मन्त्रालयको पत्राचार मान्न स्थानीय तहद्वारा आलटाल

सुनील महर्जन, काठमाडौं

संंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई चालू आर्थिक वर्षमा पेस भएको बजेट विवरण पठाउन पटकपटक ताकेता गरे पनि त्यस्तो विवरण पठाउन आलटाल गरेको पाइएको छ ।
मन्त्रालयले बजेट विवरण पठाउन हालसम्म तीनपटक पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालयले गत असार ७, श्रावण ४ गते ताकेता पत्रमार्फत नगरपालिका, गाउँपालिकाको लागि पेस भएको बजेट विवरण पठाउन तोकता गरिएकोमा हालसम्म त्यस्तो विवरण नपठाइएको भन्दै मन्त्रालयले पुनः ताकेता गरेको छ ।

‘हालसम्म पनि माग भएबमोजिम बजेट मन्त्रालयको बेभसाइट प्रविष्ट नगरिएको भन्दै मन्त्रालयले त्यस्तो विवरण अविलम्ब पेस गर्न’ मन्त्रालयको स्थानीय समन्वय शाखाका अधिकृत जनकराज शर्माले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

अहिले सम्म १ सय ५१ स्थानीय तहले मन्त्रालयमा बजेट विवरण पठाएका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले नगरसभाबाट बजेट पास नै नभएको र कतिपयले पास भए पनि पठाउन आलटाल गरेको पाइएको छ । त्यसले गर्दा बजेट विवरण पठाउन मन्त्रालयले ताकेता गर्दै आएको प्रवक्ता वसन्त अधिकारीको भनाइ रहेको छ । ‘नगरसभामा पास नभएको वा बजेट पठाउन आलटाल गर्ने स्थानीय तहको संख्या हामीले बुझ्दै छौं’ –प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो ।

अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयका अनुसार नगरसभा र गाउँसभाबाट बजेट पास नगरेको स्थानीय तहको संख्या ४० को हाराहारीमा रहेको छ ।

मन्त्रालयको पोर्टलमा बजेट प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तहहरुमा प्रदेश नं १ को २२ स्थानीय तह, प्रदेश नं २ को ७९ स्थानीय तह, वाग्मती प्रदेशको २० वटा, गण्डकी प्रदेशको १० वटा, प्रदेश नं ५ को ६ स्थानीय तह, कर्णाली प्रदेशको ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २२ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई जानकारी दिने उद्देश्यले बजेट विवरण पठाए पनि स्थानीय तह मन्त्रालयको शाखा नभएकाले बजेट विवरण पठाउन बाध्यकारी नभएको पनि बुझाइ रहेको छ । यद्यपि समन्वय र सहजीकरणको हिसाबले जानकारी दिनुपर्नेमा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बुझाइमा फरक मत छैन ।

‘स्थानीय तहहरु स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानुनी रुपमा कारबाही भने गर्न सक्दैन’ –प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो । कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाइ आउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।