प्रवेश परीक्षामा कोटा बढाउन माग गर्दै चिकित्सक आन्दोलित

पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर

चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिन लागेको चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह प्रवेश परीक्षामा कोटा छुट्याउने क्रममा अन्याय भएको भन्दै गैरसरकारी क्षेत्रका चिकित्सक आन्दोलित भएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फको कोटा बढाउनुपर्नेलगायतका ५ बुँदे माग राख्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरू संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित सोमबार आयोगको कार्यालय सानोठिमीमा धर्ना बसेका छन् । धर्नामा चिकित्सक संघका पदाधिकारीलगायत सय जना चिकित्सक सहभागी छन् ।

उनीहरूले हाल कायम गरिएको सिटको कोटालाई संशोधन गरी खुला प्रतियोगिताबाट ७० प्रतिशत, सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिबाट २० प्रतिशत र विदेशी विद्यार्थीबाट १० प्रतिशत गर्नुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेबापतको अंकभार व्यवस्थालाई खुला कोटामा समावेश नगर्न, चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा सरकारी चिकित्सकको परिभाषामा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।

यसैबीच हिजो ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका चिकित्सकमाथि हातपात भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले विज्ञप्ति जारी गरी त्यसको विरोध गरेको छ ।

माग बुझाउन गएका डाक्टरहरूलाई आयोगका उपाध्यक्षले तत्कालै संशोधनको सम्भावना नरहेको जानकारी दिएपछि उनीहरूले आयोगको कार्यालयमा ताला लगाउन खोजेका थिए । सो क्रममा प्रहरी आएपछि विवाद शुरू भएको र डाक्टरमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै हातपात गरेको डा. अमृत केसीले बताउनुभयो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका विद्यार्थीहरूले प्रहरीले आक्रमण गर्दा डा. संजोग कँडेल, डा. रोशनी रेग्मी र डा. उत्सव कार्की घाइते भएको उहाँको भनाइ छ ।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले बदनियतपूर्वक विभिन्न शक्तिकेन्द्रको आडमा सुधारको माग गर्दै शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका चिकित्सकमाथि प्रहरी लगाएर दमन गरेको छ।’ –डाक्टर अच्युत खनालको खनालले भन्नुभयो ।

उनीहरूले शान्तिपूर्ण धर्नाबाट माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको चिकित्सा सेवा नियमावली र एकीकृत परीक्षाको सूचनाका केही बुँदामा निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनीरुले केही बुदाँहरू पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सिट बाँडफाँडको विषयलाई मुख्य विषय बनाएका हुन् । खुला प्रतिस्पर्धामा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र म्याचिङको अस्पष्ट व्यवस्थाले चिकित्सा शिक्षा र विभेदकारी र अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

विभेदकारी बुँदाले देशका कुल चिकित्सकहरूको ९० प्रतिशत ओगट्ने गैरसरकरी र विभिन्न भूगोलमा अधिकतमरूपमा सेवा दिइरहेको करारका चिकित्सकहरूको वृत्ति विकासमा आँच आउने आन्दोलनमा सहभागीहरूले बताएका छन् । करिब दुई महिनाअगाडि आएको नियमावलीले २३ हजार ५ सय गैरसरकारी चिकित्सलाई विभेद गरेको आन्दोलनरत डाक्टर अच्युत खनालको आरोप छ ।

यता गैरसरकारी र विभिन्न भूगोलमा सेवा दिइरहेको करारका चिकित्सकहरूको मागका सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले बताउनुभयो ।