७८ करोड ८१ लाख असुली गर्न गैरकानुनी लाभ लिएका ५० जनाबिरुद्ध मुद्धा

यमलाल भुसाल,बुटवल ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलले गत आर्थिक वर्षमा गैर कानुनी लाभ लिएका ५० जना बिरुद्ध ७८ करोड ८१ लाख ५५ हजार ४२८ रुपैंया असुली गर्नुपर्ने भन्दै मुद्धा दायर गरेको छ । बुटवल कार्यालयले २०७६÷०७७ मा ७० प्रतिशत बढी मुद्धा फस्र्यौट भएको जनाएको छ ।

बिहिबार कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गत आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको हो । कार्यालयमा परेका १ हजार ३३७ उजुरी मध्ये ९४२ वटा उजुरी फस्र्यौट भएको, ३ वटा मुल्तवीमा गएको र ३९८ मुद्धा बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख सहसचिव डा. भिष्मकुमार भुसालले जानकारी गराउनु भयो ।

प्रदेश नं. ५ का जिल्लाहरु रुपन्देही, कपिलबस्तु, नवलपरासी (पश्चिम), पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुकुम (पूर्व), रोल्पा र गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (पूर्व) कार्यक्षेत्र रहेको अख्तियारको बुटवल कार्यालयमा स्थानीय तह, शिक्षा, भूमि व्यबस्था, बन, गृह, भौतिक, कृषि, स्वास्थ्य, उर्जा सिचाई, खानेपानी/शहरी, संस्कृति लगायतका क्षेत्रमा अनियमितता भएको उजुरी परेको पनि उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।

उहाँका अनुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा ३६ प्रतिशत मुद्धा परेको छ । त्यस्तै शिक्षामा २५, भूमि व्यबस्थामा १० प्रतिशत मुद्धा परेको छ ।कार्यालयमा कुल परेका १ हजार ३३७ उजुरी मध्येबाट ९६ जना बिरुद्ध बिशेष अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा २६ वटा स्ट्रिङ अपरेशन गरेको छ ।

स्ट्रिङ् अप्रेसनबाट ५६ लाख ४६ हजार ३५५ रुपैंया बरामद गरेको छ भने ४० जनालाई मुद्धा चलाएको कार्यालयका सूचना अधिकृत सुरेश भुसालले बताउनु भयो । त्यस्तैगरी अख्तियारले शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धि ५ जना र झुठ्ठा बकसपत्रमा १ जनालाई मुद्धा चलाएको छ ।

कार्यालयले गरेको २६ वटा स्ट्रिङ् अप्रेसनबाट ३ जना वडा अध्यक्ष, १ जना बिद्यालय व्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष, ७ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी, २ जना प्रधानाध्यापक, ७ जना नायव सुब्बा, ९ जना खरिदार, ६ जना श्रेणी बिहिन र अन्य ५ जनागरी ४० जनालाई मुद्धा चलाएको हो ।

त्यस्तै गैरकानुनी लाभ लिएका उपसचिव सरहका कर्मचारी ३ जना, अधिकृत स्तरका १२ जना, प्राध्यापक तथा शिक्षक ५ जना, बैंक प्रवन्धक १ जना, नायव सुब्बा १३ जना, खरिदार ३ जना, निर्माण व्यबसायी ३ जना, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सचिव ४ जना, बिद्यालय व्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष १ जना र अन्य ५ जना गरि ५० जनालाई मुद्धा चलाएको हो ।
गएका तीन वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा अनियमितताका उजुरी तथा फस्र्यौटको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ ।

गत आर्थिक २०७६/०७७ मा १ हजार ३३७ उजुरीमध्ये ९४२ उजुरी फस्र्यौट भएको छ । त्यस्तै आ.व. २०७५/०७६ मा १ हजार ३२० उजुरीमध्ये ८३७ फस्र्यौट भएको थियो भने त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष (आ.व.२०७४/०७५) मा ८५७ उजुरीमध्ये ४७२ उजुरी फस्र्यौट भएको थियो ।