कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

• विकास भट्टराई, काठमाडौं

झन्डै १० वर्षअघि सुनसरी जिल्लास्थित लौकही अस्थायी अस्पतालमा करारमा कार्यरत २१ जना कर्मचारीको तलब सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उनीहरूले पाउनुपर्ने तलब दिन सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको हो । २०६५ साल भदौ २ गते कोशीबाँध फुटेर विस्थापित भएकाहरूको स्वास्थ्यस्थित परीक्षण गरी उपचार गर्न सरकारले लौकही अस्थायी अस्पतालमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको थियो ।

२०६५ साल पुस ७ गतेदेखि लागू हुने गरी २४ जनालाई ६ महिनाका लागि भनी करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको हो । २०६६ साल असार ११ मा अवधि सकिएको भए तापनि अर्को निर्णय नभएसम्मको उनीहरूलाई कामकाज गराइरहने गरी पुनर्निर्णय भएको थियो ।

उनीहरू २०६८ साल असारसम्म काम गरिरहेका थिए । त्यस बेलासम्म उनीहरूले कार्य गरेका भए पनि २०६६ साल फागुनदेखि उनीहरूलाई तबल दिन छाडिएको थियो । उनीहरूले काम गरेको अवधिको पूरा तलब दिन माग गरेका भए पनि आश्वासन मात्र दिने गरी अल्झाइएको बताइएको छ ।

सरकारले पाकेको तलब दिन आनाकानी गरेपछि २४ जनामध्ये २१ जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट दायर गर्नेहरूमा स्टाफ नर्स संगीता चौधरी, रामसागर मेहता, पशुपतिकुमारी चौधरी, चन्द्रिकाप्रसाद मेहता, देवसुन्दर मेहता, राकेश पण्डित, कञ्चन चौधरी, वीरेन्द्र उराव, मञ्जुकुमारी उराव, ममता मेहता छन् ।

यसै गरी सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नेहरूमा रुक्मणीकुमारी उराव, कविताकुमारी मण्डल, स्वप्नकुमार मण्डल, सुन्दरकान्त मण्डल, भुवनेश्वर साहु, शिवनारायण यादव, हरिमाया बानियाँ, चन्दनकुमार यादव, रेणु राजवंशी, प्रमोदकुमार यादव, शर्मिला राई थिए । ती २१ जनाले ५६ लाख ६७ हजार ५ सय ९३ रुपियाँ पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २०७६ साल कात्तिक २९ गते उनीहरूले तलब पाउनुपर्ने गरी आदेश जारी गरेको हो । त्यसको पूर्णपाठ भने बुधबार मात्र आएको छ । उनीहरूले निर्धारित मितिसम्म निरन्तररूपमा कार्य गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले पाउनुपर्ने तलब ती कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रको विकासमा संलग्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र सबैमा श्रम शोषण गर्ने कार्य रोजदाताको हैसियतले काममा लगाउने सरकारलगायत कसैले पनि गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।