मौद्रिक नीतिमा कार्यान्वयन पक्ष

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि कोभिड–१९ ले गर्दा थलिएको अर्थतन्त्रले केही मात्रामा भएपनि राहत पाउने आशा पलाएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न भएको आर्थिक संकटलाई हल गर्ने कार्यक्रम विशेष रुपमा परेको देखिएपछि सम्बन्धित क्षेत्रले समष्टिमा त्यसको स्वागत पनि गरेको छ ।

विगत केही महिनादेखि देखिएको कोरोना भाइरसको महामारीले हरेक क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग असर पारिरहेको छ । यसलाई उकास्न विशेष योजना हुनु पर्ने आवाज उठिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले केही राहत दिएको अनुभव भएको अर्थतन्त्रका ज्ञाताहरुले बताइरहेका छन् ।

बैंकबाट ऋण लिए पनि कोरोना भाइरसका कारण ब्यवसाय गर्न नसकेको र त्यसले गर्दा आफू ऋण तिर्न नसकेर टाट पल्टन लागेको गुनासोलाई यसले ध्यान दिएको देखिन्छ । यस्ता व्यवसायीहरुलाई मौद्रिक नीतिले राहत प्रदान गरेको देखिएको छ । यस्ता ब्यवसायीहरुको हकमा कोरोना भाइरसको प्रभावितको अनुपात हेरी ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म ऋण तिर्दा हुनेगरी नीति रहेको कारण उनीहरुलाई राहत नै भएको महसुस गरिएको छ ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि राहत नै पुग्ने गरी नीति ल्याएको भनी सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुले नै बताएका छन् । यस कारण यो नीति ऋणी तथा ऋण प्रदान गर्ने संस्थाका बीच सन्तुलन नै रहेको आभाष पाउन सकिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट भाषणमा कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित क्षेत्र उकास्नको लागि ५० अर्वको कोष खडा गरिने उल्लेख गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिमा अब यो कोष सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यो पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्न बलियो आधार हुनसक्ने आंँकलन गरिएको छ । यो रकम पर्यटन क्षेत्र, घरेलु, साना तथा मझ्यौला उद्योगलाई उकास्न बढी मात्रामा प्रयोग हुने बताइएको छ । यसकोषबाट ऋण लिन चाहनेलाई पाँच प्रतिशतका दरले ब्याज लिने पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । साँच्चै नै अर्थतन्त्र थप धरासयी हुनबाट जोगाउनको लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीतिल्याउनुको विकल्प थिएन ।

यी आदि सकारात्मक पक्षका बाबजुदसबैभन्दा बढी चुनौती भनेको कार्यान्वयन पक्ष हो । यस नीतिलाई सुझबुझका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सके कोरोना भाइरसका कारण थलिएको अर्थतन्त्रले समयमा नै राहत पाउनेछ । ५० अर्वको राहत कोष कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिन जरुरी छ । यसको कार्यान्वयनका लागि निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्छ । नीति कार्यान्वयनमा भेदभाव नहुने गरी कार्यक्रम बनाइनुपर्छ ।

नीतिमा उल्लेख भएका उद्देश्यलाई जसरी सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ, त्यसरी नै कार्यान्वयनलाई पनि सबैले स्यावासी दिनेगरी कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । अनि मात्र कोरोना भाइरसबाट थलिएको अर्थतन्त्र समयमा उकासिन सक्छ । कोरोना भाइरसबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न यो नीति कोषे ढुंगा सावित गराउन सबै पक्ष निस्वार्थ भई लाग्न आवश्यक छ ।