प्रताप बानियाँ, म्याग्दी ।
विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिन सक्ने उच्च जोखिम बढेपछि जिल्ला प्रवेशमा कडाई गरिएको छ । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसीएमसी) म्याग्दीको वैठकले जिल्लाको कालीपुलको नाकाबाहेक अन्य नाकाहरु सिल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
म्याग्दीसँग सीमा जोडिएका तथा छिमेकी जिल्लाहरुमा बढ्दो संक्रमणले जिल्लामा समेत कोरोना जोखिम थपिएकाले अत्यावश्यक कामबाहेक जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।
सोमबार बसेको सिसीएमसीको वैठकले मङ्गलबार मध्यरातदेखि लागू हुनेगरी अर्को सूचना नभएसम्म म्याग्दी प्रवेश गर्न कालीपुलबाहेक अन्य नाकाबाट पैदल तथा सवारीबाट हुने प्रवेशलाई पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको छ । अत्यावश्यक कामको लागि जिल्ला प्रवेश गर्नुपरेमा बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म कालीपुल नाकाबाट अनुमति लिएर मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने, म्याग्दी प्रवेश गरिसकेपछि तोकिएको होल्डिङ सेल्टरमा बस्न, तोकिएको फारम भर्न र आवश्यक परामर्श लिई स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुरोध गरिएको म्याग्दीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश सुवेदीले बताउनुभयो ।
उहाँले दिएको जानकारीअनुसार कसैले सूचनाको अवज्ञा गरेमा संक्रामक रोग ऐन २०२० बमोजिम कार्वाही हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले यसवर्ष हरितालिका तीज घरैमा मनाउन आग्रह गरेको छ । सहायक प्रजिअ सुवेदीको हस्ताक्षरसहितको जारी सूचनामा तीजमा जमघट नहुन तथा भीडभाड नगर्न अनुरोध गरिएको छ ।
तीजलाई लक्षित गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाँउमा हिँडडुल गर्ने, अनावश्यक भेटघाट, सामूहिक नाचगान मेला, जात्रा पर्व मनाउन सार्वजनिक स्थलहरुमा भेला हुने जस्ता गतिविधि नगर्न र सूचनाको अटेर गरेमा कानुनअनुसार कारवाही गरिने जनाइएको छ । साथै चाडपर्व, उत्सव मनाउँदा पालना गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड–२०७७ लाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न समेत प्रशासनमार्फत सेचत गराइएको सूचना अधिकारी समेत रहनुभएका सहायक प्रजिअ सुवेदीले बताउनुभयो ।
यसैबीच मङ्गलबार म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सर्वदलीय/सर्वपक्षीय वैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी आवागमन तथा चाडपर्व र मेलाजात्रा व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी सूचनालाई पारित गरेर लागू गरिएको जनाएको छ । त्यस्तै उक्त वैठकले कोभिड–१९, लागूपदार्थ दुव्र्यसनी, बालविवाह, जुवातास, महिला हिंसा निषेध गर्ने तथा सुर्तिजन्य पदार्थ प्रयोग नियमन र नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, विकास निर्माण, शान्तिसुरक्षा एवं सुशासन कायम गर्नेसम्बन्धी विभिन्न सातबुँदे निर्णयहरु गरेको छ ।
वैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले सरकार बाढीपहिरोबाट विस्थापितको पुनसर््थापना तथा राहत सहयोगलगायत कार्यमा लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनसहित बाढीपहिरो प्रभावित तथा पीडितहरुको राहत, उपचार खर्च र पुनसर््थापनाका लागि प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिनुभयो । बाढीपहिरोबाट गलेश्वरमा क्षतिग्रस्त मोटरेबल पुलको पुनर्निर्माणका साथै बाढीपहिरो प्रभावित जिल्लाका सांसदहरुको पहलमा पूर्ण घर क्षति भएकालाई तत्कालै एकलाख तथा मृत्यु भएकालाई दुईलाख रुपैयाँ राहत दिने जस्ता व्यवस्थाहरु गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य थापाले बताउनुभयो ।
संविधान सभा सदस्य रेशमबहादुर बानियाँले प्रभावकारी रुपमा कानुनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कोरोना संक्रमण फैलन नदिन विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । वैठकमा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विनोद केसी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीसहित जिल्लास्थित राजनीतिक दल, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया