चिरञ्जीवी नेपाल
नागरिकताको प्रमाणपत्र राज्य र व्यक्तिबीचको सम्बन्धको आधिकारिक प्रमाण हो । यसले राष्ट्रियता र राज्यसँगको व्यक्तिको सम्बन्धलाई प्रतिविम्बित गर्नुका साथै राष्ट्रवादलाई जीवन्त बनाउने सबल आधार खडा गरेको हन्छ । राज्यप्रति व्यक्तिको दायित्व र अधिकारलाई यसले निर्देशित र परिभाषित गर्छ । देशको भौगोलिक बनावट, खुल्ला सिमाना, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताजस्ता जटिल भूराजनीतिक अवस्था भएको र धेरै जनसंख्या भएको दुई विशाल छिमेकीहरुबीच च्यापिएको देशका लागि यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो ।
कानुनसँग मात्र होइन, व्यक्तिको भावना र स्वाधीनतासँग समेत नागरिकता जोडिएको हुन्छ । त्यसैले नागरिकता वितरण नीतिप्रति राज्य एकदम चनाखो र संवेदनशील हुनुका साथै यससम्बन्धी नीति कठोर हुनै पर्छ । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएकोचाहिँ वर्तमानमा चर्चित र विवादास्पद बनेको अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा अर्थात् नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी विषय हो ।
हाम्रो देशको कुरा गर्दा नागरिकता जहिले पनि दलगत स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिको हतियार बन्यो । कचल्टिएको घाउको रुपमा रह्यो । भोटको राजनीति, हरेकपटकको आन्दोलन, व्यवस्था परिवर्तन र राजनीतिक प्रणालीमा भएको परिवर्तनमा विदेशीहरुले गरेको सहयोगी भूमिकाका लागि यो गुण तिर्ने माध्यम पनि बन्यो अनि बेपर्वाहरुपमा नागरिकता टोलीमार्फत नागरिकता पनि वितरण गरियो । आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका हेतु यसलाई प्रयोग गरियो । यसले के देखाउँछ भने, राष्ट्रियतासँग गाँसिएको यस्तो महत्वपूर्ण विषय पनि कसैका लागि एकदमै हल्का र सस्तो अनि कसैका लागि राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको विषय बन्यो, जुन एकदम गलत छ ।
वि.सं. २००९ देखि आधुनिक नेपालको नागरिकता यात्रा शुरु भएको । त्यसयता नागरिकता ऐन २००९, २०२० (नागरिकतासम्बन्धी नियमावली २०२५ मा नागरिकताको ढाँचा अनुसूचीमा नै राख्ने प्रावधानको शुरुवातसँगै नागरिकता वितरण गर्न थालेको पाइन्छ), २०६३ हुँदै हाल नेपाल नागरिकता ऐन विधेयक २०७५ आइपुगेको छ । यस अवधिसम्ममा तराईमा १२ लाख, पहाडमा १३ लाख र अंगीकृत ३ लाख ६४ हजार थान नागरिकता वितरण भएको पाइन्छ ।
नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएपछि यससँग सम्बन्धित विषय अत्यधिक विवाद र चर्चामा रहनुका साथै यसले अनेक प्रश्नहरु उठाएको छ । अहिले व्यापक चर्चा र बहसको विषय बनेको यस विधेयकको बारेमा आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल र भावनामा बहकिएर व्याख्या एवं विश्लेषण भइरहेको छ । यसका बारेमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नुभन्दा त्यसको तथ्यका बारेमा जानकारी राख्नुका साथै नेपाल पक्ष रहेका सन्धि–सम्झौता र संविधानमा रहेको व्यवस्थातर्फ पनि दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको ‘संविधानको धारा ११ ः नेपाली नागरिक ठहर्ने ः (६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी कुनै पनि विदेशी महिलाले चाहेमा नेपालको वर्तमान संविधानबमोजिम विवाह हुनासाथ अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाउने उनको संवैधानिक अधिकार देखिन्छ ।
नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (आईसीसीपीआर) १९६६, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावविरुद्धको महासन्धि १९७९ (सिड), भियना कन्भेन्सनजस्ता महासन्धिहरुको नेपाल पक्षराष्ट्र हो । ती महासन्धिहरुको प्रावधान हेर्दा, नागरिकतासम्बन्धी संसद्को राज्य व्यव्स्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित उक्त विधेयक नेपालको संविधान र मानवधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरुको विरुद्धमा रहेको देखिन्छ । किनभने सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ ले सन्धिको व्यवस्थासँग नेपाल कानुन बाझियो भने नेपाल कानुन निष्क्रिय हन्छ र सन्धिको व्यवस्था लागू हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
विधेयकमा भएको व्यवस्था हेर्दा ‘….सक्यो दैलो देख्यो’ भनेजस्तै संविधान बनाउँदा नै गल्ती भइसकेको छ । धारा ११(६) मा महिलाले चाहेमा भन्ने शब्दपछि किन कुनै सर्त राखिएन, त्यसमा महिलाले चाहेमा ७ वर्षपछि भन्ने शब्द राखिएको भए अहिले विवाद उठ्ने थिएन होला । आफ्नो देशको गौरवमय इतिहासलाई धिक्कार्ने र दुत्कार्नेहरुको बाहुल्यता रहेको तत्कालीन संविधानसभाका सदस्यहरुले, नेपालको संविधान २०१९ को धारा ८ (२) र (३) को नागरिकता प्राप्त गर्ने र समाप्ति हुने व्यवस्थालाई हेरी त्यसका मान्यताहरुलाई ग्रहण गर्न सकेको भए शायद अहिले यस्तो समस्या नआउन सक्थ्यो ।
राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग गाँसिएको यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई सधैँ हल्का र आफ्नो व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थ अनुकूल हुने गरी आत्मकेन्द्रित व्याख्या गरियो । संविधान निर्माण गर्दा दाताहरु र विदेशीहरुको स्वार्थमा केन्द्रित रही देशहितलाई वास्ता गरिएन । आफ्नो देशको भौगोलिक अवस्थिति र परिवेशलाई तिलाञ्जलि दिएर प्रजातन्त्रवादी र मानवअधिकारवादी बन्ने होडमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतालाई आँखा चिम्लिएर निरपेक्षरुपमा अनुमोदन गर्ने कार्य भयो ।
यसरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र संविधानमै स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको विषयलाई ऐन बनाएर अंकुश लगाउन मिल्दैन । ऐनले संविधानलाई निर्देशित गर्न सक्दैन । त्यसो गरिएमा विधिशास्त्रीय मान्यताविरुद्ध हुनुका साथै कानुनको शासन र प्रजातान्त्रिक पद्धतिमाथि नै धक्का पुग्न सक्छ । साँच्चै भन्दा यो संवैधानिक सर्वोच्चतामाथिको संसदीय हस्तक्षेप पनि हुन जान्छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कत्तिको विश्वसनीय होइएला, त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
त्यसैले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने ७ बर्से सर्त ऐनमा राख्दा संविधानको धारा ११(६) र १८, नेपाल पक्ष भएको आईसीसीपीआरको धारा २३(४) र सिडको धारा ९(१) को प्रावधानहरुसँग बाझिने स्पष्ट छ ।
