- पेशल आचार्य
कोभिड–१९ मा फसेका गरिब, मजदुर र कामविहीन निम्न–मध्यम वर्ग पुरातन शैलीको बजेटले चरम निराशामा फस्न पुगे । पानीजहाज, रेल अनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा कहिल्यै पूरा नहुने मेचम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता ‘सेता हात्ती’ पाल्नमै बजेटका कनिका छरिए । यस मानेमा ‘बोरो प्लेयर’का रूपमा ल्याइएका अर्थशास्त्रका ‘भेटरान खेलाडी’ यो समेत गरी तीनपटक निराशोन्मुख बजेट ल्याउन ‘ह्याट्रिक’ गर्दै सफल भए ।
यो आलेख एक युवा पत्रकारको भनाइबाट शुरू गर्छु– ‘अर्थमन्त्री पार्टीकै ‘राजनीतिक भट्टी’मा खारिएर नेता बनेका इस्पाती व्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने रहेछ । पार्टीबाहिरबाट ‘हायर’ गरेर ल्याएकाले कर्मकाण्डी सोच र दृश्य–अदृश्य ख्वामितहरूको साष्टाङ्ग डण्डवत् सेवाबाहेक देश, जनता र अर्थतन्त्रमा ‘ड्रास्टिक चेन्ज’ ल्याउने ह्याउ राख्दा रहेनछन् ।’
‘अर्को कुरा यी जस्ता कर्पोरेटका प्रियपात्र र कुलीन मान्छेहरूले हाम्रोजस्तो अस्तव्यस्त देशमा बाँच्नुका नाममा दुई मुठी सास धुकधुकी मात्रै लिएर फगत प्याकप्याक गरेर बाँचिरहेका तमाम मेहनती, सर्वहारा र भुइँमान्छेका हातमुख जोर्ने चर्को समस्यालाई फिटिक्कै देख्दा रहेनछन् । देखेको भए एउटा अर्थशास्त्रीले कुशल खेल खेल्ने भनेकै बजेटमा हो । उसले चाहने हो भने समग्र देशकै अर्थतन्त्रको उलटफेर गर्न सक्छ । तर यिनी कसका इसारामा काम गरिरहेछन् ? त्यो अब ओपन सेक्रेट भयो ।’
२०५२ सालमा एमालेको लोकप्रियतालाई शिखरमा पु¥याउन तत्कालीन एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ र ‘वृद्धभत्ता नीति’ नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने कार्यक्रमहरू साबित भए । जनप्रेमी कार्यक्रम ल्याउन अर्थशास्त्रका ‘पोथी’ खारेको खल्वाट नेतै हुन पर्दैन, मात्र राजनीतिक इच्छाशक्ति भए पुग्छ । त्यो कुरा खतिवडाजीबाट बर्तिएन ।
बजेटका छलफलमा नेकपाका भीम रावल, नेतृ रामकुमारी झाँक्री र नवीना लामाहरूले अर्थमन्त्रीको नाम किटेरै विरोध गरे । विरोधको विषय थियो– ‘यिनले चुनाव फेस गर्नुपर्दैन अनि मनोमानी ढङ्गका बजेट ल्याउँछन् ।’
अर्थमन्त्री युवाराजका सन्दर्भमा अघिल्लो दुई वर्षदेखि बत्र्याएको शंका नै ठीक देखियो । गीतकार राजेन्द्र थापा अर्थमन्त्रीको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्छन्– ‘खतिवडाले बृहत् अर्थशास्त्रको एक सानो पार्ट मानिने मुद्रा विषयमा विद्यावारिधि गरेका हुन् । उनी मुद्रा, मुद्रा विनिमय र बैङ्किङ क्षेत्रमा विशेषज्ञ गरेका व्यक्ति होलान् तर समग्र अर्थतन्त्रको नाडी छामेका र कोरोनाबीच हर खुस्किएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने हुत्ती राख्ने मानिस होइनन् ।’
थापालेझैँ फरक समूहका नेपालीले खतिवडाको मूल्याङ्कन गर्दै छन् । परिणाम अबका दुई वर्षपछि आउने चुनावमा थाहा हुन्छ । भनिन्छ, नेता सीमित तर जनता असीमित हुन्छन् । जनता चिढ्याउने गरी भनेको कुरो यिनकै माउ पार्टीलाई दस–बीस सिट तल झार्न काफी हुन्छ ।
चकलेटमा भन्सार छुट, किताब र विद्युतीय सवारीमा भन्सार वृद्धि तर कृषि तथा शिक्षाका कार्यक्रमहरू हेर्दै थाहा हुन्छ कि यी ‘भुइँमान्छे’का प्रिय अर्थशास्त्री नै होइनन् । यिनले भने– ‘मेरो निष्ठामा शंका नगरौं । मैले दुई दशक बढी समयदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा लेबी तिरेर काम गरेको छु ।’
यसो भन्दा यिनी नराम्रोसँग चिप्लिए । किनकि यिनले सक्रिय राजनीति गरेको तीन वर्ष हुँदै छ, जबकि नेकपाको सरकार गठन भएकै पुग नपुग तीन वर्ष मात्र पुग्दै छ भने यिनले देखिएर राजनीति गरेको दुई दशक भएकै छैन । बरू त्यो भूमिगतकालीन राजनीतिमा हुन सक्छ । जागिर खाँदा कसको विरासत थाप्न कसले के भूमिका निभायो ? कसको चाकरी किन ग¥यो ? यी खुद्रा कुरा हुन् । जनतालाई यसमा लिनुदिनु हुँदैन । त्यसअघि यिनी कतै खुलेर राजनीतिक नियुक्ति पाएको लाभका पदमा देखिएनन् । भलै गुप्तरूपमा एमालेको चाकरी गरी चौवन्नी सदस्य लिएर योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद नै पड्काएका किन नहुन् ? त्यो जनचासो होइन । अनि अर्को कुरा नेपालजस्तो देशमा जनता भनेर निष्पक्ष भोटर नभएको स्थिति छ । यहाँ कि त सबै पार्टीका झोले कार्यकर्ता, कि त अन्धभक्त समर्थकले देश चलेको छ ।
योजना आयोगको उपाध्यक्ष र गभर्नरजस्तो व्यक्तित्वले म एउटा कुनै अमुक पार्टीको दुई दशकदेखिको कार्यकर्ता भन्छ र यसअघि दुईवटा बजेट सामान्य समयमा आए पनि यो २०७७÷०७८ को बजेट भने कोरोना महामारीबीच आएकाले ठूलै यथार्थमा टेकेर आउनुपर्दथ्यो तर त्यसो भएको देखिएन ।
युवा पत्रकारले उठान गर्न खोजेका कुरा निम्न बुँदामा उठाइन्छ:
- पञ्चायत कालको कुरा छोडिदिऊँ । २०४६ सालमा बहुदल आएपछि भने केही सरकारहरूले परिवर्तित सोचमा रही बजेट तर्जुमा गर्दा क्रमशः भरतमोहन अधिकारी नयाँ र यथार्थ कार्यक्रमका लागि, महेश आचार्य कर्मचारीलाई सुविधा दिनका लागि र डा. बाबुराम भट्टराई राज्यमा नयाँ कर उठाउने सन्दर्भका लागि व्यावहारिक अर्थमन्त्री भनेर कर्पोरेट व्यक्तिदेखि गाउँले जनताले समेत चिन्छन् ।
- जमिनी यथार्थमा टेकेर बजेट ल्याइएको भए अहिले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सार्वजनिक यातायात र पर्यटन यी ५ क्षेत्रलाई फोकस गरेर आहत भएका ठाउँमा राहतमुखी बजेट ल्याउनुपर्दथ्यो । यहाँ अर्थमन्त्रीमार्फत सरकार चुक्यो ।
- नेकपामा चतुर अर्थशास्त्रीहरू हुँदाहुँदै पनि पीएम ओलीका विश्वासपात्र भनेर ल्याइएका यी ‘बोरो ‘खेलाडी’ले अघिल्ला दुई पुरातन बजेटकै लाइनमा यो कोभिड महामारीका बीच सामान्य राहत र सुधारका नाममा जुन बजेट ल्याए त्यसले अर्थशास्त्रका सामान्य विशेषता बुझ्नेहरूलाई चित्त नबुझेको देखियो ।
- अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल ‘बजेटमा सरकार चिप्लिएको’ तर पूर्व–अर्थ सचिव रामेश्वर खनालचाहिँ ‘मध्यमार्गी बजेट’ भन्छन् । पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्य मौन छन् । भरतमोहन अधिकारी बिते । डा. बाबुरामचाहिँ बजेटलाई ‘क्यान्सरको उपचार गर्न झारफुक’ भन्ने व्यङ्ग्य गर्छन् ।
- उता राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेचाहिँ ‘असामान्य अवस्थामा अएको सामान्य बजेट’ भन्दै अगाडि थप्छन्– ‘कृषि र रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा भने सरकारको महत्वाकांक्षा पुगेन । यति हुँदाहुँदै पालिकास्तरमा अस्पताल बनाउने कुरा सकारात्मक छ, जो चाँडो सम्पन्न हुनुप¥यो ।’
- साझा पार्टीका रवीन्द्र मिश्र भन्छन्– ‘स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ५ प्रतिशतलाई बढाएर ८ प्रतिशत पु¥याउँदैमा केही हुँदैन । ‘वित्तीय अपराध’को संज्ञा दिइने सांसद विकास कोषलाई घटाएरै राखिराख्नुले चुनावमा कनिका छर्ने सरकारी कुनियत देखियो ।’
- जनचश्माले हेर्दा अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र डामाडोल छ । विदेशबाट फिर्ने जनतालाई देश नफिर भन्न मिल्दैन । हिजो रेमिट्यान्स पठाएर सहयोग गरे । स्थिति प्रतिकूल भएपछि देश आउन पाउने नागरिक हकलाई रोक्नुहुन्न । सरकार ढिलो–ढिलो गरेर सके उनीहरूलाई उतै छेक्ने, नसके बिस्तारै ल्याउने नीति अख्तियार गर्दै छ । तेस्रो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्ने प्लेन भाडा र क्वारेन्टिन खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्ने बताइसकेको छ ।
- भारतबाट दैनिक १० देखि २० हजारको संख्यामा नेपालीहरू देश भित्रिँदै छन् । बर्खा लागेपछि त्यो संख्या अझ बढिरहेको छ । तिनीहरू यहाँ आएपछि बेरोजगार बन्छन् । खाद्यचक्रमा तिनको उपस्थितिले नकारात्मक प्रभाव पार्छ । देशले अब काम दिने भनेकै कृषि, उद्योग र पर्यटनमा हो । २० औं लाखलाई काम दिने सोच बजेटले गरेन ।
- निम्न–मध्यम र मध्यम वर्गलाई काममा सम्बोधन छैन । शहरका घरभाडा लगाउनेहरू सरकारसँग उधुमै चिढिए । डेरावालहरू गाउँ गएका फिरेका छैनन् र फिर्ने निश्चित छैन । जो शहरमै अडिए, तिनले भाडा तिरेनन् । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने शहरी विद्रोहको थालनी हुन सक्छ ।
- ६ हजारमा बालकोटामा र ८ हजारमा विद्यालय कर्मचारी काम गर्छन् । यिनीहरूको मागलाई सरकारले लात हान्यो ।
- कोभिड महमारीका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्य, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबाहेक अन्यका महँगी र पोशाक भत्ताबाहेक सबै काटिए ।
