विमलादेवी ढकाल
कुनै पनि राष्ट्रको मूल नीति भनेको राष्ट्रिय नीति नै हो । यसमा दुईमत हुने कुरा नै भएन । राजनीतिले नै सम्बन्धित राष्ट्रभित्र रहेका थरी–थरीका भाषा, धर्म, जात, वर्ण, कला, संस्कृति र भूगोललाई एक सूत्रमा उनेर साझा बनाउन सक्छ । विश्वमा धार्मिक युद्धहरु धेरै भए । भारतमा धर्मका कारण धेरै मानिसले ज्यान गुमाए । हिन्दू सभ्यतामाथि कहिले सिकन्दरहरुले धावा बोले र कहिले मुगलहरुले धावा बोले । हिन्दू मुसलमान युद्धमा अनाहकमा धेरैले बलिदान दिए ।
प्राचीन भारत साम्राज्य टुक्रा–टुक्रा भएर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश, भूटान, श्रीलंकाजस्ता विभिन्न नवराज्यहरु बन्न पुगे । आजसम्म पनि यी राज्यहरू धार्मिक हिसाबले आन्तरिक लडाइँमा छैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । वर्तमान भारतले छुट्टिएर गएका राज्यहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार्न सकेको छैन भने पछि छुट्टिएर जानेहरुले पनि पुरानो हिसाब भन्दै निहुँ खोजिरहने चरित्र छोड्न सकेको देखिँदैन । भारत–पाकिस्तानबीचको शत्रुुता यही कुराको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
संसारका सबै मानिसलाई एउटै इसाई धर्ममा लगाउने र संसारभरि एउटा मात्र राजा र राज्यको परिकल्पना गरेको बेलायती साम्राज्यवादले प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदा संसारका कतिपय मानिसले अनाहकमा प्राणको आहुति दिनुप¥यो । आज पनि अंग्रेजी भाषा र इसाई धर्मले कुनै न कुनै रुपमा संसारभर शासन गरिरहेको छ ।
प्रत्यक्षरुपमा हस्तक्षेप नगरिए पनि साना र अल्पविकसित राज्यहरुमा युरोपियन युनियन, युएनडीपी, एमसीसी, युएनएफपीए, युएनएफ, युनाइटेड मिसन, युनेस्को, डीएफआईडीजस्ता आईएनजीओहरुमार्फत विकासका नाममा अल्पविकसित राष्ट्रहरुभित्र छिरेर त्यहाँका रैथाने भाषा, धर्म, रहनसहन, चालचलन, संस्कार, संस्कृति, आपसी मेलमिलाप र भाइचाराको सम्बन्धलाई धमिल्याउने काम गरेका छन् ।
वर्तमान विश्वमा बेलायतले अमेरिकालाई अगाडि सारेर आफू पछाडिबाट संसारलाई कब्जा गर्ने प्रयास गर्दै छ भने चीन उदीयमान शक्तिशाली राष्ट्र बन्दै छ । एसियाली अर्थतन्त्रमा आफ्नो सानोतिनो सहयोग बाँड्दै नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, भैटान, श्रीलंकाजस्ता एसियाली अल्पविकसित राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आफ्नो पक्षमा पारिरहेको छ । यता भारत अमेरिकी र रसियनहरुको आडमा चीनसँग पौंठेजोरी खेलिरहेको छ । वास्तवमा भारतबाट छुट्टिएका र नेपालजस्ता स्वाधीन मुलुकलाई भारतीय राजनीतिले सौहार्द वातावरण दिन सकेको भए, चीन र अरु सबै एसियाली राष्ट्रहरू एकसाथ अगाडि बढेको भए अबका १०–१५ वर्षमा एसियाले विकासमा अमेरिका र युरोपलाई उछिन्ने थियो ।
तर विडम्बना, भारत र चीन एक–आपसमा शत्रुुता मोलेर पश्चिमाहरुलाई एसियाको अस्तित्व सुम्पँदै छन् । त्यहीँनिर अफगानिस्तान अमेरिकी साम्राज्यवादको अखडाबाट तहसनहस भएर उठ्नै नसकेको देख्दादेख्दै यदि भारत–चीन युद्ध हुने हो भने मारिने हामी एसियाली जनता नै हौ । भाषा, संस्कृति र धर्म पनि हाम्रो नै धरापमा पर्नेछ । हाम्रै सन्तानले दुःख पाउनेछन् । र मिलिजुली बसेर राष्ट्रियता बचाउन नसकेकोमा हामी नै धिक्कारिनेछौँ । दक्षिणबाट दमन हुँदा उत्तर टाँसिने, उत्तरबाट अप्ठ्यारो आए दक्षिण भासिने, यस्तो ढुलमुले राजनीतिले राष्ट्र जोगाउन गाह्रो हुन्छ ।
