अकालमा ज्यान जाने अवस्था सिर्जना नगर्न कानुन व्यवसायीको आग्रह

विकास भट्टराई, काठमाडौं
भेन्टिलेटर तथा आईसीयूको अभावमा ज्यान जान सक्ने आकलन सर्वोच्च अदालतले पहिले नै गरेकै थियो, आखिर त्यस्तै भयो, एक वडाध्यक्षको मृत्युले । रोजगारी गुमेकालाई बेलैमा नेपाल ल्याएर व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएकै हो, तर पनि त्यसको पालना नभएर विदेशमा नेपालीहरु अझै अलपत्र छन् ।
सर्वोच्चबाट यीबाहेक कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विषयमा उल्लेख आदेश दिएको छ, तर त्यस्ता आदेशको पालना भएको छैन । ती पालना नभएका कारण ज्यान गुमाउने अवस्था आइरहेको छ ।

सुनसरीको कोसी गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष हीरालाल यादवको भेन्टिलेटरको खोजीमा भौंतारिँदा भौंतारिँदै शनिबार मृत्यु भयो । यादवलाई शुरुमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान लगियो । त्यहाँ भेन्टिलेटर खाली नभएका कारण धरानबाट बी एन्ड सी अस्पताल, बिर्तामोड पु¥याइयो । त्यहाँ पनि त्यस्तै समस्या भएपछि अन्यत्र लान खोज्दा खोज्दै यादवको मृत्यु भयो ।

यस्तो स्थिति आउन सक्ने अनुमान गरी सर्वोच्चले भेन्टिलेटर र आईसीयू कक्ष बढाउन गत चैतको २४ गते नै सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आदेशमा यस्तो लेखेको थियो– ‘हाल मुलुकमा रहेको आईसीयू र भेन्टिलेटरलाई दृष्टिगत गर्दा सो संख्या नपुग रहेको र सोको विस्तार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको जानकारी प्राप्त भयो । महामारीको प्रकोपलाई दृष्टिगत गर्दा भेन्टिलेटर र आईसीयू बेड स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश तहमा रहेका अस्पतालसमेतमा विस्तार गर्नु र त्यहाँको जनताको पहुँचमा शीघ्र बढाउनू ।’

यस्तो आदेश सर्वोच्चले एकपटक मात्र दिएको होइन । पटकपटक आदेश दिई जनताको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्न भनिएको भए तापनि निजी अस्पतालहरु उपचार गर्न पन्छिरहेका छन् । सरकारी अस्पतालमा पनि आवश्यक व्यवस्था तथा उपकरण नभएर ज्यान जान थाल्ने वातावरण बन्नु भनेको दुःखद भएको बताइएको छ ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले गत चैत १८ गते दिएको आदेशमा भनिएको छ– ‘कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना संक्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिन र यस उपचारको कार्यबाट बिमुख हुने अधिकार रहेको देखिँदैन । त्यसैले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्म बेड, आईसीयू कक्ष, भेन्टिलेटरलगायत कोरोना भाइरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’

सर्वोच्चले पटकपटक आदेश दिँदा पनि उपचारका व्यवस्था नपाई ज्यान गुमाउन पर्ने वातावरण हुनु दुःखद भएको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरे बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘अन्य देशमा भए अदालतको आदेश तुरुन्त नै पालना हुन्छ, हाम्रो देशमा अदालतको आदेशलाई सकेसम्म टार्ने कोसिस गरिन्छ ।’

यसै गरी विदेशमा अलपत्र रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा ल्याउन पनि पटकपटक आदेश भएको छ । न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासबाट गत चैत २५ गते विदेशमा स्वास्थ्य उपचारको अभाव झेलिरहेका वा विपत्मा परेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउने आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको थियो ।

हालसम्म पनि विदेशबाट नेपाल आउन चाहनेको सङ्ख्या अनगिन्ती छ । केही दिनअघि मात्र विमानस्थल आइपुगेका नेपालीहरु उडान रद्द गरिएका कारण नेपाल आउन पाएका थिएनन् ।

अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारी सर्वोच्चले यस्ता आदेशहरु हचुवाको भरमा नदिई संविधान तथा सम्बन्धित कानुनका विभिन्न प्रावधानको आधारमा दिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता आदेशहरु तुरुन्त कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । सर्वोच्चको आदेशको पालना गरी अकालमा ज्यान जाने अवस्थाको सिर्जना नगर्न सम्बन्धित कानुन व्यवसायीहरुको सरकारसँग आग्रह छ ।