विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नगरे डा. केसी पुनः अनसन बस्ने चेतावनी

0
Shares

न्यूज अफ नेपाल, काठमाडौ ।

चिकित्सा सुधारका लागि संघर्ष गर्दै आउँनुभएका प्रा.डा. गोविन्द केसीले विगतका सम्झौताहरु तीन दिन भित्र कार्यान्वयन नगरिए पुनः अनसन बस्ने जुम्लाबाट विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको छ ।

डा. केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट उमेहदका कारण अवकास हुनुभएपछि दुर्गम जिल्लामा बसेर बिरामीको स्वयमसेवी रुपमा सेवा गर्दै आउँनुभएको छ । पछिल्लो समय जुम्ला पुग्नुभएका डा केसीले चिकित्सा सुधार र दुर्गममा मेडिकल शिक्षाका लागि विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरु तीन दिनभित्र कार्यान्वयन नगरे अनशनमा बस्ने चेतावनी दिँदै विज्ञप्ती जारी गर्नुभएको छ ।

डा.केसीले जुम्लाबाटै एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारसँग विभिन्न माग राख्नुभएको छ । उहाँले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएसलगायत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने माग अघि सार्नुभएको छ ।

उहाँले प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि दिइनुपर्ने अनुमति प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको आरोप लगाउँदै उक्त प्रतिष्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी पठनपाठन सुरु गराउन सरकासमक्ष उहाँले माग राख्नुभएको छ ।

उहाँले चिकित्सा सुधार र दुर्गममा मेडिकल शिक्षाका लागि विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरु तीन दिनभित्र कार्यान्वयन नगरे अनशनमा बस्ने चेतावनी दिनुर्भको छ ।

प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश तथा डोटी र डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल खोल्ने प्रक्रिया पनि तत्काल अघि बढाउन विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले माग गर्नुभएको हो ।

यसअघि अनशन बस्दा २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन र चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सिट कायम गर्नुपर्ने डा. केसीको माग थियो ।

यस्तै, त्रीवी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानहरुमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्ने र विश्वविद्यालय, काउन्सिल तथा प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पराशर कोइरालाको नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुसार निष्पक्ष र पादरर्शीता ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था कायम गर्न आईतबार जारी गरिएको विज्ञप्तीमा माग गरिएको छ ।