ठूला विद्यालयलाई अखिल नेविसंघको माया

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।

राजनीतिक पहुँच र आफूलाई ठूला ठान्ने देशका ठूला विद्यालयले भर्ना प्रकृया सकेर जेठसम्मको भर्ना र मासिक शुल्क उठाउँदा चुप लागेर बस्ने सरकार आबद्ध विद्यार्थी संगठनले आफ्नो अस्तित्व जोगाउने विज्ञप्ति जारी गरी लकडाउन नखुली भर्ना प्रकृया र शुल्क नलिन चेतावनी दिएका छन् ।

नेकपा आबद्ध अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रंजित तामाङद्वारा हस्ताक्षर गरी जारी गरीएको विज्ञप्तिमा कोरोना महामारीसँगै लकडाउनले निम्त्याएको संकटका बेला विद्यार्थीसँग शुल्क नउठाउन निजी बिद्यालय सञ्चालकहरूलाई चेतावनी दिएका छन् ।

ठूला विद्यालयले भर्ना सकेर शुल्क लिएको बारेमा कुनै जानकारी नभएको जस्तो गरी विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । ती बिद्यार्थी संगठनलाई स्थानीय तहको मातहतमा बिद्यालय शिक्षा रहेको विषयमा समेत जानकारी नभएको जस्तो देखिएको छ ।

ठूला बिद्यालयले भर्ना सकेर झण्डै तीन महिनाको शुल्क उठाइसकेको विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी छैन ? भन्ने प्रश्नको संयोजक महर र सह संयोजक तामाङको एउटै भनाई थियो–‘तपाईले गम्भीर कुरा उठाउनुभयो, यस विषयमा हामी सोचौला ।’

निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले संकटका बेला सरकारी निर्णयविपरीत शुल्क उठाउन गरेको आह्वानको बिरोध गर्दै अनेरास्वबियुले तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी स्वरुप विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । संयोजक महरले प्याब्सन र एन प्याब्सनले मनोमानी गरी शुल्क उठाउन थालेको आरोप लगाउनुभयो ।

साना बिद्यालय चलाउन त पुरानो शुल्क त उठाउन प¥यो नि ? भन्ने प्रश्नमा उहाको उत्तर थियो, अहिले शुल्क उठाउने समय होइन । शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन शैक्षिक सत्र २०७६ सालको वक्यौता उठाउनु हुदैन भन्ने प्रश्नमा संयोजक महरले भने यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ ।

राजधानीका एक दर्जन भन्दा बढी राजनीतिक पहुँच बोकेका बिद्यालयले धमाधम भर्ना लिएर चालु शैक्षिक सत्रको दुई महिना सम्मको शुल्क उठाएका छन नि ? यो विषय तपाईको संगठनलाई थाहा छैन भन्ने प्रश्नमा महरको भनाई थियो–‘यो गम्भीर विषयमा हामी सोचौला ।’

पछिल्लो समय लकडाउनकै समयमा रातो बंगला, प्रिमियर, युलेन्स, पाठशाला लगायतका नाम चलेका दर्जनौ बिद्यालयले नया भर्ना गरेर शुल्क लिएका छन ।
यसरी बिद्यालयको नामनै तोकेर तत्काल शुल्क लिन र भर्ना प्रकृया रोक्न आग्रह गर्दा संयोजक महरले भन्नुभयो–‘अब विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सोही संगठनका सहसंयोजक तामाङले हामीले कुन विद्यालयले शुल्क लिएर वा भर्ना गरे भन्ने विषयमा चासो दिदैनौ, राज्यलाई चेतावनी दिन्छौ ।’

उहाँलाई पनि यसरी ठुला विद्यालयले नया भर्ना र दुई महिनाको शुल्क लिएको विषयमा जानकारी गराउदा भन्नुभयो–नाम लेखेर दिनुस संगठनले कस्तो कदम चाल्छ हेर्नुहोला । पछिल्लो समयमा ठुला विद्यालयले ज्यादती गरेको विषय जानकारी हुदापनि अनेरास्ववियुले कुनै प्रतिक्रिया गर्न सकेको थिएन ।

