नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
बालबालिका ऐनअन्तर्गत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा नियुक्ति हुनुपर्ने बालकल्याण अधिकारी हालसम्म पनि चयन हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले आइतबार त्यस्तो अधिकारी नियुक्त गर्नका लागि हाललाई आदेश दिन नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
बालबालिका ऐन, २०७५ जारी भएको दुई वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि बालकल्याण अधिकारी नियुक्त नभएको जनाई उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाद्वारा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । अन्तरिम आदेशबाट त्यस्ता अधिकारी नियुक्त गर्न आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा आइतबार सरकार तथा रिट निवेदकबीच छलफल भएको थियो ।
छलफलपछि न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले हाललाई अन्तरिम आदेशबाट त्यस्ता अधिकारी नियुक्तिका लागि आदेश दिन नपर्ने उल्लेख गरेको रिट निवेदक तिमिल्सिनाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
ऐनको दफा ६१ मा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन गर्न तथा बाल संरक्षण कार्यसमेत गर्नका लागि स्थानीय तहमा एक जना बाल कल्याण अधिकारी रहने व्यवस्था छ । त्यस्तो अधिकारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तलगायत अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने पनि कानुनमा नै उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता अधिकारीको त्यस्ता विषयमा उल्लेख गरिने नियमावलीसमेत हालसम्म बनेको अवस्था छैन ।
नियमावली बनाउने र अधिकारी तोक्ने कार्य अविलम्ब गराउन आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो । रिट निवेदक तिमिल्सिनाले त्यस्ता अधिकारी नतोकेसम्म बालबालिकासम्बन्धी ऐनको कुनै पनि प्रावधान खासै कार्यान्वयन नआउने भएको उल्लेख गर्दै आफूहरुले रिट निवेदन दायर गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
हाल मुलुकमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । ती सबैमा अधिकारी नियुक्ति नभएसम्म सो ऐनको कुनै पनि अर्थ नहुने उल्लेख गरिएको छ । बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न, बालबालिकासम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले उक्त ऐन जारी गर्न आवश्यक परेको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चले अधिकारी नियुक्त गर्नका लागि हाललाई आदेश दिन नपर्ने उल्लेख गरेको भए पनि उक्त रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुन भने बाँकी नै रहेको छ ।
प्रतिक्रिया