त्रिवि पदाधिकारीको मनोमानी: दोहोरो सुविधा लिने निर्णय सदर

• ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिने नियम स्वीकृत गरेका छन् । उनीहरुले चार वर्षअघि बनेको नियमलाई खारेज गर्दै पेन्सन र सुविधा दुवै लिने निर्णय गरेका हुन् ।

एक साताअघि सम्पन्न त्रिवि सभा (सिनेट)को भर्चुअल बैठकले २०७३ साल पुस १८ को नियमलाई उल्ट्याएर दोहोरो सुविधा लिने निर्णय गरेको हो । त्रिविको सेवामा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, त्रिवि सेवाबाट अनिवार्य अवकाश भएपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । त्रिविका पदाधिकारीले यो व्यवस्था उल्ट्याएर पुनः दोहोरो सुविधा लिने निर्णय गरेका हुन् ।

नियममा त्रिविका शिक्षक, कर्मचारीहरु त्रिविको पदाधिकारी वा सरकारको अनुदानप्राप्त निकायमा नियुक्ति भएमा दुईमध्ये एक मात्र सुविधा लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर सो व्यवस्थालाई उल्ट्याएर पेन्सन र सुविधा लिने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि तत्कालीन उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाँको कार्यकालमा दुईमध्ये एक मात्र निकायबाट सुविधा लिने निर्णय गरेको थियो । ‘मेरो कार्यकालमा निर्णय गरे पनि अन्य सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिने गरेका थिए।’ –पूर्वउपकुलपति प्राडा खनियाँले भन्नुभयो ।

त्रिविको शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को नियम ५४ ‘क’मा एउटा मात्र सुविधा पाउने उल्लेख थियो । भर्चुअल बैठकमा कतिलाई जानकारी नै नभईकन यो निर्णय गरिएको थियो ।

‘भर्चुअल बैठकमा बसियो, यो निर्णय भएकोबारे न जानकारी भयो, न त राम्ररी पढ्नै पाइयो।’ –त्रिवि सभासद् एवं पूर्वउपकुलपति प्राडा हीराबहादुर महर्जनले भन्नुभयो । उहाँले यस्तो विषयमा प्रस्ताव लैजानुअघि सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिसँग सल्लाह गर्नु आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

अब त्रिविका पदाधिकारी रजिस्ट्रार प्राडा पेशल दाहाल, राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य उषा झालगायतले दोहोरो सुविधा लिन पाउनेछन् । रजिस्ट्रार दाहाल, उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटासमेत अवकाशप्राप्त शिक्षक हुन् ।

त्रिविका अनुसार उपकुलपति प्राडा बाँस्कोटा अस्ति २४ गतेबाट अवकाश भइसक्नुभएको छ । सर्वोच्च अदातलले कानुन बनाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसलगत्तै त्रिविले नियम बनाएर दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वउपकुलति खनियाँले यस्ता संवेदनशील निर्णय गर्दा बजेट पारित गर्ने सिनेटले निर्णय गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वसन्त ढकालले निर्णय गर्नुअघि छलफल नै नगरी कानुन नै खारेज गरेको विषय गलत प्रवृत्ति भएको टिप्णी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘दोहोरो सुविधा लिनुपर्ने थियो त अघिल्लो सिनेटमा किन निर्णय नगरेको ?’ कोभिडले मुलुक थला पारेको अवस्थामा भर्चुअल सभामा सुटुक्क निर्णय गर्नु गलत भएको उहाँको तर्क थियो । त्रिविको यो निर्णयले सरकारी सेवा र सरकार नियन्त्रित संस्थामा नियुक्ति भएका सबै कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा लिने बाटो खुलेको छ ।

तीन पदाधिकारीको जोडबलमा आफैले दोहोरो सुविधा लिने गरेको निर्णय नियमविपरीत भएको केही सिनेट सदस्यको आरोप छ । सो सभामा बजेट पारित भएको थियो । विशेष गरी बजेट सभा भनेर चिनिएको सिनेट बैठकमा त्रिविका पदाधिकारीले एक्कासि सो एजेन्डा ल्याएको सदस्यको आरोप छ ।

उपकुलपति बाँस्कोटाले सल्लाहकार हटाए
वर्षांैसम्म उपकुलपतिको सल्लाहकार रहेका राजेन्द्र पौडेल जिम्मेवारीबाट हट्नुभएको छ । ६३ वर्षे अनिवार्य अवकाश पाएका पौडेलसँगै उपकुलपतिको सल्लाहकार पदसमेत हटाइएको छ । उहाँलाई कर्मचारीले बिदाइ गरिसकेका छन् ।

पौडेल पूर्वउपकुलपति माधव शर्माको कार्यकालमा ४ वर्ष, प्राडा हीराबहादुर महर्जन उपकुलपति हुँदा करिब ६ महिना सल्लाहकार र त्यसपछि केही वर्ष कार्यकारी परिषद्का सदस्य, अघिल्ला उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाँको कार्यकालमा कार्यकारी परिषद्को सदस्य हुनुभएको थियो ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सदस्यबाट हटेपछि केही समय खाली भएका पौडेल पुनः सल्लाहकार हुन शक्तिकेन्द्र धाउनुभएको थियो ।

लगत्तै उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले उहाँलाई पुनः नियुक्त गर्नुभएको थियो । राजनीतिका आडमा त्रिविमा सुविधै सुविधा पाउने गरी नियुक्त भएका पौडेललाई अवकाश भएपछि हटाइएको हो ।

स्रोतका अनुसार पौडेललाई उपकुलपति बाँस्कोटाले ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेकोमा एकाएक हटाएपछि आपत्ति जनाएका छन् । हटाइएका पौडेलले आफूलाई ४ वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने अहिले अवकाश हुनेबित्तिकै हटाउने भन्दै नियुक्तिपत्र देखाउँदै राजनीतिक वृत्तमा भौंतारिरहनुभएको स्रोतको भनाइ छ ।