कोरोना बीमामा जालसाझी

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

कोराना संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै बीमा समितिले कोरोना बीमासम्बन्धी पटक–पटक नीति परिवर्तन गर्दै आएको छ । पछिल्लोपटक समितिले कोरोना संक्रमणसम्बधी पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गरिएकालाई मात्रै मान्यता दिने जनाएको छ ।

परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पीसीआर परीक्षण गर्न अनुमति दिँदै आएको छ । तर, सरकारको अर्को निकायले सरकारी नीतिलाई नै अवरोध हुने गरी नीति ल्याएपछि कोरोना बीमा पुनः विवादमा तानिएको छ । समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद ३ को दफा ११ अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पोजिटिभ देखिएमा मात्र भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु हुन थप स्पष्ट भन्दै बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोरोना गरेको १५ दिनपछि पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएमा ७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेर सर्वसाधारणले ५० हजार र एक लाख रुपियाँका दुईथरी कोरोना बीमा सम्झौता गरेका छन् । यसरी करिब ९ लाख जनाले कोरोना बीमा गर्दा बीमा कम्पनीहरूले करिब ५१ करोड रुपियाँबीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । तर, बीमा रकम भुक्तानीको रकम भने तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको बताइएको छ । अहिले संक्रमण देखिएकामध्ये अधिकांशले कोरोना बीमा नै नगरेको बताइएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत कर्मचारीलगायत अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेको कोरोना बीमा गर्ने नीति ल्याएको छ । तर, समितिको नयाँनिर्देशनले कोरोना बीमा गरेका व्यक्तिहरू अन्योलमा परेका छन् । करिब ४३ हजार जनामा संक्रमण देखिसकेको र संक्रमणको दर बढ्दै गर्दा आएको नयाँनीति सर्वसाधारणलाई राहत दिने भन्दा पनि आहत पार्ने गरी आएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

समितिको निजी स्वास्थ्य संस्थाको रिपोर्टलाई मान्यता नीतिलाई निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले समेत विरोध जनाइसकेका छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थाको पीसीआर रिपोर्ट नक्कली भेटिएको कारण देखासँदै समितिले ल्याएको नयाँनीतिलाई सरोकारवालाले आलोका“चो निर्णय बताएका छन् । ‘सरकारी र निजी प्रयोगशाला छुट्टाउने काम बीमा समितिको होइन, सरकारले पीसीआर परीक्षण गर्न अनुमति दिएका र ती प्रयोगशालाको तथ्यांकलाई कोरोनाको तथ्यांकमा समावेश गरेपछि समितिले वर्ग विभाजन गर्न मिल्दैन ।’ बीमा कम्पनीका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग बताए । ‘यदी कुनै निजी स्वास्थ्य संस्थाले नक्कली रिपोर्ट बनाएको हो भने सरकारले कारबाही गर्ने हो ।

बीमा समितिले होइन, यो त बीमा रकम नदिने फटाहा कुराजस्तै भयो । निजी स्वास्थ्य संस्थाको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ, अब केही अस्पतालले पनि त्यो रिपोर्ट मान्दैनौ भने सरकारी अस्पतालले अहिले चाप थेग्न सक्छ ।’ सामूहिक कोरोना बीमा गरेका एक निजी कम्पनीका संचालकले भने–‘आत्मबल चाहिने रोगमा बिरामीको आत्मबल घटाउने कार्यभयो, यो जालसाझी हो ।’

यसअघि पनि बीमा कम्पनीहरूले संक्रमितहरूको संख्या वृद्धि भएसँगै कोरोना बीमाको कार्यक्रम नै बन्द गरेका थिए । तर, बजेटमा नै उल्लेख भएको कार्यक्रम असफल बनाउने षडयन्त्र भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि यो कार्यक्रम पुनः सुचारु भएको थियो ।