल्दै आउँनुभएको थियो । तर हामी भक्तपुरको कोभिड अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत डा.नर्स, कर्मचारीले नै जोखिम भत्ता पाएनौ भन्दै गुनासो गर्छन ।

यतिबेला विशेष गरि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतका स्वास्थ्य संस्था, आसोलेसन सेन्टर, प्रयोगशालाहरुलाई मात्र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएको र गृह मन्त्रालय, रक्षा मनत्रालय, शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका शिक्षण अस्पताल, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्र्तगतको नीजामती अस्पताल, प्रतिष्ठानहरुलाई कोभिड अस्पताल तोकिएको भएपनि सुविधा दिने कुरा निर्णय भैनसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।