गम्भीर अपराधमा क्षमादान नदिने आदेश उचित भएको सर्वोच्चको ठहर

विकास भट्टराई, काठमाडौं

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान दिन नसकिने गरी कानुनमा व्यवस्था मिलाउन दिइएको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि उचित भएको स्पष्ट गरेको छ ।

२०७१ साल फागुन १४ गते बसेको सर्वोच्चको विशेष इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान दिन सक्ने गरी ल्याइएको कानुनी व्यवस्था बदर गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेश नमिलेकाले त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

सो निवेदनउपर सुनुवाइ गर्न गत वैशाख १४ गते पाँच जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलास बसेको थियो । सो इजलासले पहिलेको विशेष इजलासले गरेको आदेश उचित भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न नपर्ने आदेश जारी गरेको हो । सो आदेशको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्र आएको सो विषयसँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायी अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरनले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ को उपदफा (२) मा बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सो उपदफामा भएको ‘आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका’ भन्ने शब्दावली हटाउन माग गर्दै द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले २०७१ सालमा नै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा कानुनमा त्यस्ता शब्दावली भइरहेमा बेपत्ता तथा सत्य निरुपण आयोगहरुले बलात्कार तथा अन्य गम्भीर अपराधमा पनि क्षमादान दिन सक्ने भएको जनाउँदै त्यसलाई हटाउन माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले लामो सुनुवाइ गरेपछि मागबमोजिमको शब्दावली हटाई कानुनलाई पीडितमैत्री बनाउन आदेश दिएको थियो । यसैगरी सर्वोच्चले बेपत्ता तथा सत्य निरुपण ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) मा भएको ‘नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन’ भन्ने शब्दावली पनि हटाउन सोही बेला नै सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

सो उपदफा (१) मा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको आरोपमा दोषी देखिएका पीडक उपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडक उपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

रिट निवेदनमा आयोगले मुद्दा चलाउनुपर्ने पीडकको सम्बन्धमा सरकारसमक्ष सिफारिस नगरी सीधै महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दा सरकारले सिफारिसउपर खेल्न सक्नेतर्फ सचेत गराइएको थियो । सर्वोच्चले सो विषयमा पनि मागबमोजिम आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश गरेपछि कानुनमा भएकै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने जिकिर गर्दै त्यस्तो आदेश खारेज गर्न मागसहित पुनरावलोकनको निवेदन दायर गरिएको अधिवक्ता आरनले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारी सो मागलाई अस्वीकार गरेको हो । सरकारी मागलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले पूर्ण इजलास वा विशेष इजलासबाट भएको आदेश वा फैसलालाई पुनरावलोकनको माध्यमबाट सुनुवाइ गर्न नसकिने भनी कानुनमा स्पष्ट भएको उल्लेख गरेको छ ।

सो व्यवस्थाबमोजिम सरकारको मागबमोजिम पुनरावलोकन हुन नसक्ने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको हो । सर्वोच्चले २०७१ सालमा नै ती कानुनमा भएका उल्लिखित शब्दावलीहरु हटाउन आदेश गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।