जनसवालको उपेक्षामा रमाउने सरकार

बालकृष्ण मैनाली
संसारका विकसित कहलाइएका देशहरुमा पनि कुनै समय क्रूर तानाशाहीहरुले शासन सत्ता सञ्चालन गरेका थिए । जनतालाई उनीहरु भेडाबाख्राभन्दा पनि तल्लो स्तरको दर्जामा राखेर व्यवहार गर्थे । वर्तमानमा विकसित कहलिएका देशका जनताले अयोग्य शासकहरुलाई फाल्न कम संघर्ष गर्नुपरेको थिएन । जनताको मतले यदि योग्य शासक छनोट गर्न सक्यो भने देशले काँचुली फेर्न समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण हेर्न हामीभन्दा अविकसित देशले हासिल गरेका उपलब्धिलाई हेरे पुग्छ । जुन सरकारले जनसवालको उपेक्षा गर्छ, उसले आफ्नो शासन सत्ता त गुमाउँछ नै, सँगसँगै देश र जनताले पनि असह्य पीडा व्यहोर्नुपर्दछ ।

वर्तमानमा विकसित कहलिएका देशका जनताले अयोग्य शासकहरुलाई फाल्न कम संघर्ष गर्नुपरेको थिएन । जनताको मतले यदि योग्य शासक छनोट गर्न सक्यो भने देशले काँचुली फेर्न समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण हेर्न हामीभन्दा अविकसित देशले हासिल गरेका उपलब्धिलाई हेरे पुग्छ । जुन सरकारले जनसवालको उपेक्षा गर्छ, उसले आफ्नो शासन सत्ता त गुमाउँछ नै, सँगसँगै देश र जनताले पनि असह्य पीडा व्यहोर्नुपर्दछ ।

गएको हप्ता मानवका न्यूनतम् अधिकारहरु पनि संरक्षित हुन नसकेका थुप्रै समाचार सार्वजनिक हुन पुगे । सार्वजनिक भएका समाचारलाई हेर्दा र पढ्दा के गणतान्त्रिक शासनमा हुने र घटित भैरहने मानवअधिकार विरुद्धका विभिन्न घटना सामान्य हुन् भनेर जनजनले मान्नुपर्ने हो ? भन्ने अहम् प्रश्न खडा हुन पुगेको छ । यदि जनजनले गणतान्त्रिक शासनमा यस्ता घटना सामान्य हुन् भन्ने मान्यता राख्छ भने यो गणतन्त्र आवश्यक छैन भन्ने प्रायः जनजनको बुझाइ र भनाइ रहन पुगेको छ । यस मानेमा हाम्रो देशको दुई तिहाइको पगरी गुथेको सरकार पनि जनसवालको उपेक्षा गर्ने बाटोमा झन्–झन् अग्रसर हुँदै गइरहको त होइन भन्ने प्रश्नहरु खडा भएका छन् ।
युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीको कार्यकाल पूरा गरेर एकक्षण आराम पनि गर्न पाएका थिएनन्, कसलाई रिस देखाएर हो प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘यो तपाईंको बहिर्गमन होइन, ममाथिको रिस फेरेको हो’ भन्दै तत्काल प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारको पद दिएर आफ्नो आवेगलाई शान्त पार्नुभयो । र, आर्थिक सल्लाहकार नियुक्ति भएको एक महिना पनि बित्न नपाउँदै अमेरिकी राजदूतको पद पनि हस्तान्तरण गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको यस किसिमको कार्यले जनजन आश्चर्यचकित बन्न पुगेका छन् । आश्चर्य यस मानेमा होइन कि प्रधानमन्त्रीले कुन व्यक्तिलाई कुन पदमा नियुक्त गर्नुभयो । आश्चर्य यस मानेमा हो, जसले बारम्बार दोहो¥याई–तेह¥याई क्षणक्षणमा नियुक्ति पाएको छ उसले देशलाई आफू पदमा रहेको बेला के गुण लगायो भन्ने प्रश्न अहम् हुन आउँछ । यस मानेमा खतिवडाको क्षणक्षणमा भएको नियुक्तिमा जनजन आश्चर्यचकित भएका हुन् । के देशमा राजदूत पदमा छनोट हुन अन्य योग्य व्यक्ति छँदै थिएनन् त ? देशमा एमसीसीबारे यत्रो लफडा चलिरहेको अवस्थामा अमेरिकी सरकारसँग यो–यो बुँदा नेपाली जनजनलाई आपत्ति छ भनेर बहस गरी सार्थक परिणाम दिलाउन सक्ने योग्यता अन्य नेपाली जनमा नभएरै उहाँलाई नियुक्ति गरिएको हो त ? भन्ने प्रश्न अहम् रुपमा उठेको छ, जसलाई असान्दर्भिक मान्न सकिन्न ।
