० सुनील महर्जन, काठमाडौं
प्रदेश र स्थानीय तहको समायोजन भएका कर्मचारीहरु संघले चलाउने सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहबाट त्यसको विरोध हुन थालेको छ ।
कर्मचारी समायोजन भएका डेढ वर्ष पुगेपछि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुने गरी यस्तो नीतिगत व्यवस्था भएको हो । संघीयताको मर्म तथा संविधान र कानुनमा उल्लेख गरिएको प्रावधानविपरीत मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई एकबाट अर्को प्रदेशमा तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा पठाउन मिल्ने गरी समायोजन संशोधन गर्न सकिने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि पठाउने र लिने प्रदेश वा स्थानीय तहको सहमति चाहिने भनिएको छ । संशोधनको अधिकार संघीय मामिला मन्त्रालयसँग रहनेछ ।
सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार जुनसुकै ठाउँमा समायोजन भएका कर्मचारी दोहोरो सहमतिका आधारमा जहाँकहीं पनि जान पाउने व्यवस्था गरेका हुन् । सहमतिका आधारमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, प्रदेशबाट स्थानीय तह, संघबाट प्रदेश र स्थानीय तह, एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन मिलान गरेर जान सक्ने व्यवस्था गरेका हुन् ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित निकायकै कर्मचारी मानिएका छन् । सोही ऐनले प्रदेशमा गएका कर्मचारीको सरुवा प्रदेशभित्र प्रदेश कानुनअनुसार गर्न सकिने भनेको छ ।
संविधानको धारा २२७ ले गाउँपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ । समायोजन भएर पठाइएका कर्मचारीलाई संघले पुनः चलाउन पाउने गरी कुनै पनि कानुनी वा संवैधानिक अधिकार नभएको प्रदेश र स्थानीय तहको भनाइ रहेको छ । समायोजन ऐनको दफा २८ मा ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै कठिनाइ उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्ने भनिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनअनुसार मात्रै सरुवा गर्न पाइने व्यवस्था गरेको प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको धारणा रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधान र कानुनविपरीत गरिएको निर्णय फिर्ता नलिए सर्वोच्च अदालतमा त्यसलाई चुनौती दिनेछौं ।’
प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई चलाउन खोज्नु प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको र स्थानीय तहलाई संकुचन गर्न खोजेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले धारणा राख्नुभयो । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनअनुसार मात्रै सरुवा गर्न पाइन्छ, संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्था त्यही हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यो निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको छ ।’
यो संघीयताविपरीत, स्थानीय तहलाई पंगु बनाउने निर्णय गरिएको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले बताउनुभयो । यस विषयमा मेयर फोरममा विस्तृत छलफल गरेर विरोध गरिने पनि मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
रिक्त छ र पद मिल्छ भने दोहोरो सहमतिका आधारमा मिलान गर्दा कर्मचारीलाई सहज हुने देखिएपछि यो व्यवस्था गरिएको संघीय मामिलाका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो। प्रवक्ता सहसचिव अधिकारीले सामायोजनका क्रममा भएका र पछि देखिएका गल्तीलाई सुधार गर्न नीतिगत निर्णयले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी ऐन नआइसकेको अवस्थामा गुनासो व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुअगावै करिब ४ हजार कर्मचारीको समायोजन संशोधन गरिसकेको छ ।
त्यस्तै अदालतमा मुद्दा परेका र समायोजन यथास्थितिमा राख्नु भनेका कर्मचारीलाई पनि मन्त्रालयले काममा लगाउन सक्ने भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया