नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नगरपालिकाभित्र कसैले निर्माण गरेको संरचना कानुन सम्मत नभएमा भत्काउने अधिकार वडालाई नभई नगरपालिकालाई हुने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४ का वडा अध्यक्षले संरचना भत्काउन पठाएको पत्र बदर गरी त्यस्तो अधिकार नगरपालिकालाई हुने स्पष्ट गरेको हो ।
वडा नं ४ का बासिन्दा उत्सव केसीले बनाएको संरचना कानुन सम्मत नभएको दाबी गरी त्यसलाई भत्काउन सो वडाका अध्यक्षले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्र पठाउनुभएको थियो । सो पत्र कानुनसम्मत नभएको उल्लेख गरी त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै स्थानीयबासी केसीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चले सो आदेश केही महिना गरेको भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ बुधबार मात्र आएको हो । आदेशमा कुनै पनि सरकारी निकायले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनले दिएको अधिकारको दायरामा सीमित रही आफ्नो काम कारबाही सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ– ‘नगरपालिकाभित्र कसैले निर्माण गरेको संरचना कानुन सम्मत छ छैन भनी जाँच गरी सो निर्माण कानुन प्रतिकूल देखिएमा नियमन गर्ने र भत्काउन लगाउने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नगरपालिकाको कार्यालयलाई दिएको छ ।’
वडा कार्यालयले केसीद्वारा लगाइएको पर्खाल सार्वजनिक जग्गा मिचेको आरोप लगाई त्यसलाई भत्काउन भन्दै पत्र पठाएको थियो । सर्वोच्चले सो पत्र कानुनमा आधारित नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बदर गरिदिएको छ ।
कानुनमा सरकारी निकायले कसैका विरुद्ध कुनै निर्णय गर्दा त्यस्तो निर्णयबाट कसैको हकअधिकारमा आघात गर्दछ भने निर्णय गर्नुपूर्व सम्बन्धित पक्षलाई प्रतिवादको मौका दिनुपर्ने पनि सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ ।
सर्वोच्चले नक्सा पास नगरी वा सरकारको स्वीकृत मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण गरेको देखिएमा सो गर्ने ब्यक्तिको घर कम्पाउन्डसमेत भत्काउन लगाउने आदेश दिनुपूर्व अध्यक्ष वा प्रमुखले त्यस्तो भवन निर्माण गर्ने ब्यक्तिलाई प्रतिवादको मौका दिई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने कानुन व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट गरेको छ ।
यसै गरी सर्वोच्चले प्राकृतिका न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी गरेको कार्यले न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने पनि उल्लेख गरेको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता उद्धवकुमार केसीले कुनै पनि संरचनाका बनोट कानुन सम्मत छ वा छैन भन्नेबारेमा छानविन गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई मात्र भएको कानुनी प्रावधानलाई सर्वोच्चले व्याख्या गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया