विपत् व्यवस्थापन गर्न मौजुदा कानुन अपुग

विकास भट्टराई, काठमाडौं

कोरोना भाइरसको महामारीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले तत्काल अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने देखिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका केही कानुनका प्रावधान पूर्ण नरहेकाले कोरोना भाइरसको महामारीलाई व्यवस्थापन गर्न अध्यादेश जारी गर्न आवश्यक भइसकेको वरिष्ठ कानुन व्यवसायीलगायतले नेपाल समाचारपत्रसँग बताएका छन् ।

विपत्लाई व्यपस्थापन गर्न हाल विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लागू भएको छ । यसै गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० का प्रावधान पनि हालको अवस्थामा अपुग भएका कारण अध्यादेश जारी गर्न आवश्यक भइसकेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा विपत्लाई न्यूनीकरण गर्न निकायहरुको बनोटको बारेमा मात्र उल्लेख भएको तर त्यसका कार्यहरुको खासै उल्लेख नभएका कारणबाट पनि अध्यादेश आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले हाल कार्यान्वयनमा रहेका कानुनले कोरोना भाइरसको महामारीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले वर्तमानमा देखिएका समस्यलाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले तत्काल अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मुलुकमा कोरोना भाइरसको महामारी बढेसँगै चिकित्सक तथा नर्सहरुले दिने सेवा र सोबापत राज्यले केकस्तो सुविधा दिने, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनलाई व्यवस्थित गर्ने विषय, सामाजिक दूरी अपनाउने तरिकालगायतका विषयमा कुनै पनि कानुनी प्रावधान रहेका छैनन् । यसै गरी रातदिन काममा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दुव्र्यवहार गरेमा हुने सजाय, महिला तथा बालबालिकालाई सुरक्षा गर्ने विधि, लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको बेलामा असहाय वर्गलाई दिइने राहातलगायत विषयमा पनि स्पष्ट कानुन नभएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

‘हालको अवस्थामा कुनै व्यक्ति मरेमा ट्रकमा हालेर अन्यत्र लगेर गाड्ने वा अन्य कुनै माध्यमबाट लासलाई नष्ट गर्ने प्रचलन छ । यो कुन कानुनअनुसार गरिएको हो, स्पष्ट छैन । मानिस मरेपछि पनि उसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तर, वर्तमान अवस्थामा मरेको व्यक्तिलाई सम्मान हुन सकेको छैन । मरेको व्यक्ति कुन धर्मअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने हो, हालको व्यवहारले स्पष्ट हुन सकिएको छैन । यस्ता विषयलाई पनि समेटेर अध्यादेश जारी गर्न अति आवश्यक छ।’ –वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको धारणा रहेको छ ।

कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनाएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न भारत, अमेरिका, ब्राजिल तथा युरोपेली केही मुलुकले नयाँ कानुन निर्माण गरिसकेको कानुनविद्हरुले जानकारी दिएका छन् ।

हाल मुलुकका केही स्थानमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । निषेधाज्ञा जारी गर्दा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को सहारा लिइएको अवस्था छ । शान्ति सुरक्षा कायम राख्नका लागि मात्र सो कानुन लागू गर्नुपर्ने कानुनविद्हरुको धारणा रहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञावलीले हाल आन्दोलन नभएको अवस्थामा पनि स्थानीय प्रशासन ऐन लागू गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको भन्दै यो बेला उक्त कानुन लागू गरिएको नमिलेको दाबी गर्नुभयो ।

अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि बृहत्रुपमा अध्यादेश जारी गर्न ढिला भइसकेको उल्लेख गर्दै यसबारेमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाको महामारी अझै पनि दुई वर्ष रहन सक्ने आकलन गरेको बेला सरकारले अध्यादेश जारी गर्नु नै पर्ने अधिवक्ता घिमिरेले सुझाव दिनुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ । हाल संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्न अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था भएको हो । यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ ।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारी कानुनविना गरिएको कार्यले पछि वैधानिकता नपाउने भएकाले पनि अध्यादेश जारी गर्न आवश्यक हुने उल्लेख गर्नुहुन्छ ।