- ‘वित्तीय अपराध’ मानिएको सांसद विकास कोष घुमाउरो बाटोबाटै जोगाइयो । जसमा कांग्रेसले विरोध ग¥यो तर नेकपाका नेता मूक भैदिए ।
- सरकारी स्कुल सुधार्न बोर्डिङको प्रयोग गर्ने शैलीले नेकपाको समाजवादी मुखौटोलाई देखायो । आफ्ना कार्यकर्ताहरू पोस्नका लागि स्वयंसेवक शिक्षक राख्न बजेट छुट्याइएको, जसले शिक्षा क्षेत्रलाई गिजोल्नेछ ।
- बजेटमै भटाभट राहत दिनुपर्दथ्यो । मजदुरलाई काम र निम्न–मध्यमलाई महिनाको ५ देखि १० हजार रुपियाँ दिनुपर्दथ्यो । हामी भारतको विरोध गर्दर्छौं तर उसले दुईपटक राहत प्याकेज ल्यायो । लकडाउनमा चुल्हो बाल्न मासिक ५ हजार रुपियाँ दिने निर्णय ग¥यो ।
- सरकारले कर्मचारीको भत्ता कटौती ग¥यो, जसले वार्षिक ६ अर्ब रुपियाँ जोगिने अर्थ–स्रोतको दाबी रहेको छ ।
- कर्मचारीले पाउँदै आएको महँगी भत्ता, दशैँ भत्ता, पोशाक भत्ता भने कायमै रहने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर खत्रीले बताए ।
- कोरोना कहरले ल्याउन खोजेको परिवर्तन भनेकै विदेशमा रहेका ४० लाख नेपालीको आगमन हो । यी त्यस्ता जनता हुन् जो एयरपोर्टदेखि नै सरकारको टाउको दुखाइ बन्छन् । यिनीहरूले दुःख गरेर विदेशमा पसिना बगाएका छन् । त्यही अनुसार देशमा भूमिका खोज्छन् । यो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेमा सरकारलाई तिनीहरू ‘घाँटीमा अड्किएको चुलेँसी’ लाग्छन् ।
- प्रतिकूल स्थितिमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारमै जति सक्यो नेपालीलाई इन्गेज गर्न सकिएन भने देशमा पुनः विद्रोह नहोला भन्न सकिन्न ।
कोभिड–१९ मा फसेका गरिब, मजदुर र कामविहीन निम्न–मध्यम वर्ग पुरातन शैलीको बजेटले चरम निराशामा फस्न पुगे । पानीजहाज, रेल अनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा कहिल्यै पूरा नहुने मेचम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता ‘सेता हात्ती’ पाल्नमै बजेटका कनिका छरिए । यस मानेमा ‘बोरो प्लेयर’का रूपमा ल्याइएका अर्थशास्त्रका ‘भेटरान खेलाडी’ यो समेत गरी तीनपटक निराशोन्मुख बजेट ल्याउन ‘ह्याट्रिक’ गर्दै सफल भए ।
कोभिड–१९ बाट बचाई राहत दिने खालको बजेट ल्याउनका लागि ‘राजनीतिक हुत्ती’ भएकै खम्भीर नेता चाहिन्थ्यो, जसले ‘एडीबी, वल्र्डबैङ्क र आईएमएफ’ को देखिने÷नदेखिने प्रतिनिधिका रूपमा हाम्रो जस्तो तन्नम देशमा ‘मास्क’ लगाएर काम नगरोस् । यस्तो चाहनाका लागि नेपाली जनताले गणतन्त्र पक्कै ल्याएका थिएनन् ।
यसले भारत र तेस्रो मुलुकबाट सलहका हूलझैँ नेपाल फर्किने चालीसौं लाख जनतालाई गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार दिन नसक्ने हो भने तिनले गर्ने विविध द्रोह÷विद्रोह र सामाजिक क्रान्तिले देशलाई कुन दिशातिर मोड्ला, त्यो अहिले नै भन्नु छिटो हुनेछ ।