अदालतले माग्यो कोरोना रोकथाममा भएको प्रगति विवरण

सरोज यादव, विराटनगर
कोरोना उपचारका क्रममा प्रदेश सरकारले बनाएको नीति, निर्देशिका तथा मापदण्डसहित उपस्थित हुन उच्च अदालत विराटनगरले सामाजिक विकास मन्त्रालयलगायत विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

कोरोना संक्रमणपछि अस्पतालमा न्यूनतम स्वास्थ्य उपचार नपाएका कारण आफ्नो बुबाले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको र संक्रमितहरूले अहिले पनि न्यूनतम उपचार नपाउने गरेको भन्दै विराटनगर–३ की नीलिमा दाहालले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार उच्च अदालतले विपक्षीलाई छलफलमा बोलाउने आदेश भएको हो ।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले भदौ ८ गते विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न तत्काल प्रभावकारी काम कार्यान्वयनको माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथि बिहीबार भएको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरू दुर्गाप्रसाद पोखरेल, प्रमोदराज आचार्य, हरिकुमार मण्डल, मधुसूदन चौधरी, किशोरकुमार माझी जनकबहादुर पुरी र राजकुमार राजवंशीसमेतले बहस पैरवी गर्नुभएको थियो ।

अदालतबाट जारी आदेशमा निवेदकको निवेदनबमोजिक के–कसो भएको हो ? मागबमोजिम आादेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा पर्ने भए कारण खुलाई लिखितसमेत राखी प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्यको हकमा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

‘रिट निवेदनमा उठाइएका विषय सार्वजनिक महत्वको रहेको तथा कोभिड–१९ बाट संक्रमणको आशंकामा रहेका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्न, संक्रमितको उपचारका लागि आइसोलेसनको प्रबन्ध गर्न, सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वयको प्रबन्ध गर्न अहिलेसम्म भएका काम र प्रगतिको विषयमा बुझेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकाले भदौ ८ गते छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीलाई जानकारी दिनू’ भनी उच्च अदालतल विराटनगरले आदेश जारी गरेको छ ।

अघिल्लो साता कोरोना संक्रमणपछि अस्पताल भर्ना भएका विराटगन–३ का नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी सीताराम दाहालको साउन २८ गते निधन भएको थियो । न्यूनतम उपचारसमेत नपाएर बाबुको निधन भएको र अन्य संक्रमितले पनि उपचार नपाइरहेको भन्दै उहाँकी छोरी नीलिमा दाहालले बुधबार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भए पनि स्वास्थ्य संस्थाले न्यूनतम उपचार सेवा दिनुको साटो बिरामीलाई कैदीबन्दीको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको, कोरोना संक्रमितको उपचारमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार नभएको र जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्तिले गर्दा आम सर्वसाधारणले साधारण रोगकोसमेत उपचार पाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै विपक्षीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।