निजी विद्यालय सञ्चालक र मन्त्रालयबीच वार्ता सकियो

ईश्वरराज ढकाल,काठमाडौं ।

निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सन र नेशनल प्याब्सन र सरकारबीचको वार्ता सकिएको छ । बुधबार अपरान्ह भएको वार्तामा कुनै पनि निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि फेरि वार्तामा बोलाईने भएको छ ।

प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले धारणा राख्दै आफ्नो ढंगले अगाडी जाने बताएका छन् । वार्तामा शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले मंगलबारको निर्णय मन्त्रीपरिषदको निर्णय भएको बताउँदै माग सम्बोधनका लागि आफ्नो तर्फबाट छलफल गर्ने बताएका थिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले साउन १ गतेदेखि भर्ना लिन , अभिलेखिकरण गर्न दिने र अनलाईन कक्षालाई पढाइसरह मान्यता दिने बताएतापति त्यसो हुन नसकेको कारण थप कार्यक्रम अ िबढाउने रणनीति अघि बढाएको छ ।

दुई संगठनबच भर्खरै सम्पन्न बैठकले सरकारले झुक्याएको ठहर गर्दै थप रणनीतिका साथ अघि बढ्ने घोषणा गरेको छ । मन्त्री परिषदको निर्णयप्रति असन्तोष जनाउदै प्याब्सन र एन प्याब्सनले ४ बजेदखि मन्त्री मन्त्रालयमा छलफल शुरु गरेको छ । मन्त्री पोखरेलको उपस्थितिमा भएको बैठकमा दुई संगठनले आफ्नो धारणा र भावी कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउने भएको छ ।

हामी पहिलो चरणमा मन्त्रीज्यु संग वार्ता गछौ, उहाबाट सम्बोधन हुन नसके प्रधानमन्त्रीसंग समेत छलफल गरेकार निचोड निकाल्छौः पयाब्सनका एक अधिकारलिे भने । मन्त्रीले पटक पटक बोली फेरेको कारण समस्या परेको निचोड निकाल्दै अहिलेको सरकारको निर्णयले झन आर्थिक संकट निम्तिने ठहर गरेको छ । हामीलाई साउन १ गतेबाट भर्ना गर्ने, विद्यार्थी अभिलेखिकरण गर्ने र अनलाईन कक्षाको शुल्क लिने तयारी गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको थियो तर मन्त्री परिषलको मंगलबार भएको निर्णयले थप जटिल मोडमा पुयाएको छः एक अधकारीले भने ।

बैशाखदेखि अनलाईन कक्षाा सञ्चालन गरेका शिक्षक र कर्मचारीलाई कसरी तलब दिने ? निजी विद्यालयको सञ्चालकको भनाई छ । हामीले लकडाउनको अवधीमा शिक्षक र कर्मचारीलँई तलब दिने तयारी गरेका थियौ , सरकारले शुल्कको विषयमा कुनै निर्णय गरेनती अधिकारको भनाई छ ।

मन्त्र िपरिषदको निर्णय अनुसार भदौ १ गतेदेखि र्ना खोल्ने, अति आवश्यक भए परीक्षा लिने र विद्यार्थीको अभिलेखकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो निर्णयमा अनलाईन कक्षाको सञ्चालन गरेको रशुल्क लिने विषयमा कुनै निणय गरेन । यो निर्णयले थप संकटमा परको छ । दुुई संगठनको भनाई अनुसार तत्काल शुल्क लिने निर्णय नगरे नया रणनीति लएर अ िबढ्नुको विकल्प नभएको निचोड निकालेको छ ।

प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले मन्त्रालयले तत्काल शुल्क लिने र यो महिनाबाटै भर्ना प्रकृया शुरु गर्ने विषयमा निर्णय नगरे थप कार्यक्रम अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो । भन्नुभयोः मंगलबारको निर्णयले थप जटिलता उत्पन्न भएको छ , अब नया रणनीति तय गरी अ िबढ्नुको विकल्प छैन । यसैबीच दुई संस्थाले एक साता अघिदेखि बन्द गरेको अनलाईन र भर्चुअल कक्षा पुनः सञ्चालन गर्ने बिषयमा अपिल गरिने छ ।