सरकारलाई स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
कोरोना संक्रमण लकडाउन हुँदा र हाल लकडाउन खुलेपछि पनि उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लाहरुमा बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनस्वास्थ्यविज्ञहरुसँग मंगलबार बृहत छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जनस्वास्थ्य विज्ञका साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो ।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि छलफलमा सहभागी हुुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु २ घण्टा बसेर छलफल गरि सुझाव दिएर बाहिरिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षी दलका नेताहरु बाहिरिएपछि पनि थप २ घण्टा विज्ञ स्वास्थ्यकर्मीसँग बसेर छलफल गर्नुभएको छलफलमा सहभागी नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले बताउनुभयो ।

डा.कार्कीका अनुसार सहभागी स्वास्थ्य विज्ञहरुले मिश्रित सुझाव दिएका थिए । विशेष गरी अधिकारको सल्लाह दुई साता लकडाउनलाई पहिलाको जस्तो नभई जुन स्थानमा संक्रमण फैलिएको छ त्यो स्थानमा निगरानी कडाइका साथ नीति नियमको पालना गराउने गरि लकडाउनमा कडाइ गर्ने र अन्य क्षेत्रमा सुरक्षा अपनाउन सुझाव दिएका छन् ।

सुझवामा कतिपय क्षेत्र वीरगंज लगायत पूर्ण संक्रमण फैलिएको स्थानलाई रेडजोन, कम संक्रमित भएकोलाई यलो र नभएको क्षेत्रलाई ग्रीनमा राखी दैनिक कामलाई क्रमश चल्ने गरि अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् । छलफलमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा. डा. भगवान कोइराला, प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिब्या सिंह, जनस्वास्थ्य विज्ञ समीरमणि दीक्षित, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. सुवास आचार्यलगायत सहभागी हुनुभएको थियो ।

डा.कार्कीले अहिले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले विगतमा दिने भनेको भत्ता, सेवा, सुविधा, स्वास्थ्य उपचार र सुरक्षाका बिषयमा ५ महिना हुँदासम्म ध्यान नै नदिएको र स्वास्थ्यकर्मीहरु नै संक्रमित हुँदै गएकाले अग्र पंक्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुको मनोबल खस्किरहेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न आफुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।

अहिलेसम्म २ सय भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण भइसकेको भन्दै जोखिम मोलेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाउनेखालका योजना ल्याउन आफुले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएको नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा बताउनुभयो ।

डा.कार्कीका अनुसार मिश्रित सुझाव आएकाले प्रधानमन्त्रीले प्राप्त सुझावहरुलाई समेटेर सरकार अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । सरकारले अब कडा रुपमा कदम नचाल्ने हो भने नेपालमा कोरानाले भयावह स्थिति निम्तयाउने समेत औल्याइएको थियो ।

तत्काल, स्कुल, रेष्टुरेन्ट जस्ता खोल्ने बिषयमा सोच्नुपर्ने पनि सल्लाह आएको थियो । अहिलेको अवस्थामा मोडालिटी परिवर्तन गर्नैपर्छ तर पूर्णरुपमा लकडाउन गर्नुहुन्न । भिडभाड कम गर्ने, जोर विजोर प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले जस्तै हावादारी तरिकाले लकडाउन गर्नुहुन्न । औषधि नआएसम्म, भ्याक्सिन नबनेसम्म पुरै लकडाउन गर्ने पनि हुन्न । जनस्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञहरुको सुझावलाई नै आधार मानी रणनीति बनाउने बताउनुभएको डा.कार्कीले बताउनुभयो ।

सोही अवसरमा डा. कोइरालाले जनस्वास्थ्यमै संकट आईपरेका बेला अध्यादेश ल्याएर भए पनि तत्काल ‘सेन्ट्रल फर डिजिज् कन्ट्रोल (सिडिसी) को अवधारण लागु गर्न सुझाव सुझाव दिनुभएको थियो । डा. दिब्या सिंहले आवश्यकताअनुसार जोखिम क्षेत्रको पहिचान गर्ने र धेरै संक्रमित भएका ठाउँमा सिल, लकडाउन गर्दै जानुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

सरकारले विगतमा १ सय २० दिन पूर्ण रुपमा लकडाउन गरेकै बेला प्रसस्त समय थियो त्यतिबेलै यस्ता खाले छलफल र रणनीति बनाउनुपर्ने समेत विज्ञहरुले औल्याएका थिए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा.सेनेन्द्रराज उप्रेति संक्रमणको रुप कस्तो हुन्छ त्यसको आधारमा संक्रमित बढेको क्षेत्रमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । मुख्य गरि कन्ट्रयाक ट्रेसिङलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिले पनि लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको अवस्था छैन । संक्रमण भएको र नभएको क्षेत्रलाई फरक फरक नियम बनाई संक्रमण फैलिनेको कारण पहिचान गरि निर्णयमा पुग्नुपर्छ । सधै लकडाउन गरेर सम्भव छैन । क्षेत्र र समस्या पहिचान गर्न र परिक्षणमै जोड दिनुपर्छ । हाल सम्म कन्ट्रयाक टे«सिङ अनुसन्धानका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काम शुरु गरेको बुझिएको छ ।