विकास भट्टराई, काठमाडौं
न्यायपालिकामा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । न्याय क्षेत्रमा अनियमितता र बिचौलियाको क्रियाकलाप बढेको गुनासो आइरहेका बेला सर्वोच्चले त्यस्ता गतिविधि रोकथामका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रमको शुरुआतमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा त्यस्ता गतिविधिको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरिएको छ ।
न्याय क्षेत्रमा विगतदेखि बिचौलियको बिगबिगी बढेपछि न्याय क्षेत्र नै कतिपय अवस्थामा विकृत हुन पुगेको आरोप लाग्दै आएको छ । उनीहरुले न्यायलाई नै विचलित पु¥याउने गरेको जनगुनासो रहँदै आएको छ ।
सर्वोच्चले गठन गरेको समितिमा सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायपरिषद्का सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला, सर्वोच्चका रजिस्ट्र«ार, महान्यायाधिवक्ताले तोकेका नायब महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव, सर्वोच्च बार एसोसिएसनका सचिव र सर्वोच्चका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सदस्य रहेका छन् । नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आफूले सर्वोच्चबाट पठाएको पत्र पाएको बताउनुभयो ।
समितिको कार्यादेशमा न्याय क्षेत्रमा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुन सक्ने रोक्न कानुनी, संरचनागतलगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने रहेको छ । यसै गरी सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना तय गर्नुपर्ने पनि समितिको कार्यादेश रहेको बताइएको छ ।
नेपाल बारका महासचिव पौडेलले आफूले न्याय क्षेत्रमा हुन सक्ने बिचौलियालाई पहिचान गरेको तर त्यस्ता बिचौलियाले प्रमाण नछाड्ने भएकाले उनीहरुलाई ठाडै इंगित गरेर भन्न नसकिने बताउनुभयो ।
महासचिव पौडेलले न्यायकर्ता नै सजग भई आफ्नो कार्य गर्ने हो भने न्यायपालिकामा बिचौलियाको बिगबिगी हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘न्यायकर्ता सजग नहुने हो भने जतिसुकै समिति बनाए पनि केही हुने वाला छैन ।’
कतिपय अवस्थामा शंकास्पद देखिएका फैसला तथा आदेशलाई लिएर न्यायपरिषद्ले न्यायकर्तालाई पदमुक्त गराएको र गर्न बाध्य पारेको उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । न्याय क्षेत्रमा हुने गरेका विकृतिका बारेमा यसअघि पनि केही प्रतिवेदन तयार भएका थिए । हाल गठन भएको समितिले त्यस्ता प्रतिवेदनलाई पनि अध्ययन गर्न सक्ने गरी कार्यादेश तोकेको छ ।
समितिको कार्य अवधि कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले तीन महिनाको तोकिएको छ । उक्त समयभित्र कार्य नसकिएमा आवश्यक समयका लागि थप गर्न अनुरोध गर्न सकिने पनि समितिका सदस्यहरुलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया