नरोकिएको बालिका बलात्कार र हत्या प्रकरण

• बालकृष्ण मैनाली

केही समययता बालिका बलात्कार, अपहरण र हत्याको सिलसिलाले देशमा पुनः अग्राधिकार पाउँदै जान थालेको आभास भएको छ । प्रायः बालिका हिंसा गर्ने अपराधीहरुमा आफन्त, नातागोता, इष्टमित्र, चिनेजानेका र आपराधिक मनोवृत्ति पलाएका व्यक्तिहरुको संलग्नता व्यापक देखिन थालेको छ । आफ्नै बाबुबाट १२ वर्षीय छोरी बलात्कृत भएको र चार वर्षकी बालिकालाई आफ्नै बाजेले बलात्कार गरेको समाचार सार्वजनिक हुन थालेको छ । एकातिर बाजेबाट, बाबुबाट, काकाबाट, अन्य नातागोता र चिनेजानेकाहरुबाट अबोध बालिकाहरु बलात्कारको सिकार बनाइएका छन् भने अर्कातिर बलात्कारपश्चात् अपराधीहरुले आफूले गरेको अपराधकर्म सार्वजनकि हुन जाने भयले बालिकाहरुको हत्या गर्ने क्रम पनि दिनानुदिन बढ्न थालेको छ ।

देश महामारीविरुद्ध जुधिरहेका बेला पनि घटिरहेका यस खाले मानवविरुद्धका डर लाग्दा र लाज मर्दा घटनाले मानव हुँ भन्नेले नै मानवीय कुकृत्यमार्फत मानवताको धज्जी उडाएको छ । सामाजिक सेवाको आवरणमा विदेशीहरुले बालबालिकालाई बलात्कारको सिकार बनाइराखेको विषय आफ्नो ठाउँमा छुट्टै छँदै छ । यस विषम परिस्थितिमा झाङ्गिँदै गएको विषम अवस्थालाई दृष्टिगत गरी राज्य गम्भीर हुनुपर्ने आम जनमतको माग विगतदेखि रहिआएको भए पनि सार्थकरुपमा सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । बालिका बलात्कार र हत्यासम्बन्धी पछिल्ला समाचारहरुले यसै कुराको संकेत गर्दछ ।

महान्यायाधिवक्ताको बलात्कारसम्बन्धी पछिल्ला केही तथ्यांकहरुलाई नियाल्दा पनि बलात्कारजस्ता घृणित अपराधका अपराधीहरुलाई प्रचलित कानुनअनुसार दण्ड दिलाउने सवालमा खासै बढोत्तरी हुन सकेको छैन । ०७२।७३ मा २६०१ वटा बलात्कार मुद्दा दायर भएकोमा ११०५ लाई जेल सजाय भएको देखिन्छ । ०७३।७४ मा २८३१ वटा मुद्दा दायर भएकोमा ९५२ लाई जेल सजाय भएको देखिन्छ । त्यसै गरी ०७४।७५ मा ५६ प्रतिशत मात्र सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ भने ०७५।७६ मा ३४१८ वटा मुद्दा दायर भएकोमा १०८३ लाई मात्र जेल सजाय भएको देखिन्छ ।

एकातिर मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनको अभाव अर्कोतिर पद, शक्ति, पैसा अनि अवैध सांस्कारिक मेलमिलाप पद्धति आदिले पनि यस्ता घृणित कार्यमा लाग्न अपराधीलाई अभिप्रेरित गरिरहेको छ । तत्काल मृत्युदण्डको कानुन नभए पनि वर्तमान संविधान र प्रचलित कानुनलाई दह्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने केही हदसम्म यस किसिमका अपराध न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने जनजनको गुनासोसमेत सत्यतामा आधारित छ ।

यो आर्थिक वर्षको जेठसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा ४६१९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा १३४८ जनाले मात्र जेल सजाय पाएको देखिन्छ । यी उल्लिखित तथ्यांकहरुलाई आधार मान्दा बढीमा ६१ प्रतिशत र कम्तीमा ५२ प्रतिशत मात्र सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । बलात्कारजस्तो मुद्दामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दामा सफलता मिलेको छ भनेर गर्व गरिनु उपयुक्त मानिदैन । बलात्कारजस्तो आपराधिक मुद्दामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी असफलता व्यहोर्नु भनेको पनि लज्जास्पद नै मानिनुपर्दछ ।

बालबालिका बलात्कार र हत्याविरुद्ध प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने निकाय, पर्दाअगाडि वा पछाडिबाट जनताको अधिकार सुनिश्चित गराउन कसम खाई राजनीतिक व्यवसायीको हैसियतले नेतृत्वमा पुगेका दलीय नेताहरु नै यदाकदा यस खाले घृणित अपराध कार्यमा संलग्न अपराधीहरुलाई जोगाउने चलखेलमा लागेका समाचार पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यी र यस्ता विषयलाई राज्यले गम्भीररुपमा हृदयङ्गम गर्नुपर्ने र सो अनुसारको सशक्त सम्बोधन गर्नुपर्ने अपरिहार्यता भइसकेको छ । बढ्दो बालिका हिंसाका समाचारले अब राज्यबाट गरिनुपर्ने पहलमा कुनै ढिलाइ गरिन नहुने अवस्था इंगित गरेको छ ।

पाल्पाकी आठ वर्षीया वर्षा दलामी हुन् कि कपिलवस्तुकी छ वर्षीया सीता अधिकारी, कपिलवस्तुकै १३ वर्षीया लक्ष्मी पासी हुन् कि रुपन्देहीकी १२ वर्षीया सरला, अथवा रुपन्देहीकै १४ वर्षीया सरस्वती हरिजन हुन् कि १३ वर्षीया अंगिरा पासी हुन् । समाचार सार्वजनिक भएअनुसार यिनीहरुमध्ये कोहीलाई सामूहिक बलात्कारको सिकारपछि मारियो, कोहीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारियो । माथि उल्लेख गरिएका बालिकामध्ये अंगिरा पासी र लक्ष्मी पासीले बलात्कारपछि आत्महत्या गरेका छन् या गराइएको छ । तथ्यांकमा पहाडी जिल्लामा भन्दा तराई जिल्लामा बढी संख्यामा बालिकाहरु बलात्कार र हत्याको सिकार बन्न पुगेका छन् । महोत्तरीको औरहीकी आठ महिने सोनाली पनि बलात्कारको सिकार बनिन् । पूजा शाह, कञ्चन परियार र रश्मा रसाइली पनि पनि बलात्कारीहरुको सिकार भए ।

बलात्कारपश्चात हत्या गर्ने हत्यारालाई मृत्युदण्डको कानुन नभएकोले पनि यस किसिमका अपराध अभिवृद्धि हुनमा सघाउ पुग्न गएको भन्ने आवाजहरु बुलन्द हुँदै गइरहेका छन् । केही पाशविक खालका अपराध गर्ने र त्यसमा संलग्न हुने अपराधीहरुलाई मृत्युदण्ड आवश्यक छ । मानवअधिकार संरक्षणको दुहाइ दिँदै मृत्युदण्डको कानुन ल्याइनुहुन्न भन्ने कुरामा पुनः विचार गरिनुपर्दछ । यस्ता केही पाशविक अपराधहरुलाई किटान गरी त्यस्ता अपराध गर्नेहरुविरुद्ध मृत्युदण्डको कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने जनजनबाट आवाज उठ्न थालेको धेरै भैसकेको छ ।

दिनानुदिन बढिरहेका यस किसिमका घटनालाई दृष्टिगोचर गर्दा मृत्युदण्डको कानुन आवश्यक परेको छ भन्न अब हिच्किचाउनुपर्दैन । एकातिर मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनको अभाव अर्कोतिर पद, शक्ति, पैसा अनि अवैध सांस्कारिक मेलमिलाप पद्धति आदिले पनि यस्ता घृणित कार्यमा लाग्न अपराधीलाई अभिप्रेरित गरिरहेको छ । तत्काल मृत्युदण्डको कानुन नभए पनि वर्तमान संविधान र प्रचलित कानुनलाई दह्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने केही हदसम्म यस किसिमका अपराध न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने जनजनको गुनासोसमेत सत्यतामा आधारित छ ।

देशमा विविध विषयहरुमा छानबिन गर्ने नाउँमा गठन गरिएको र गरिने समितिको संख्या गन्न नसकिने भैसकेको छ । गठन भएका अपराधविरुद्धका छानबिन समितिले अपराधको जडसहित अपराधीहरुलाई वास्तविकरुपमा पर्दाफास गराई दोषी पत्ता लगाएर सार्वजनिक गरिने कार्य आफैंमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ, तर गर्नै गाह्रो कार्यचाहिँ होइन । वास्तवमा सबै दोषीहरु कानुनको कठघरामा उभिनु आवश्यक मात्रै होइन, अनिवार्य नै हो । तथापि यदाकदा कानुनको शासनमा राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेको अवस्थामा पनि दोषीहरुले आफ्नो शक्ति, पैसा, प्रलोभन र दलीय राजनीतिक नेतृत्वको गलत प्रयोगमार्फत बलात्कार, हत्याजस्ता गम्भीर अपराधलाई ढाकछोप गर्ने जमर्को गर्दै आएका छन् । पञ्चायतकालमा घटाइएका नमिता–सुनिता बलात्कार र हत्याजस्ता काण्ड आजका युवा पुस्ताहरुलाई त्यति जानकारी छैन ।

