पठनपाठन सुचारु गर्ने कार्य सरकारको, सर्वोच्चले आदेश दिन मिल्दैन

विकास भट्टराई, काठमाडौं

कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरी पठनपाठन सुचारुका लागि न्यायालयले सरकारलाई आदेश दिन नसक्ने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरी पठनपाठन सुचार गर्ने कार्य सरकारले उचित समयमा नै गर्ने उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा न्यायालयले आदेश दिन नसक्ने स्पष्ट गरेको हो । कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आदेश दिन मागसहित अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रसमेतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि पनि आदेश माग गरिएको थियो । सो विषयमा पनि अदालतले आदेश दिन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । आदेशमा उल्लेख गरिएको छ– ‘परीक्षा कहिले, कुन मितिमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ, परीक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्दछ, पठनपाठन कसरी सञ्चालन गर्ने हो भन्नेजस्ता विषयहरु सरकारका सम्बद्ध निकायका शिक्षाविद्हरुबाट निर्धारण गरिनुपर्ने कुराहरु हुन् ।’

पठनपाठन तथा परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुरा परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर सरकारका सम्बद्ध निकायलगायत शैक्षिक संस्थाबाट उचित समयमा उचित निर्णय हुने कुरामा अहिले नै अन्यथा सोच्नुपर्ने कारण नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सो आदेश सर्वोच्चले गत जेठ २५ गते गरेको भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ सोमबार मात्र आएको हो ।

कोभिड–१९ को महामारीबाट शैक्षिक गतिविधि मात्र नभएर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि राष्ट्रिय जीवनका विविध पक्षमा गम्भीर असर परेको देखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले यसरी असर प¥यो भन्दैमा महामारीबाट सिर्जित जोखिमप्रति उदासिन भई सबै प्रकारका सार्वजनिक गतिविधि सञ्चालन गरिनुपर्ने भनाइ उचित नहुने स्पष्ट गरेको छ ।

‘बन्दाबन्दी रहेको, सार्वजनिक यातायातका साधनहरु नियमित रुपमा सञ्चालन नभएको, संक्रमणको क्रम नियमित बढ्दै आएको, सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरामा अझ बढी सचेत रहनुपर्ने अवस्था रहेको र आम जनस्वास्थ्यमा चुनौती थप हुँदै आएको वर्तमान अवस्थामा लाखौंका संख्याका छात्रछात्रा सामेल हुने एसईई परीक्षा सञ्चालन तत्काल गरिनुपर्छ भन्ने कुरा मनासिव देखिँदैन’ –सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

एसईई परीक्षा १२ कक्षामा मात्र लिने गरी कानुनी व्यवस्था हुन माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफसमेत माग गरिसकेको अवस्था छ । माध्यमिक शिक्षा १२ कक्षासम्म हुने भनी कानुनी व्यवस्था भएका कारण पनि एसईई परीक्षा १२ कक्षामा मात्र हुनुपर्ने माग दाबी गरिँदै आएको छ । सर्वोच्चले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी दायर भएको रिट निवेदन भने प्रारम्भिक रुपमा नै खारेज गरिदिएको हो ।