न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबीच भूमिहीन भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । बुधबार भएको छलफलमा पर्ति, ऐलानी, हैसियत बिग्रेका वन क्षेत्रमा घर बनाउने अनुमति पाएका भूमिहीन तथा मोही, स्वबासी, गाउँ एवं शहरी ब्लकलगायतका लाभग्राहीलाई जग्गाधनी पूर्जा दिनेबारे छलफल भएको हो ।
छलफलका क्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ३२ वटा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा घर निर्माण गर्न सहमति पाएका परिवार लाई जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितताको लागि प्रक्रिया थाल्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्राधिकरणले स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृतिअनुसार १० हजारभन्दा बढी भूमिहीनसहितका लाभग्राहीलाई घर निर्माणको अनुमतिसहित अनुदान उपलब्ध गराएको छ । स्थानीय तहले भूमिहीन लाभग्राहीलाई आवास निर्माणका लागि घरले चर्चेसम्मको जग्गा आवास निर्माण प्रयोजनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस गर्छ ।
संघीय संसदका सांसदको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय समितिले पछि ठहरेबमोजिम हुनेगरी घर निर्माणका लागि अनुमति दिन्छ ।प्राधिकरणले आफ्नो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रहेको भूमिहीनलगायतका त्यस्ता भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरुको तथ्यांक आयोगलाई उपलब्ध गराउने छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले प्राधिकरणको तथ्यांक तथा अनुभव भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले अगामी दिनमा प्राधिकरणसँग समन्वयमा रहेर काम गर्ने पनि बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृतिअनुसार घर निर्माण गरेका लाभग्राहीहरुको सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्वको छानविन तथा अन्तिम निर्णय आयोगको नै हुनेछ ।
प्रतिक्रिया