डा. गोविन्द केसी देशका प्रत्येक जनजनको स्वास्थ्यको हितलाई लिएर बेला–बेलामा अनशनमार्पmत सरकारलाई दबाब दिने कार्य गर्दै आएका छन् । अहिंसात्मक आन्दोलनको पर्यायवाची रहिसकेका डा. केसी । भलै उनको आन्दोलनको विषयवस्तुलाई भजाएर केही नयाँ र पुराना राजनीतिक दलहरुले ऐक्यबद्धता जनाउँदै आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेका छन् । त्यो विषयलाई अपवादको रुपमा राख्ने हो भने उहाँको मागमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको सानो अंशको तुष्टि पनि भेटिँदैन । पुरानो दल कंग्रेसले उहाँको मागमा ऐक्यबद्धता देखाउँदै आफूलाई प्रतिपक्षी दल हुँ भनाउन पनि पछि परेन । शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्व कालमा पनि उनी अनशनरत थिए । त्यति बेला कांगे्रसको सरकारले उनको माग कति पूरा ग¥यो भन्ने सवाल आजसम्म पनि जीवन्त नै बनिरहेको छ । कांग्रेसले यसको जवाफ नदिएसम्म डा. केसीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनु भनेको त्यान्द्राको सहारामा आफ्नो साख स्थापित गर्न खोज्नुबाहेक केही होइन ।
झन्डै १८ दिनपछि सरकारले बल्ल आफ्नो मुख खोल्यो र अनशन रोक्न डा. केसीलाई आग्रह ग¥यो । कर्णालीका जनताको उपचारमा हिँडेका डा. केसीलाई पछिल्लोपटकको अनशन बस्नुपूर्व र अनशन बसिसकेपछि जुन किसिमको व्यवहार सरकारले ग¥यो र गरिराखेको छ, उनको मागप्रति सरकार गम्भीर छ भन्ने कुरा कसैले पत्याउनेवाला छैन । अनशन बसेको १८ दिनपछि आएको सरकारको वक्तव्य झारा टार्ने किसिमको मात्रै छ । परराष्ट्रमन्त्रीमार्पmत आएको वक्तव्यअनुसार धेरैजसो माग सरकारले पूरा गरिसकेको, केही कुरा बाँकी भए छलफल गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो भनाइ टुंग्याएको छ । सरकारी काइते भनाइअनुसार जनजनको स्वास्थ्यको हितको लागि केही कुरा छलफल गरेर टुंग्याउन बाँकी नै हो भने पनि अनशन जति बसे पनि हुन्छ भनेजस्तो गर्नु आवश्यक थिएन । तत्काल वार्तामा बसेर सक्ने कामको थालनी गरिहाल्नुपथ्र्यो ।
कुनै पनि जनहितको कुरा सम्बोधन गर्न जनस्तरमै सडकमा उत्रेर दबाब दिनुपर्ने वर्तमान शासकहरुको कस्तो शासन रवैया हो भनेर जनजन थप आक्रोशित बनेका छन् । चाहे गुठी विधयेकको सवालमा होस्, चाहे सांस्कृतिक चाडपर्व मनाउने सवालमा होस्, चाहे जनहित र जनसरोकारसँग सम्बन्धित कुनै पनि सवालमा होस्, राज्यको रवैया सदैव जनहित विपरीत नै रह्यो । यो आलेख लेख्न बस्दासम्म डा. केसीको माग सम्बोधन गर्ने कुनै तारतम्य सरकारले मिलाएको छैन ।
देशमा बलात्कारको घटना चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । के बालिका, के वृद्धा, के आफ्नै श्रीमती, बुहारी, बहिनी, छोरी, कोही–कसैले सुरक्षित अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । आफ्नै श्रीमती र बुहारीलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउन लोग्ने र ससुरा ढोकामा पालो बसेर बाहिरका मानिसहरुलाई यौनसम्र्पक गराउँछन् भने मानवता कता हराउँदै छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सरकार यसलाई न गम्भीररुपमा लिन्छ, न त पीडितलाई सार्थक उपचार दिन्छ । पीडितलाई न्याय त कता–कता, उल्टो जनताको मतबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु मेलमिलापको नाउँमा स्थानीय न्यायिक समितिमार्पmत मेलमिलापको दुरुपयोग गर्दे जबर्जस्ती मिलापत्र गर्न पीडित र पीडितका परिवारलाई साम, दाम, दण्ड, भेद सबै उपाय अवलम्बन् गर्छन् । यति गर्दा पनि पीडित नझुकेको अवस्थामा पीडितको ज्यानमाथि नै असुरक्षाको वातावरण सृजना गर्नसमेत पछि पर्दैनन् ।
सरकारका गृहमन्त्रीलगायत सांसदहरुसमेतले बलात्कारका सम्बन्धमा व्यक्त गरेका धारणालाई हेर्दा, हाम्रा चेलीहरुले आफूलाई कति सुरक्षित महसुस गर्न पुगे होलान् भन्ने प्रश्नले जनजनलाई चिन्तित तुल्याएको छ । सरकारका गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापा र सत्तापक्षीय संसद्समेत रहेका र कानुनको पृष्ठभूमिबाट आएका रामनारायण बिडारीको अभिव्यक्तिलाई हेर्दा, प्रत्येक चेली तर्सिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरुको ती अभिव्यक्तिप्रति जनजनको आक्रोश मात्र होइन, यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिहरुले जघन्य अपराध झन् मौलाउन सक्ने आँकलन सुरक्षाविद्हरुले समेत गर्न थालेका छन् । एकातिर गृहमन्त्री बलात्कारको ग्राफ चिन्ताजनक अवस्थामा नरहेको अभिव्यक्ति दिन्छन्, अर्कोतिर सांसद रमाइलो गरेपश्चात् कुरा नमिलेपछि बलात्कारको आरोप लगाउने गरेका अभिव्यक्ति दिन्छन् भने यी दुवै अभिव्यक्तिहरु कुनै पनि मानेमा बलात्कारविरुद्धमा कोसेढुंगा साबित हुनै सक्दैनन् ।
ग्राफकै कुरा गर्ने हो भने पनि एक अर्बभन्दा माथि जनसंख्या रहेको भारतमा पछिल्लो सार्वजनिक भएको तथ्यांकअनुसार २०१९ मा दैनिक ८७ वटा बलात्कारका घटना भएको देखाउँछ । ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालमा अहिले देखिएको बलात्कारको ग्राफलाई अध्ययन गर्ने हो भने डर लाग्दो अवस्था विद्यमान छ । यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि गृहमन्त्री स्वयम् आत्तिनुपर्दैन भन्छन् भने यो भन्दा विडम्बना अरु के हुन सक्ला ।
भागवण्डा मिलेपछि विश्वविद्यालयमा उपकुलपति शीर्षक समाचारले जनजन सत्तापक्षप्रति भन्दा पनि प्रतिपक्षीप्रति ज्यादै आक्रोशित देखिएका छन् । उक्त समाचारले वर्तमानमा देशको राजनीतिक धरातलमा प्रतिपक्ष छैन भन्ने जनजनको ठम्याइलाई शतप्रतिशत सही हो भन्ने लालमोहर प्रदान गर्दछ । सत्तापक्षले देशको सम्पूर्ण स्रोत आफ्नो कब्जामा रहेको बेला ठाउँ कुठाउँ आफ्नो गुटगतका मानिसहरु नियुक्त गर्नु स्वार्थपूर्ण कार्य भए तापनि नियुक्तिदाताहरुले उक्त कार्यलाई धार्मिक कार्य मान्दै आएका छन् । यदि देशमा सही प्रतिपक्ष हुँदो हो त क्षमता भएका र खारिएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिनुपर्ने सवालमा सडक–सदन दुवै स्थानमा र सदन नचलेको भए सडकमा मात्र भए पनि यात्रु तथा यातायातलाई असर नपर्ने गरी दबाबमूलक विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दथ्यो । विडम्बना, प्रतिपक्षीको जोडदार भूमिका निभाउन मत प्राप्त गरेको दल ठीक त्यसको उल्टो भागवण्डामा सरिक भई नियुक्तिको एक भाग ग्रहण गरेर दुई तिहाइको सरकारमा आफू पनि समावेश भएको हो भन्ने सन्देश दियो । यस मानेमा कांग्रेस प्रतिपक्ष होइन, सत्तापक्ष नै हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ ।
अघिल्लो वर्ष नै होला शायद, प्रतिपक्षीबाट नियुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुखहरुलाई अवकाश थमाई आफ्ना गुटकाहरुलाई त्यो पदमा नियुक्ति दिलाएको । यस किसिमबाट बेइज्जतीपूर्ण तरिकाले आपूmले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरुलाई हटाएर सत्तापक्षले जगहँसाइ गर्दा पनि प्रतिपक्षको घँैटामा घाम लागेको रहेनछ, बरु उल्टो सत्तापक्षले केही दिन्छ र लिइहालौं भन्ने मनोवृत्तिबाट कांग्रेस ग्रस्त भएको रहेछ । यसैको परिणति पछिल्लोपटक विश्वविद्यालयमा भएको नियुक्ति हो । यससँगै जनमतबाट प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन आदेश पाएको कांग्रेस आफ्नो पालामा भएको भ्रष्टाचारका कुरा नउठून्, कथंकदाचित उठे पनि सामसुम होस् भन्ने उद्देश्यबाट निकट भविष्यमा नियुक्ति हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भाग कुरेर प्रतीक्षारत रहेकोमा कतै विमति देखिँदैन ।
इमानदारी र जे कुरामा पनि विश्वास गर्ने सोझा जनजनको जनमत लिएर सत्तामा पुगेका सत्तासीनहरु अहिले जुनरुपले सत्तामोहमा डुबेर करिब तीन वर्षको अवधि हुन लाग्दासमेत जे–जस्तो हर्कतले शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्यो जनमतले पक्कै रुचाएका छैनन् । सत्ताधारीहरुले बेलैमा होस पु¥याउन अनिवार्य भैसकेको छ । अन्यथा जनजनको कोपभाजन बन्न अब धेरै समय कुर्नुपर्दैन । समय र परिस्थितिले यस्तै संकेत गरेको अनुभूति जनजनलाई भएको छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)