प्रसूति सेवा पनि कमाइ खाने भाँडो !

अरु अधिकार अतिक्रमण हुँदा पुरुषभन्दा महिलाहरुले चर्को स्वरले प्रतिवाद गरेको देखिन्छ । तर प्राकृतिकरुपमा बच्चा जन्माउन पाउने अधिकार अस्पतालहरुले कुण्ठित गरिरहेको विरोधमा किन महिलावादीहरु बोलिरहेका छैनन् ? के उनीहरुलाई यसबारेमा पत्तै नभएको हो ? वा पेट चिरेर बच्चा निकाल्दा सधैँ जवान र सुन्दर भइन्छ भन्ने भ्रममा उनीहरु परिरहेका छन् ?

केही वर्षयता नेपालका अस्पतालहरुले सामान्यरुपमा बच्चा जन्माउन सक्नेलाई समेत अपरेसन (सिजरिन सेक्सन) गरेर बच्चा जन्माउन बाध्य पार्ने गरेको पाइएको छ । यो कार्य विश्व स्वास्थ्य संघले तोकेको मापदण्डभन्दा निकै नै धेरै रहेको छ र यसले महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा पारिरहेको छ । यसरी अपरेसन गराउने अधिकांश महिलाहरु आफ्नो खुशीले भन्दा पनि अस्पतालका कारण अपरेसन गर्न बाध्य हुने गरेको अध्ययनकर्ताहरुले बताएका छन् ।

अपरेसन गरेर सन्तान जन्माउनु आमा र शिशु दुवैका लागि जोखिमपूर्ण छ । यस्तो अपरेसनमा आमाको ज्यानै जान पनि सक्छ । एकपटक अपरेसन गरेर बच्चा जन्माएपछि अर्कोपटक पनि अपरेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै कारणले पनि विकसित देशहरुमा प्राकृतिकरुपमै बच्चा पाउन प्रोत्साहित गर्न धथालिएको छ ।

प्राकृतिकरुपमा बच्चा जन्माउँदा आमा र शिशुको सुरक्षा हुने मात्र होइन, महिलाको सन्तुष्टि र सुन्दरतामा समेत वृद्धि हुने उनीहरुको भनाइ छ । तर नेपालजस्तो देशमा अस्पतालहरुले पैसाकै लागि सामान्य अवस्थामा पनि महिलाहरुलाई अपरेसन गर्न बाध्य बनाएर उनीहरुको जीवनलाई जोखिममा पारिरहेका छन् ।

प्रकृतिले महिलाहरुलाई प्राकृतिकरुपमा नै बच्चा जन्माउन सक्ने गरी सक्षम बनाएको हुन्छ । प्रसूति अवस्थाको दुखाइलाई सहन सक्ने अद्भूत क्षमता दिएको हुन्छ । प्रसूति पीडा सहन सक्ने महिलालाई जस्तोसुकै पीडाको पनि सामना गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास वृद्धि भएको हुन्छ । प्राकृतिकरुपमा बच्चा जन्माउँदा प्राप्त हुने खुशी र सन्तुष्टि महिलाहरुले मात्र प्राप्त गर्न सक्ने अनुपम उपहार हो ।

यसरी सामान्य तरिकाले बच्चा जन्माउँदा आमा र शिशु दुवैलाई लाभैलाभ हुन्छ । प्राकृतिक तरिकाले प्रसूति गराउँदा बच्चालाई जीउमा टाँसेर तुरुन्तै स्तनपान गराउन सकिन्छ, जसले आमा र बच्चा दुवैलाई फाइदा पुग्छ । बच्चा पाएको केही समयपछि नै हिँड्न सकिन्छ र अस्पताल पनि धेरै बस्नुपर्दैन । यसरी प्रसूति गराउँदा बच्चालाई दम र मोटोपन हुनबाट बचाउन सकिन्छ । प्राकृतिकरुपबाट बच्चा जन्माउँदा शिशुमा रोग–प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढी हुन्छ । साथै शिशुमा अक्सिजनको मात्रा पनि धेरै हुन्छ । आमा र शिशुको सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ ।

महिलाहरुलाई अनावश्यकरुपमा जबर्जस्ती तवरले सिजेरियन गराउने कार्यले महिलाहरुको स्वास्थ्य जोखिममा पर्नुका साथै समग्र चिकित्सकहरुको आत्मसम्मानमा पनि चोट पुगिरहेको छ ।

अनावश्यक औषधि र उपकरणको प्रयोगबाट बचिन्छ । साथै अपरेसनका कारण जटिलता आई भविष्यमा हुनसक्ने निःसन्तानको समस्याबाट बच्न सकिन्छ । आर्थिक नोक्सानी हुनबाट पनि बचिन्छ । त्यसै कारणले गर्दा प्रविधिको सुविधा हुँदाहुँदै पनि विकसित देशहरुमा प्राकृतिक प्रसूतिलाई विशेष जोड दिन थालिएको हो ।

त्यसो त अपरेसन वा सिजरियन सेक्सन गर्नै नपर्नेचाहिँ होइन । प्रसूतिका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने जटिलताले आमा वा बच्चाको ज्यानमा खतरा छ भन्ने भएमा दुवैको फाइदाको लागि अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संघले पनि कम्तीमा ५ देखि बढीमा १५ प्रतिशतसम्म प्रसूति सिजेरियनबाट हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ । ५ प्रतिशतभन्दा कम भएमा वा १५ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा असामान्य मानिन्छ । यदि न्यूनतम ५ प्रतिशतमा पनि सिजेरियन भएन भने त्यस्तो ठाउँमा अत्यावश्यक आकस्मिक प्रसूति सेवाको अभाव भएर आमाहरु मरिरहेको अवस्थालाई इंगित गर्छ ।

१५ प्रतिशतभन्दा बढी सिजेरियन हुनु भनेको चिकित्सकीय दृष्टिले लाभ हुँदैन, बरु अन्य हानि हुन्छ भनेर नै विश्व स्वास्थ्य संघले मापदण्ड निर्धारण गरेको हो । तर पनि नेपालमा सोभन्दा बढी नै सिजेरियन सेक्सन भइरहेको पाइन्छ ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. लक्ष्मी तामाङको समूहले सन् २०१७ मा ८ वटा सरकारी र ८ वटा निजी अस्पतालमा गरेको अध्ययनअनुसार विश्व स्वास्थ्य संघले तोकेको मापदण्डभन्दा निकै नै बढी सिजेरियन सेक्सन हुने गरेको पाइएको छ ।
सो अध्ययनअनुसार निम्न अस्पतालहरुमा निम्नबमोजिम सिजेरियन हुने गरेको छ :

 

प्रस्तुत तथ्यांकहरु हेर्दा यस किसिमको सिजेरियन सरकारी अस्पतालमा भन्दा निजी अस्पतालमा बढी भइरहेको देखिन्छ । साथै सरकारी अस्पतालहरुमा पनि विश्व स्वास्थ्य संघको मापदण्डभन्दा बढी नै सिजेरियन हुने गरेको देखिन्छ । आमा र शिशुको जीवन बचाउनका लागि अति आवश्यक भए पनि यसले हानि पनि त्यत्तिकै गर्ने भएकाले सकेसम्म अपरेसन गर्नुहुँदैन भन्ने चिकित्सकीय मान्यता रहेको छ ।

विशेषज्ञहरुका अनुसार अपरेसन गरेर बच्चा जन्माउने क्रममा आन्द्रालगायत भित्रका अरु अंग काटिन सक्छ । अपरेसन गर्दा नै जटिलता आई आमाको मृत्यु हुनसक्छ । बेहोस गराउने औषधिको प्रयोगपछि नब्युँतिने खतरा पनि हुन्छ । साथै कुनै रोगको संक्रमण हुने डर पनि हुन्छ । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. लक्ष्मी तामाङका अनुसार सिजेरियन गराउँदा अनावश्यक रगत दिनुपर्ने हुन्छ, विभिन्न अंगहरुमा चोट लाग्ने, शिशुमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या हुने सम्भावना पनि रहन्छ ।

उहाँका अनुसार नर्मल प्रसूति गराउँदा बच्चामा दम हुने सम्भावना ७.९ प्रतिशत, अति मोटोपनको सम्भावना १५.८ प्रतिशत र टाइप १ डायबिटिज हुने सम्भावना १.७ प्रतिशत हुन्छ भने सिजरियनबाट प्रसूति गराउँदा दमको सम्भावना ९.५ प्रतिशत, अति मोटोपनको सम्भावना १९.४ प्रतिशत, टाइप १ डायबिटिज २.३ प्रतिशत हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा पनि सकेसम्म सिजरियनमार्फत प्रसूति गराउनुहुँदैन । अस्पतालहरुले आर्थिक लाभका दृष्टिले विशेष गरी शहरी क्षेत्रका अस्पतालहरुमा सिजेरियन गराउने प्रवृत्ति बढेर गइरहेको छ ।

यो प्रवृत्ति सरकारी अस्पतालमा पनि देखिएको छ । पाटन अस्पतालमा सन् २००५ मा २३ प्रतिशत सिजेरियन भएकोमा २०१४ मा ४४ प्रतिशत र २०१७ मा ४७ प्रतिशत सिजरियन भएको पाइएको छ । यस्तै गरी त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा सन् २००५ मा १७ प्रतिशत सिजेरियन भएकोमा सन् २०१० मा वृद्धि भएर २५ प्रतिशत र सन् २०१७ मा ३९ प्रतिशत पुगेको छ । यी तथ्यहरु हेर्दा नर्मल र अरु उपकरण प्रयोग गरेर प्रजनन अंगबाट नै प्रसूति हुने क्रम घटेको देखिन्छ ।

यस्तै गरी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा (२०७५ चैत्रसम्मको) सरकारी अस्पतालमा भएका सिजरियनको तथ्यांक केलाउ“दा ती अस्पतालहरुमा पनि विश्व स्वास्थ्य संघको मापदण्डभन्दा बढी नै सिजेरियन हुने गरेको पाइएको छ । सो तथ्यांकअनुसारः

यसबाट महिलाहरु चेतना तथा अस्पतालसँग प्रतिवाद गर्ने क्षमताको अभावका कारण अपरेसनमार्फत जटिल प्रक्रियाबाट जोखिमपूर्ण प्रसूति गराउन बाध्य भइरहको देखिन्छ । यसले उनीहरुको आर्थिक, शारीरिक र मानसिक शोषण भइरहेको छ । विशेष गरी शहरी क्षेत्रका अस्पतालहरुले महिलाहरुलाई अनावश्यक अपरेसन गरेर पीडित बनाई आर्थिक उपार्जन गरिरहेका छन् । तर पनि यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्न ।

सामान्य प्रसूति गराउँदा प्रसूति भइसकेपछि सामान्यतया दुई दिनभन्दा बढी अस्पताल बस्नुपर्दैन र खर्चका हिसाबले निकै सस्तो पर्छ । तर अहिले सिजेरियनमार्फत प्रसूति गराउँदा अस्पतालमा पाँच दिनसम्म बस्नुपर्ने र औषधिबाहेक ३० देखि ७० हजारसम्म शुल्क तिराउने गरिएको छ । यस प्रवृत्तिले प्रसूति सेवा निकै खर्चिलो र जटिल प्रकृतिको सेवाको रुपमा परिचित हुन थालेको छ ।

