न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कानुन बाधक

विकास भट्टराई, काठमाडौं
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न दबाब दिएको भए पनि कानुन संशोधन नभएसम्म सो कार्य सम्भव नहुने भएको छ । कानुनमा नै न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहनेछ भनेका कारण उनीहरुको सम्पत्ति कानुन संशोधन नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताइएको हो ।

नेपाल बारद्वारा गत साउन २५ गते प्रधानन्यायाधीशलाई १७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको थियो । कानुनमा नै न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य रहने भनी उल्लेख भएका कारण उनीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नमिल्ने न्यायपरिषद्का एक कर्मचारीेले बताए ।

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा (३) मा न्यायाधीशले न्यायपरिषद्समक्ष बुझाएको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने उल्लेख छ । नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने भनी कानुनमा नै उल्लेख भएका कारण त्यस्तो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न अप्ठ्यारो पर्न सक्ने बताउनुभयो ।

यसैबीच नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो सम्पत्ति विवरण आइतबार सार्वजनिक गर्नुभएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

न्यायपरिषद्ले सम्पूर्ण न्यायाधीशलाई आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को सम्पत्ति विवरण यही भदौभित्र पठाउन आह्वान गरेको छ । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा (१) मा न्यायपरिषद्का सदस्य तथा न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्ना परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा न्याय परिषद्समक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कानुनमा भएको सो व्यवस्थाबमोजिम न्यायपरिषद्ले यही भदौ २८ गतेभित्र सम्पूर्ण न्यायाधीशले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्न भनेको हो ।

निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशको आचरण खराब हुने भनी कानुनमा नै उल्लेख गरिएको छ । साथै ५ हजार रुपियाँ जरिवानाको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

न्यायपरिषद्ले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ– ‘सम्पत्ति विवरण पेस गरी दर्ता गर्ने दायित्व सम्बन्धित न्यायाधीशको भएकाले खामबाहिर विवरण नभरेको वा गलत विवरण भरेको वा म्याद गुज्रेका कारण सम्पत्ति विवरण दर्ता हुन नसकेमा त्यसबाट हुने जरिवानालगायतका विषयमा सम्बन्धित न्यायाधीश नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।’