रेल विभागले लगाएको ठेक्का विवादमा

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
भारतको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबास र सिमरासम्म रेलमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । जयनगर कुर्ता रेलमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको रेल विभागले जनाएको छ । यहीबीचमा पछिल्लोपटक रेल विभागले लगाएको ठेक्का चर्काे विवादमा परेको छ ।
विभागले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्ट–इनरुवा खण्ड निर्माण कार्यका लागि गरिएको ठेक्का विवादित बनेको हो ।
बर्दिबासबाट इनरुवासम्मको खण्ड छाडेर इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म दुई चरण गरी गत १४ असारमा ३० वटा र १७ असारमा २४ गरी ५४ प्याकेजको ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।
विवादको जड यही बन्यो । उक्त खण्डमा एक सय ६ किलोमिटर लामो ट्रयाक बेड (लिक राख्नुअघिको काम) निर्माणका लागि २८ अर्ब लाग्ने अनुमानमा विभागले ठेक्का अघि बढाइसकेको छ । ट्रयाक बेड निर्माण गर्न आवश्यक ६ सय तीन बिघा जमिन भने प्राप्त गर्न बाँकी नै छ ।
यस खण्डमा पर्ने झापा, मोरङ र सुनसरीमा जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य गरे पनि जग्गा विवादकै कारण धेरैले जग्गाको मुआब्जा लिन मानिरहेका छैनन् ।
यसरी जग्गा प्राप्तिविना ठेक्का लगाउनु सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत रहनुका साथै ठूलो रकम कमिसनको चलखेलका कारण भएको विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले बताए । ‘जग्गा प्राप्तिबिना ठेक्का लगाउनु भनेको कमिसनको चलखेलकै लागि हो । यति ठूलो गौरवको आयोजनामा यस्तो हुनु हाम्रो लागि दुर्भाग्यको कुरा हो’ –उनले भने ।
यस किसिमको कार्यले ठेक्का लगाउने, समयमै जग्गा प्राप्ति नहुने, ठेकेदारले विलम्ब भएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने गर्दा मुलुकलाई घाटा हुने भन्दै नियमअनुसार सुधार गर्नै पर्नेमा उनले जोड दिए ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार निर्माणस्थलको (जग्गा) व्यवस्थान भई, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रूखबिरुवालगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्न बजेटको व्यवस्थान भई खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न पाइँदैन ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बजेट तथा निर्माणस्थलको व्यवस्थासम्बन्धी नियम ६ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्थान भई, निर्माण स्थलबाट हटाउनुपर्ने रूख–बिरुवालगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा सोको लागि बजेटको सुनिश्चितता नगरी तथा प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गर्नुहुँदैन ।’
यस्तो प्रावधान रहँदारहँदै विभागले हतारमा ठेक्का प्रक्रिया थाल्नुले शंका नै शंका उब्जिएको अधिकारीहरुले बताए । विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले इनरुवा–काँकडभिट्टाको ठेक्का कानुनबमोजिम भएको र कुनै त्रुटि नरहेको दाबी गर्नुभयो ।
‘नियमकै दायरामा बसेर ठेक्का लगाइएको हो । यसमा जग्गा प्राप्ति र खरिद प्रक्रिया एकैपटक गर्दा नौलो लागेको हुन सक्छ । यसले समयको बचत हुने भएकाले यस्तो गरिएको हो, अन्यथा होइन’ –उहाँले भन्नुभयो ।