सरकारको गैरजिम्मेबारी

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसी गरिब जनता र जेहेन्दार विद्यार्थीको हकहितका लागि जीवन नै बाजी लगाएर १९औं पटकको सत्याग्रहमा होमिनुभएको २४ दिन भैसक्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेकै कारण उहाँको ज्यान जोखिममा परेको छ । डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएको चिकित्सकहरुको रिपोर्टले पनि सरकारलाई अलिकति पनि छोएन । उहाँले देश र जनताकै हितका लागि सर्वसाधारणको लागि पहुँचयोग्य चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नीति र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ज्यान जोखिममा पारेको तथ्यलाई महत्व दिइएन ।
डा.केसीलाई कुनै पद, कुर्सी, राजनीतिक चलखेल गर्नुपरेको देखिदैन । २०६५ सालदेखि अहिले सम्मका सरकारले उहाँले राखेका माग गलत हुन् पनि भन्न सकेको छैन र पटक–पटक सम्झौता गर्ने कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने अभ्यास हरेक सरकारले गर्दैआएका छन् । चुनावी चन्दादाता र पार्टी पक्तिको हितमा मात्र काम गर्ने भनेर परिचय हासिल गरेका वर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकारको बेवास्ताले डा. केसीको ज्यान लिने त्रास बढेको छ । यतिबेला कोरोना संक्रमणको जोखिम परिस्थितमा पनि डा.केसीका समर्थहरुले उहाँको जीवन बचाऊ अभियान चलाएका छन् । यता चिकित्सकहरुको साझा संगठन नेपाल चिकित्सक संघले वार्ता टोली गठनका लागि आइतबारै ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । तर, सरकारले वार्ताटोली गठन गरेको छैन । चौतर्फी रुपमा दबाब सृजना भएपछि नेपाल सरकारले मंगलबार डा केसीलाई भेट्न बिनाएजेण्डा अनसन फिर्ता लिनोस् भन्नका लागि शिक्षा सचिवसहित तीन जनाको टोलीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पठाउनुबाहेक केही गरेको छैन । यस रवैयाले डा. केसीको स्वास्थ्यप्रति सरकारको संवेदनहीनता प्रस्ट पार्दछ । २०७२ को संविधानमा र जनस्वास्थ्य ऐनमा आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ र आकस्मिक सेवा पँहुचयोग्य हुनैपर्छ भन्ने प्रष्ट लेखिएको छ । एकातिर सरकारले गुणस्तरीय सेवा दिन सकेको छैन भने अर्कातिर शुल्क वृद्धि गरेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा सर्वसाधारणलाई जान बाध्य पार्ने काममा सरकार स्वयम् लागिपरेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएका नीति–नियमको पालना गर्न सरकारलाई नै घचघच्याउनुपर्ने कहाँसम्मको लज्जास्पद बिषय होला ?
कोरोनाको महामारीका नामले जताततै भ्रष्टाचार, ठगी, हुँदासमेत सरकारले आँखा चिम्लिएर आगामी चुनावका लागि भकारी भर्ने र नातागोता, विश्वास पात्रहरुलाई निश्चित ठाउँमा पु¥याएर भोलिको दलीय राजनीति सबल बनाउने कार्यमा आफूलाई समर्पित गरेको प्रतीत हुन्छ । कानुनको झिनो आधार समातेर राजनीतिक नियुक्तिहरु भटाभट गरिएपनि सामाजिक र लोकतान्त्रिक संस्कारविपरित यो काम भइरेको छ । दलीय स्वार्थकै लागि रातारात कानून परिमार्जन, तोडमोड गर्ने सम्मका हर्कत राज्यबाट भएका छन् । समाजवादको दुहाई दिने राजनीतिक दलको सरकारले नै देश र सर्वसाधारण जनतामाथि धोकाधडी गरेको छ । यस्तै कार्यको विरोधमा शान्तिपूर्ण तरिकाले आमरण अनसनमा बसेका नागरिक अभियन्ता डा. केसी व्यवहारमा अधिनायकवादी बन्दैगरेको सरकारका लागि मुटुको किलो त बन्नुभएको छैन ! सरकार उहाँको जीवन अन्त्य भएको खबर सुन्न आतुर बनेको त होइन ? यदि सरकार जिम्मेबार हो भने तत्काल डा. केसीका माग सम्बोधन गरेर उहाँलाई अनसन तोड्न प्रेरित गरोस् !