राज्यले प्रतिबद्धता जनाएको संविधानका धाराहरुमा उल्लेख भएका अधिकारहरु अनि बालअधिकारका दस्ताबेजमा भएका बालअधिकारका प्रत्येक धाराहरु भेद्भाव, लोभलालच र मुलाहिजाविना उपभोग गर्न पाउने वातावरण सृजना गर्नु राज्यको प्रथम कर्तव्यभित्र पर्छ । राज्यलाई यो कुरा बारम्बार सम्झाइरहनुपर्ने विषय होइन । यदि संविधानमा उल्लिखित अधिकारहरु आफूले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरु निर्बाधरुपमा उपभोग गर्न बालबालिकाहरुले पाएनन् भने संविधान संविधानको नाउँमा दर्ज हुनुको कुनै अर्थ छैन । र, अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरु देखावटीका लागि मात्र अनुमोदन गरिएका हुन् भन्ने कुराको पुस्टयाइँ हुन जान्छ ।

संविधानका हक र अधिकारसम्बन्धी धाराहरु कति व्यावहारिकरुपमा प्रयोगमा आए भन्ने कुराले देशमा कस्तो प्रकारको शासन व्यवस्थाले जरो गाडेको छ भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याउँछ । हाम्रो देशको सवालमा संवैधानिक हक–अधिकार कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गहिरो अत्मालोचनाको आवश्यकता छ । बालिकालाई बलात्कारपश्चात् हत्या गरिन्छ अनि त्यसको हत्यारा पत्ता लगाउन अभिभावकदेखि आफन्तलगायत सिंगै नागरिक सडकमा ओर्लिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा सलहजस्तै नागरिक सडकमा उत्रिँदा पनि सहमतिको नाउँमा थामथुम पार्ने प्रयास गरिन्छ र थामथुमपश्चात् सम्बन्धित विषय हराएर जाने प्रवृत्तिसमेतले दह्रोसँग जरा गाडेको छ ।

वर्तमान संविधानको धारा १६ देखि ४७ सम्मले मानवका विभिन्न हक–अधिकारलाई संरक्षण गर्ने कुराको प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुलाई राज्यले कति जगेर्ना गर्न सक्यो ? अनि बालबालिकाको वाँच्न पाउने न्यूनतम हक बालबालिकाको हकमा कति हदसम्म कार्यान्वयन भयो त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारसँग किमार्थ छैन नै । संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको हक होस् वा धारा १८ ले प्रदान गरेको समानताको हक होस् वा संविधानको धारा ३९ ले प्रदान गरेका बालबालिकाहरुका हक–अधिकार हुन्, देशका बालबालिकाले सहजरुपमा उपभोग गर्न र प्राप्त गर्न सके त ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा पनि सरकार खुलेर बहस गर्ने स्थितिमा छैन ।

बालअधिकार महासन्धिमा मात्र होइन, वर्तमान बालबालिकासम्बन्धी कानुनले पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको अवस्थामा संवैधानिक धारा तथा उपधाराहरुमा व्यवस्था गरिएका बालअधिकारसम्बन्धी हक बलात्कारपछि हत्या गरिएका बालबालिकाले किन प्राप्त गर्न सकेनन् त ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा पनि मौन भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको बालअधिकार समितिमा बेलाबेलामा पेस गर्ने देशको प्रतिवेदनले पनि बालअधिकारको विषयलाई सार्थकरुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको कुराको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

वर्तमानमा त झन् अधिकारको कुरै उठाउन पनि डर मर्दो भैसकेको छ । एकातिर राजनीतिक व्यवसायीहरुले आ–आफ्ना डम्फु बजाउनै फुर्सद निकाल्न सकिरहेका छैनन् अनि अर्कातिर पाएको सत्ता कसरी टिकाउने र सत्ता पाएकालाई कसरी खुइल्याउनेबाहेक अन्य मानवअधिकारसँग सम्बन्धित सबै कुरा राजनीतिक व्यवसायीहरुका लागि झीनामसिनाको विषय बन्न पुगिसकेका छन् ।

वर्तमान महामारीको सन्दर्भमा मानवअधिकारका हरेक पक्षहरु दुर्बल बन्न पुगेका छन् । महामारीको कारण बालबालिका झन् प्रभावित बन्न पुगेका छन् । आफ्ना बालबालिकालाई पर्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक असरहरुबाट कसरी जोगाउने ? भन्ने चिन्ताले अभिभावकलाई घर गरिसकेको छ । राज्य बालबालिकाप्रति थप जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन ढिला भैसकेको छ । बालबालिकाप्रति जनजनको सरोकार पनि यही नै छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)