नेपालको राजनीति दिल्ली र बेइजिङको हातमा हुनु दुःखद हो । यो किन र कसरी भैराखेको छ ? हुँदा–हुँदा नेपाल पश्चिमाको पनि रणनीतिक मैदान भैसक्यो भनिन्छ । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक नेताहरु नै लागेको देखियो । मह काढ्नेले हात चाट्नु स्वाभाविक हो भने अमेरिकी प्रोजेक्ट एमसीसी लागू भएको भए अमेरिकाले नेपालमा के–कस्तो
छाप छोड्थ्यो र के बहुमूल्य वस्तु उपहारस्वरुप लिएर जान्थ्यो भन्ने कुरा अहिलेलाई टरेर गयो ।
भारतले सहमति नजनाउँदै उत्ताउलो पाराले नेपालले चीनको वान रोड वान बेल्ट नीतिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसबाट नेपाललाई कति फाइदा र कति हानि हुनेछ, त्यो आगामी समयले बताउने नै छ । नेपाली जनता नेपालको हित हुने कुरा बोल्ने जो–कसैको साथ दिन्छन् । हिजो राजा र बीपी मिलेर देश राणाले खाइसक्यो, राणा हटाऔं भने । २००७ सालमा राजासहितको, राणारहितको प्रजातन्त्र आयो । गंगालाल, धर्मभक्त, शुक्रराजलगायत हजारौं सपुतको सहादत भयो । राजा र दलहरू मिल्न नसकेपछि फेरि राजतन्त्र हटाउन भन्दै दर्जनौं आन्दोलनमा हजारौं नेपालीले वीरगति प्राप्त गरे । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो ।
दलहरुको मनमुटाव र संवैधानिक राजतन्त्रको खिचातानीकै सेरोफेरोमा नेपाली माओवादको उदय २०५२ सालमा भएर १० वर्षमा फेरि १७ हजार नेपालीले प्राणको आहुति दिए । यही सेरोफेरोमा २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको बंशनाश भयो । २०६३÷६४ मा निर्णायक आन्दोलन गरेर गणतन्त्र नेपाल बनाई सधैँका लागि बिदा गरिएका भनिएका राजा ज्ञानेन्द्र बरु अचेल देशभक्तिका कुरा गर्न थालेका छन् तर देशको चौतर्फी विकास, सार्भभौमिकताको रक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्वको कसम खाएर जनताको भोटले सत्तामा पुगेका जनप्रतिनिधि नै नातावाद, कृपावाद, ठेक्कापट्टामा लागेर नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिनु सुखद पक्ष होइन ।
देशको हावापानी र माटो सुहाउँदो शिक्षा नीति नहुँदा आजका पढे–लेखेको युवा देशभित्र रोजगार नपाएर विदेशमा भाँडा माझ्न विवश छन् । कोटा, ठेकेदारी र करार प्रथामा नेता, ठूला कर्मचारी, घरानिया व्यापारी र उनका आसेपासेले मात्रै प्राथमिकता पाउने अवस्थाले पहुँच नपुग्ने तर दक्ष र योग्य जनशक्ति कि त खाडीमा भासिन बाध्य छ, कि त बेरोजगार भएर भौँतारिइरहेको छ । योग्यता र क्षमताको आधारमा सही ठाउँमा सही व्यक्ति छनोट गर्ने भनेर बसेको लोक सेवा आयोग नै आजभोलि बेरोजगार भएर थलिएको छ । यहाँ अझै पनि असारे विकासले छोडेको छैन । केवल कुर्सीमा बस्ने र नीतिगत भ्रष्टाचारमा मात्रै लिप्त हुने हो भने सामान्य जनताले राम्रो मान्ने छैनन् । पहुँच नहुनेहरुले दुःख पाएका छन् ।
सामान्य जनता जसले पहुँचका आधारमा राज्यको सुविधा लिन सकेका छैनन्, उनीहरुलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने एउटा मात्र उपाय हो योग्यता र दक्षताका आधारमा अवसर दिनु । यो विषयमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । हाम्रा नेताहरुमा चिन्तनको कमी देखिन्छ । आफ्ना भाइ, भतिजा, नातागोतालाई नियुक्ति गर्ने र निजी घर–घडेरी जोडजाममा नै हाम्रा नेताहरु लागेका पाइन्छ । यस्तो हुनुभएन । निजी स्वार्थलाई त्यागेर देश र जनताको भविष्यका लागि खुल्ला दिमाग एवं फराकिलो मनले सोच्नु जरुरी छ ।
(लेखक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत नर्सिङ अधिकृत हुनुहुन्छ ।)