उपर्युक्त कुराहरुबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने, यदि यो विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै अघि बढाउने हो, संसद्बाट पास नै गराउने हो भने पहिले नेपालको संविधान संशोधन गरेर त्यसपछि मात्रै अगाडि बढाइनुपर्छ । यही हालतमा संसद्बाट पास गर्ने हो भने पनि तत्पश्चात् त्यसको वैधतामा प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । त्यतातर्फ पनि सम्बन्धितहरुले अहिल्यै विचार पु¥याउन आवश्यक छ ।
उपर्युक्त कुराहरु स्पष्ट रहँदा रहँदै पनि त्यसका बारेमा जानकारी नै नभएजसरी यसका पक्ष र विपक्षमा विभिन्न आवाजहरु उठे÷उठाइएका छन् । नागरिकता वितरणसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा बेलैमा विचार पु¥याउनै पथ्र्याे । देश, काल, परिस्थितिको मूल्यांकन गर्नै पथ्र्यो । भावनामा बहकिएर, राष्ट्रवादको नारा उराल्नुले मात्र समस्याको समाधान नहुने निश्चित छ भने आफूलाई प्रजातन्त्रवादी र मानवअधिकारवादी भन्न रुचाउनेले पनि धरातलीय यथार्थता र भूराजनीतिलाई हृदयङ्गम गर्नै पर्छ ।
‘नेपालभित्र र बाहिर जन्मिएका महिलाका लागि सबै कुरा एकै समयमा बराबर हुँदैन, हाम्रा छिमेकी र अन्य ठूला देशहरुको अभ्यास हेर्नुपर्ने हुन्छ, राष्ट्रियतासँग जोडिएको नागरिकता वितरण प्रणाली उदार हँुदा मूल नागरिकहरु अल्पमतमा परी देश फिजीजस्तै हुने भय हुन्छ’ भन्ने विधेयक समर्थकहरुको भनाइ र ‘संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यही हुनुपर्छ, महिला समानताको विश्वव्यापी मान्यताको विरुद्धमा हुनुहँुदैन, नागरिकता भनेको राष्ट्रियताको कुरा होइन, अंगीकृत नागरिकता दिँदैमा कसरी राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ ?’ भन्ने विधेयकको विपक्षमा आएका तर्कहरुप्रति पनि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । यसका बाबजुद पनि नागरिकता वितरण प्रक्रियाका केही विषयमा भने हामी कठोर हुनै पर्छ । जस्तो– अंगीकृत नागरिकलाई देशको प्रमुख पदहरुमा नियुक्ति नदिइने कुरामा भने हालको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनै पर्छ ।
त्यसैले नागरिकताका सम्बन्धमा अन्य देशमा कसले कस्तो व्यवस्था गरेको छ, त्यो उनीहरुको आफ्नो कुरा हो । हाम्रो सरोकारको विषय होइन । हामीकहाँ पनि विदेशीकै जस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने छैन । हामीले हेर्ने भनेको हाम्रो परिवेश भूराजनीतिक अवस्था र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ मात्र हो । हामी आप्mनो देशहितका लागि अरुभन्दा फरक व्यवस्था पनि गर्न सक्छौं । यो हाम्रो आन्तरिक विषय हो । यस्तो संवेदनशील विषयका बारेमा अर्काको देखासिकी उपयुक्त हुँदैन ।
आफ्ना नागरिकले सजिलै नागरिकता प्राप्त गर्न, अवसर–सम्मान र सुविधा सहज प्राप्त गर्न सकून्, विभेदमा पर्नु नपरोस्, पाउनुपर्नेले नागरिकता नपाएकै कारणले कसैको आत्मसम्मानमा चोट नपुगोस् र गैरनेपाली नागरिकले गलत तरिकाबाट नागरिकता लिएर नेपाल र नेपाली नागरिकविरुद्धका क्रियाकलाप गर्न नसकून् भन्ने नै राज्यको उद्देश्य हुनुपर्छ । यस्तो महत्वपूर्ण विषयउपर अनावश्यक राजनीति गरिनुहँुदैन । देश र जनताका लागि दूरगामी असर पार्ने कुरालाई राजनीति र खेलाँचीको विषय बनाइनुहँुदैन । हामी आफैंले अनुमोदन गरिसकिएको सन्धि–सम्झौता र देशको मूल कानुनको ख्याल गरेर अघि बढेमा मात्र देश र जनताको हित हुनेछ । सरोकारवालाहरुलाई चेतना होस् ।
(लेखक नेपाल अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)