दिलकुमार लिम्बु, ताप्लेजुङ
ताप्लेजुङको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा र कञ्चनजंघा सीमा विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । तर, पाथीभरा क्षेत्र विकासको गुरुयोजनाको निर्माण कार्य भने अगाडि बढिरहेको छ ।
कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र सीमा निधारण नेपाल सरकारले २०५५ भदौ २६ प्रकाशित राजपत्रमा ३ हजार ७ सय ६० मिटर उच्चाइमा अवस्थित पाथीभरा मन्दिरलाई भित्र पारी कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र घोषण गरेको थियो । यता पाथीभरा क्षेत्र विकासको गठन आदेश २०५१ लाई पहिलो संशोधन राजपत्रअनुसार कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको तीन किलोमिटर भू–भाग पाथीभरामा पर्न गएको छ ।
पाथीभरा क्षेत्र विकास गठन पहिलो संशोधन २०७५ चैत १८ गते नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशितअनुसार पाथीभरा मन्दिरबाट तीन किलोमिटर फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ लिङखिम र वडा नम्बर ४ तापेथोकको भू–भागलाई समेटेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको थाहा पाएपछि कञ्चनजंघा संरक्षण व्यवस्थापन परिषद् अध्यक्ष खगेन्द्र लिम्बु फेम्बुले पाथीभरा विकास समिति, संकृतिक पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रलय, वन मन्त्रालय र फुङलिङ नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर २०७६ फागुन २ गते सर्वोच्च आदालतमा रिट दायर गरेसँगै अहिले लकडाउनका कारणले पाथीभरा क्षेत्र विकासको भू–भाग र कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको भू–भाग तथा सीमा सर्वोच्च आदालतमा विचराधीन अवस्थामा रहेको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् अध्यक्ष फेम्बुले बताउनुभयो ।
यता पाथीभरा क्षेत्र विकासले पाथीभराको संरक्षण र विकासका लागि गुरुयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाउन सर्भेको काम भइरहेको पाथीभरा क्षेत्र विकासका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । गत ९ असारमा पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको आयोजना तथा पुरातत्व विभागको सहजीकरणमा ताप्लेजुङको सदरमुकाममा पाथीभरा क्षेत्र गुरुयोजना निमार्णको विषयमा सरोकारवलहरूसँग अन्तरक्रियासमेत गरिसकेको छ ।
उता सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फैसला नभएसम्म दुवै पक्षले कुनै पनि योजना निर्माण गर्न नहुने कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् अध्यक्ष फेम्बुले बताउनुहुन्छ ।
पाथीभरा क्षेत्र गुरुयोजना निर्माण कार्य शुरू भएसँगै लिम्बु जातिका समुदायले इतिहास तथा प्रमाणको आधारमा पाथीभराको नाम मुक्कुलुङ राख्नुपर्ने माग राख्दै संकृतिक पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रलयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रतिक्रिया