बाढी–पहिरोको व्यथा

केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकभर बाढी र पहिरोले आतंक मच्चाएको छ । बाढी–पहिरोका कारण १ सय १९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ६० जनाभन्दा बढी बेपत्ता भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । हरेक वर्ष प्राकृतिक विपत्तिले सयौं मानिसको ज्यान लिने गरेको छ भने करोडौंको भौतिक संरचना ध्वस्त हुने गरेको छ ।

राज्यले विपद् सामना गर्न ठोस कार्ययोजना बनाउन नसक्दा पहाडी क्षेत्रमा पहिरोमा परेर जनधनको क्षति हुने गरेको छ भने तराईमा डुबानका कारण कैयन मानिस मृत्युको मुखमा पुग्ने र हजारौं विस्थापित हुनुपर्ने तीतो यथार्थ रहेको छ । तराईमा छिमेकी मुलुक भारतले दशगजा क्षेत्रमा अनधिकृतरूपमा निर्माण गरेको सडक सञ्जालले नेपाललाई डुबानमा पारेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा विकासका नाममा जथाभावी खनिएको सडकले भू–क्षय भई पहिरो जानाले अनाहकमा त्यहाँंका स्थानीयले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।

२०४६ सालपछि गाउंँ–गाउँंमा सडक पु¥याउने नाममा खनिएका सडक अहिले अभिशाप बन्दै गएका छन् । यसका कारण अहिले बाढी–पहिरोको सामना गर्नुपरेको छ । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबका कारण डोजर चालकहरू नै इन्जिनियर बन्ने गरेकाले पनि अहिले पहाडी क्षेत्रमा बढी पहिरो जान थालेको देखिन्छ ।

यसलाई व्यवस्थितरूपमा अगाडि नबढाउने हो भने आगामी दिनमा अवस्था अझै भयावह बन्न सक्छ यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । विकासका नाममा भएका यस्ता खाले अपरिपक्व संरचनाले मुलुकलाई विनाशतर्फ थकेल्नेमा दुईमत छैन । आफ्नो घर–आंँगनबाट बाटो लैजानुपर्ने स्थानीयको ढिपीले पनि समस्या थपिँदै गएको देखिन्छ ।

पछिल्लो केही दशकदेखि देशभर निर्माण भएका नयांँ सडक संरचनामा इन्जिनियरिङका हिसाबले परिपक्व किसिमले काम भएको खासै देखिँदैन । बाढी–पहिरो जब जान्छ तब यस विषयमा सरकार र नागरिक समाजको केही चासो देखिन्छ, प्रश्नहरू उठाइन्छन्, लेखहरू लेखिन्छन्, वर्षा सकिएसँगै यथावत् जीवन चल्छ । वर्षा शुरू भएपछि राज्यको टाउको दुखाइ हुँदै आएको यस विषयलाई सदाका लागि सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

राज्यले सडक निर्माण र मर्मतका लागि हरेक वर्ष अर्बौं रुपियाँ विनियोजन गर्ने गरेको छ तर विनियोजित उक्त रकम बालुवामा पानी हालेसरह हुँदै जानुले पनि मुलुक विकास होइन विनाशतर्फ अघि बढ्न लागेको त होइन भन्ने आभाष हुन्छ । वर्षासँगै हुने विनाशलाई रोक्न राज्यले पनि खासै ठोस कदम चाल्न नसकेका कारण विपत्तिले महामारीको रूपसमेत लिने गरेको पाइन्छ ।

हरेक वर्ष हजारौं नेपाली विपत्तिमा पर्ने भएका कारण यसको सामना गर्न राज्यले समयमै दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प देखिन्न । विपद् शुरू भएपछि तयारी शुरू गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनु जरुरी देखिन्छ । यसतर्फ राज्यले समयमा नै ध्यान दिन सके जनधनको क्षतिमा कमी हुनेछ । मुलुक कोराना र बाढी–पहिरोबाट सताइएका बेला सत्ताधारी दल नेकपाभित्र राजनीतिक विवादले शिखर छोइरहेको छ । यसतर्फ दल, नेता र सरकार सजग हुनु आवश्यक छ ।