कैदीबन्दीको अधिकारको अनुगमन गरिँदै

काठमाडौं, (नेस)
कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा कैदीबन्दीको स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा आयोगले सोमबारदेखि अनुगमन शुरू गरेको छ ।
आयोगका सदस्य सुदीप पाठक नेतृत्वको टोली ५ गतेदेखि २५ गतेसम्म सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको कारागार अनुगमनका लागि खटिएको छ । उक्त टोलीमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयबाट सह–सचिव तथा अधिकृतहरूको सहभागिता रहने छ ।
कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूको आधारभूत अधिकारसहित बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन आयोगले नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतबाट कोभिड–१९ को महामारीको सन्दर्भमा वैशाख १७ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा फौजदारी कसुर ऐन २०७४ को दफा २२, २४ २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याई कारागारहरूको व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रयोजनका लागि ऐनबमोजिम नेपाल राजपत्रमा ७ दिनभित्र सूचना प्रकाशित गरी उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न, सोही ऐनको दफा ३७ तथा कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ बमोजिम कैद सजाय छुट हुन सक्ने व्यवस्थालाई विना भेदभाव कार्यान्वयन गर्न भएको आदेशको कार्यान्वयन हुनसमेत आयोग आग्रह गरेको छ ।
साथै, कैदीबन्दीको स्वास्थ्यलगायत समग्र मानव अधिकार अवस्थाको सम्बन्धमा आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयबाट कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पत्राचार गरिएको जनाएको छ ।