गरीवको सरकार !

‘नेकपा’ भित्र रहेको ‘क’ चुनौतीमा परेको छ— आफ्नै कारणले । कम्युनिष्टको सरकार भनेको गरिवको सरकार हो भन्ने भनाइ पछिल्लो घटनाले चेपाङको चाहिं नभएको अनुभूति गराएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्य–वर्षामा घरमा आगो लगाएर विपन्न चेपाङको उठिवास लगाएको घटनाको पक्षमा नेकपाकै सरकारका मन्त्रीले बोलेपछि पुरानो मान्यता संकटमा परेको छ । वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चेपाङका घर जलाउने अमानवीय कृत्यलाई साथ दिनु सामान्य विषय होइन ।

चितवन माडी –९ कुसुमखोलामा चेपाङका घरमा हात्ती लगाएर भत्काउने र आगो लगाएर खरानी बनाउने निकुञ्जको निर्णयको पक्षमा उभिदै मन्त्री बस्नेतले चेपाङका घर होइन, मकै हेर्ने मचान मात्र जलाएको संसदीय समितिमा भन्नुभयो । संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र वासस्थानको अधिकार प्रदान गरेको छ । हात्ती लगाएर घर भत्काउने कार्य गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी मात्र नभई अत्यन्त क्रुर पनि हो ।

संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबारको बैठकले चेपाङका घर जलाउने कृत्यलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरेको छ । तर, बैठकमा उपस्थित वनमन्त्री बस्नेत भने घटनाको बचाउमा उत्रिनुभएको छ । घरमा नभएर मचानमा आगो लगाएको र एउटा मात्रै गोठ भत्काइएको मन्त्री बस्नेतले टिप्पणी गर्नुभयो ।

जनताले आँसु बगाउँदा संवेदनहीन हुने मन्त्रीबाट घटनाको निष्पक्ष छानबीन नभई ढाकछोप गर्न अनेक कसरत गरिने सम्भावना देखिएको छ । चेपाङको बस्ती भत्काउनु घोर भत्र्सनायोग्य घटना हो । चेपाङहरूको बस्ती बसाउने योजना कहिले बनायो राज्यले ? उसलाई सम्पत्ति कमाउने कुनै उपाय नदिने अनि एउटा छाप्रो लगाएर बसेको छ, त्यो पनि हात्ती लगाएर उडाउने र, जनताको सरकार हुँ भनेर गफ दिने ? बिहान–बेलुका के खाने भन्ने थाहा छैन । छाक टार्न मुस्किल छ । अनि तिनका घर भत्काउने ? अहिले सबैतिरबाट यही प्रश्न उठिरहेको छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज २०३१ सालमा घोषणा भएको हो । चितवनको माडी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा इतिहासदेखि नै मानवबस्ती थियो । निकुञ्ज घोषणा हुनुअघि सो क्षेत्रको जंगल वन कार्यालयले हेथ्र्यो । निकुञ्ज र जनताबीच विवाद बढ्दै जादा विवाद व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले २०५४ मा बफरजोन मध्यवर्ती कार्यक्रम लागू भयो र वरपरको बस्ती र मध्यवर्ती वन क्षेत्र निकुञ्जले हेर्ने भयो ।

तर, २०३१ सालमा बनेको निकुञ्ज त्यसभन्दा अघि बसेका जनतालाई दोस्रो दर्जाको प्राणी ठान्दछ । दशकौंदेखि बस्दै आएका जनतालाई सुकुमबासी बनाएर लखेट्न राज्य उद्यत रहेको छ । यसले अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य र आफूलाई कम्युनिष्ट भनेर गौरव गर्ने सरकार पनि गरिब जनताप्रति संवेदनशील नभएको देखिएको छ ।

घर भत्काउनु दुःखद हो । हात्ती लगेर घर भत्काइएको छ । यो निन्दनीय र दुःखद पनि छ । यस विषयमा मन्त्रीले अरूलाई दोष देखाएर उम्किन मिल्दैन । मन्त्रालयअन्तर्गत भएका घटनाको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीले नै लिनुपर्छ । साथै, जसले उहाँलाई मन्त्री बनायो, उसले पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । अन्ततोगत्वा, सम्पूर्ण सरकारले नै यसको दोष स्वीकार गर्नुपर्छ । कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा रहेको आत्मालोचनाको अभ्यास हुनेहो भने, हुनुपर्ने यस्तै समयमा हो ।