सरकारलाई सर्वोच्चको निर्देशन : कैदीलाई जेलमा नराख, पैसा लिएर छोड !

विकास भट्टराई,काठमाडौं ।

कारागारमा रहेका कैदी/बन्दीलाई रोगको संक्रमणबाट बचाउने जिम्मेवारी राज्यको हुने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले त्यसबाट जोगिन कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम रकम लिएर थुनामुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजालसले कैदीहरुलाई कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कैद वापत रकम लिएर थुना मुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको हो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा दिनको ३ सय रुपियाँका दरले रकम तिरेर कैदी थुना मुक्त हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ । सो दफामा पहिलो पटक अपराध गरेको, एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएको व्यक्ति दिनको ३ सय रुपियाँ तिरेर कारागारबाहिर बस्नसक्ने ब्यवस्था छ ।

कीर्ते मुद्दामा कसूरदार ठहरी एक वर्ष कैद र ५० रुपियाँ जरिवाना भएका हाल कारागार कार्यालय, स्याङ्जामा रहेका विमल खनालले आफूलाई लागेको कैदको सट्टा दिनको ३ सय रुपियाँ तिरेर निस्कन स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सो अदालतले माग बमोजिम गर्न अस्वीकार गरेको थियो । उच्च अदालत, पोखरा बाग्लुङ इजलासले पनि त्यसलाई सदर गरेको थियो ।

कानूनमा भएको सुविधा आफूले उपयोग गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै खनालले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा कारागार कार्यालय, स्याङ्जामा पुरुष ३५ र महिला १५ गरी ५० जनाको मात्र क्षमता रहेकोमा हाल सो कारागारमा पुरुष १ सय ४० र महिला १४ गरी १ सय ५४ रहेका उल्लेख गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ–‘यसरी कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीहरु हुँदा अत्यधिक भीडभाडको अवस्था सृजना भई कैदीहरुमा कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम बढ्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।’कारागारमा रहेका थुनुवा/कैदीको पनि अन्य नागरिक सरह जीवनको र स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा संक्रमणको जोखिमबाट सुरक्षित राख्नु पर्ने दायित्व राज्यमा रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले उनीहरुको हकमा पनि न्यूनतम मानवीय ब्यवहार हुनु पर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

दफा १५५ मा कुनै कसूरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्ष भन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसूरदारको उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरिका, आचरणसमेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा तथा निजलाई छाड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र ब्यवस्थामा खतरा पुग्न सक्ने नेदेखिएमा दिनको तीन सय तिरेर अदालतले कैद मुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।