ओबीसीआईलाई कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

विकास भट्टराई, काठमाडौं

कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि औषधी खरिद गर्न ठेक्का पाएर पनि समयमा कार्य नगरेको आरोप लागेको ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेडलाई हाल कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेडलाई कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चबाट थाहा भएको छ ।

आफ्नो गल्ती नभए पनि सरकारले आफूलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य गरेको उल्लेख गर्दै ओबीसीआई प्रालिका सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न औषधीजन्य सामग्री खरिद गर्न ओबीसीआई ग्रुपलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सो कार्य तीन चरणमा गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

पहिलो चरणमा भनेजति सामग्री नल्याएको र अर्कोपटक सम्झौताबमोजिमको सामग्री ल्याउन आनाकानी गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले ओबीसीआईलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य अगाडि बढाएको थियो ।

सरकारले ओबीसीआईले धरौटीबापत राखेको १५ लाख अमेरिकी डलर पनि जफत गरेको छ । साथै सम्झौताबमोजिमको कार्य नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य अगाडि बढाएको थियो ।

ओबीसीआईले दायर गरेको रिट निवेदनमा सम्झौताबमोजिमको सामान खरिद गर्नका लागि सरकारसँग जहाज माग गर्दा उपलब्ध नगरेको दाबी गरेको छ । सरकारले नै जहाज उपलब्ध नगर्दा आफूले भनेको समयमा औषधीजन्य सामग्री खरिद गरी ल्याउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदकहरूका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की र सतीषकृष्ण खरेलले सरकारले गैरकानुनीरूपमा ओबीसीआईलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

ओबीसीआईले निर्धारित समयमा तोकिएको सामग्री नल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको थियो । नेपाली सेनालाई दिने कार्य पनि विवादित बनेको थियो ।

सर्वोच्चले ओबीसीआईलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य अगाडि बढाउनुको कारण पेस गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । त्यस्तो कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ । रिट निवेदनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।