पहिलो वन मुद्दा: पालिका अध्यक्ष डेढ लाख धरौटीमा रिहा

हेटौंडा, (नेस)
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सडक निर्माण गरेको भन्दै दायर भएको मुद्दामा जिल्ला अदालत मकवानपुरले जिल्लाको बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनाललाई १ लाख ५० हजार रुपियाँ धरौटीमा रिहा गरेको छ ।
सोही मुद्दामा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनीसँग ५० हजार रुपियाँ धरौटी माग गरिएको छ । बकैया गाउँपालिकाको चुनढुंगा दरबार सडक निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सृजना थिङ र जयबकैया कन्स्ट्रक्सन प्रालि सञ्चालक अध्यक्ष होमबहादुर मोक्तानलाई जनही ३० हजार रुपियाँ धरौटी लिई रिहा गरिएको हो ।
जिल्ला न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले उनीहरुसँग धरौटी लिने आदेश गरेको हो । डिभिजन वन कार्यालय, हेटौंडाले वन ऐन, २०४९ विपरीत वन क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी बाटो निर्माण गरेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्षसहित चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा डोजर चलाएर सडक निर्माणको नाममा पर्यावरण ध्वस्त गरेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, ठेकेदार र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षविरुद्ध वन मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
गाउँपालिका निर्वाचित अध्यक्ष खनाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुडासैनी, जयबकैया कन्स्ट्रक्सन प्रालि सञ्चालक÷डोजर मालिक इन्द्रबहादुर मोक्तान र सडक उपभोक्ता समिति अध्यक्ष थिङविरुद्ध ५ वर्ष कैदसहित जरिवाना माग गर्दै जिल्ला अदालत मकवानपुरमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
गाउँपालिका वडा नम्बर–७, चुनढुंगास्थित चुनढुंगा–दरबार सडक निर्माणका क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष खनालको लिखित निर्देशनमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईई) नगरी राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा डोजर चलाइएको वनको दाबी छ ।
गाउँपालिकाले गत वैशाख ४ गतेको निर्णयअनुसार वैशाख २१ गते उपभोक्ता समिति अध्यक्ष थिङको नाममा पत्र लेख्दै चुनढुंगा–दरबार सडक निर्माण अनुमति दिएको थियो । तर, गाउँपालिकाले सडक निर्माणको अनुमति दिनुअघि आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने, आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण गराउने, आयोजनालाई आवश्यक वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सरकारबाट स्वीकृति माग गर्ने र स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने थियो ।
विधि, प्रक्रिया र पद्घति मिचेर पञ्चकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरित राष्ट्रिय वन क्षेत्र हुँदै अवैध तरिकाले सडक निर्माण कार्यादेश दिइएको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयले पाएको थियो ।
उक्त जानकारीपश्चात उक्त कार्यादेशबमोजिम सडक निर्माण÷खन्ने कार्यको थालनी हुनुपूर्व डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत इमनाथ पौड्यालले वैशाख २७ गते स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।
विधि, प्रक्रिया र पद्घति पूरा नगरी उक्त कार्यादेश दिएको पाइएपछि पञ्चकन्या सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह अध्यक्ष मानबहादुर ब्लोन र सडक निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष थिङलाई उक्त कार्यादेशबमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र सडक खन्ने काम नगर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो ।