भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं
‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध प्रभावितहरुको न्यायमा पहुँच’ विषयक अनुसन्धान प्रतिवेदन रिपोर्टमा प्रभावितहरुले न्यायमा पहुँचको कमीले प्रभावित भएको अवस्थामा पनि उजुरी नै नदिई बस्ने गरेको खुलाइएको छ ।
सो प्रतिवेदन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध चौधौं राष्ट्रिय दिवस २०७७ को सन्दर्भमा बुधबार आयोजित भर्चुअल भेलामा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्दै आएको एट्विन र सिविसद्वारा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता पिङ्की सिंह राणाले मानव बेचबिखन तथा यौन शोषणबाट प्रभावित २४ जना बालिकामाथि गर्नुभएको अनुसन्धानमा १३ जनाले मात्र उजुरी दिइएको पाइएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रभावितमध्ये आधा सङ्ख्याले उजुरी नदिनुको कारण सोध्दा उनीहरुको पक्षमा न्याय पाउने सम्भावना कम देख्नु, पीडक पक्षले घटनालाई दबाउन दबाब दिनु, अदालतले निर्णय गर्न दसौं वर्ष लगाउनु र सुरक्षाको प्रत्याभूत नहुने डरले चुपचाप सहेर बस्नुपरेको कारण बताएको अनुसन्धान रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
भर्चुअल मिटिङमा पीडित उर्मिला श्रेष्ठले पीडितलाई बारम्बार एउटै प्रश्न सोधी थप पीडा दिने, सुरक्षा नपाइने, एउटा मुद्दा किनारा लाग्न १० वर्ष पर्खनुपर्ने जस्ता अवस्थाले नेपालको कानुनअनुसार प्रभावितले न्याय पाउन अत्यन्तै कठिनाइ भएको बताउनुभयो ।
मानव बेचबिखन, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबीका कारण हुन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा छ । तर पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा सरकारले कागजमा कानुन बनाएर मात्र हुन्न कार्यान्वयन खोइ भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ ।
नेपाल प्रहरीका मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत एसएसपी डा. देवबहादुर बोहराले समय परिवर्तनसँगै अपराधी पनि एककदम अघि हुँदो रहेछ भन्दै आफू अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी भएकाले पीडितलाई न्याय दिलाउने पक्षमै रहने बताउनुभयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तुम्बाहाम्फेले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार न्यूनीकरणका लागि यस विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने काम अन्तिम चरण पुगिसकेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका यशोदा बन्जाडेले यही भदौ २० गते मानव बेचबिखनविरुद्धको १४औं राष्ट्रिय दिवसलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मानव बेचबिखनसम्बन्धी विषय मानव अधिकारविरुद्ध हुने गतिविधि हो भन्नुभयो ।
एट्विनका कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङले नेपालमा मानव बेचबिखन तथा यौन शोषण गर्नेविरुद्ध कानुन छ, हालै यस विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि अनुमोदन भएको अवस्थामा त्यस्ता घटनाबाट प्रभावितले न्याय पाउने वातावरण तयार गर्न, समाज, घरपरिवार सङ्घसंस्थाले सम्भावित धम्की, डर, लोभलगायतको पर्वाह नगरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी एट्विनका अध्यक्ष नातिसरा राईले पीडितसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा आधारित प्रतिवेदनले प्रभावितले न्याय माग्नै डराउने अवस्था देखिएको बताउनुभयो ।
सिविसका अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट प्रभावितले सहजरुपमा न्याय पाउने वातावरण तयार गर्न सबै ऐक्यबद्ध भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
समाजकल्याण परिषद्का सदस्य नानीमैया थापाले परिषद्मा सयवटा परियोजना स्वीकृत हुँदा महिला र बालबालिकाका विषयमा एउटा मात्र छ यो अपर्याप्त हो भन्नुभयो ।