सरकारले प्रसूति सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रसूति सेवा उपलब्ध गराएबापत निश्चित रकम अस्पताललाई सोधभर्ना दिने गरेको छ । यसअन्तर्गत सामान्य प्रसूति गराएको अवस्थामा २५ बेडभन्दा कमको अस्पताललाई रु. १ हजार र २५ बेडभन्दा माथिको अस्पताललाई १ हजार ५ सय रुपियाँ उपलब्ध हुन्छ । जटिल खालको प्रसूति गराएबापत स्वास्थ्य संस्थालाई ३ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ भने अपरेसन गराउनुपरेको अवस्थामा ७ हजार रुपियाँ उपलब्ध हुन्छ ।

साथै प्रसूति गराउने स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत ३ सय रुपियाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यस्तै गरी नवजात शिशु बिरामी भएमा पनि सरकारले स्थितिअनुसार बढीमा ८ हजारसम्म सोधभर्ना रकम दिने गरेको छ । तर प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने कतिपय सरकारी अस्पतालहरुले समेत यो कार्यक्रम लागू गर्न इन्कार गरेका छन् ।

सम्बद्ध विज्ञहरुका अनुसार पाटन अस्पतालले प्रसूति सेवालाई नै मूल आय मानेर थोरै अनुदान आउने सरकारको सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम लिन अस्वीकार गरेको छ र अनावश्यकरुपमा सिजेरियनलाई बढावा दिइरहेको छ । यस्तै गरी शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जले पनि सरकारी अनुदान थोरै हुने र एमडीका विद्यार्थीलाई सिजेरियन सिकाउनकै लागि पनि अपरेसन गर्नुपर्ने भएकोले सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम लागू गर्न इन्कार गरेको छ

स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार स्वास्थ्य महाशाखा, मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा. पुण्य पौडेलका अनुसार सुरक्षित मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम सरकारी र प्राइभेट दुवै किसिमका अस्पतालमा लागू गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भए पनि त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालले सिजेरियन सेक्सन गर्दा पैसा पुग्दैन भनेर सो कार्यक्रम लिन अस्वीकार गरेका छन् । साथै सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अरु पनि धेरै बिरामी आई लोड धान्न नसकिने भन्दै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन

नेपालजस्तो देशमा अस्पतालहरुले पैसाकै लागि सामान्य अवस्थामा पनि महिलाहरुलाई अपरेसन गर्न बाध्य बनाएर उनीहरुको जीवनलाई जोखिममा पारिरहेका छन् ।

गर्न नमानेका हुन् । सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम प्राइभेट अस्पतालहरुका लागि पनि बनाइएकोमा प्रसूति बढी हुने शहरका अस्पतालहरुमा यो कार्यक्रम लागू नभएको पाइएको छ । यसको मुख्य कारण भनेको प्रसूति सेवाको व्यापारीकरण नै हो । अधिकांश अस्पतालहरुले हाल प्रसूति सेवालाई कमाइ खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

महिलाहरुलाई अनावश्यकरुपमा जबर्जस्ती तवरले सिजेरियन गराउने कार्यले महिलाहरुको स्वास्थ्य जोखिममा पर्नुका साथै समग्र चिकित्सकहरुको आत्मसम्मानमा पनि चोट पुगिरहेको छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्र बदनाम हुँदै जानुका साथै प्राकृतिकरुपमा बच्चा पाउने महिलाहरुको अधिकारसमेत हनन भइरहेको छ । सरकारी अस्पतालले समेत आयस्रोत वा विद्यार्थीलाई सिकाउनका लागि भनेर अनावश्यक सिजेरियन गरी बिरामीहरुको आर्थिक, शारीरिक शोषण गर्नु कदापि उचित होइन । सरकारले सिजेरियनलाई विश्व स्वास्थ्य संघले तोकेको दायराभित्र नै राख्न बाध्य पार्न जरुरी छ ।

(साधना मासिकबाट साभार)

https://sadhana.newsofnepal.com/