अनेरास्ववियुले प्याब्सन र एन प्याब्सनले वक्यौता र नया शैक्षिकसत्रको केही शुल्क माग्दा चेतावनी दिएका थिए । कुन विद्यालयले शुल्क लियो वा भर्ना ग¥यो भन्ने विषयमा खोजिनिती गर्ने संगठनको विषय नभएको तामाङको भनाई थियो ।

अघिल्लो वर्षमा शुल्क बढी लियो भनेर ताला लगाउने सो संगठनले अहिले संगठनको काम खबरदारी गर्नु मात्र भएको बताउनु कतिको जायज हो भन्ने विषय गम्भीर रहेको छ । अनेरास्ववियुका अर्का नेता सुरेन्द्र वस्नेतले ठुला विद्यालयले नर्या भर्ना सकेर चालु शैक्षिकसत्रको शुल्क लिएको विषय गम्भीर भएको बताउदै त्यस विषयमा संगठनले खोजविन गर्ने बताउनुभएको थियो ।

नेविसंघका अध्यक्ष राजिव ढुंगानाले नया भर्ना सकेर चालु शैक्षिकसत्रको शुल्क लिएसकेको विषमा खोजविन गर्ने दायीत्व मन्त्रलयको भएको बतउानुभयो ।
‘हामीले त सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका मात्र हौ, प्याब्सन , एन प्याब्सन र ठुला विद्यालयले लिएको भर्ना र शुल्कको विषयमा छलफल गर्ने काम नेविसंघको होइन–अध्यक्ष ढुंगानाको भनाई थियो । हामी प्याब्सन र एन प्याब्सनसंग वार्ता गर्दैनौ, सरकारले जिम्मा लिएर लक डाउन अवधीमा भर्ना र शुल्क लिने काम बन्द गर्नुपर्छ ।’ –उहाँको भनाई थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाका नाममा आफूखुशी शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्थाले अभिभावकलाई सामाजिक दूरी काय गरी माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गराई बक्यौता शुल्क बुझाउन आज सार्वजनिक आग्रह गरेको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको विद्यमान विषम स्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा विधिसम्मत निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श जारी रहेकाले हाल कुनै शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो ।

मन्त्रालयले आपसी सहमति गरी नया ढंगले अघि बढ्न सबै सरोकारवालार्ई आग्रह गेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेवा र कार्यबाहेकका विद्यालय सम्बद्ध गतिविधि स्थगितको आदेश कायम रहेको अवस्थामा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को विपरीत हुने क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न, नगराउन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको उल्लेख गरीएको छ ।

निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएका सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गर्न मन्त्रालये भनेको छ । नेपालको संविधानबमोजिम माध्यमिक तह (कक्षा १ देखि १२) को सञ्चालनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमा दिइएको छ ।
सरकारको असार १ गतेदेखि सबै सामुदायिक सहित सबै प्रकारका विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सञ्चालन भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क अनलाइन तथा दुर शिक्षाको पढाइ भइरहेको छ ।

ठूला बिद्यालयलाई केही गर्न सक्दैनन: होमकुमार थापा, अध्यक्ष –इस्टु

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले राजधानी लगायत मुलुकका करिब तीन दर्जन भन्दा बढी विद्यालयले नया भर्ना सकेर दुई महिनासम्मको शुल्क असुल गर्दा समेत विद्यार्थी संगठन चुप लागेर बसेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

उहाँले शुल्क तिरेर पढाउन तयार भएका अभिभावकले विगतको वक्यौता शुल्क तत्काल भुक्तानी गरेर चालु शैक्षिकसत्रको कही रकम तिर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले हामीले विद्यालयसंग शुल्क उठाएर १३ महिनाको तलब दिन माग गरेपछि विद्यालयले पुरानो र चालु शैक्षिकसत्रको केही रकम माग गरेको बताउनुभयो ।
विद्यालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न हाम्रो सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा सरोकारवालाको समस्या बुझेर मात्र विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । हाम्रो यो आग्रह छ कि अभिभावक र शिक्षकसंग छलफल गरेर मात्र समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।

उहाँले विद्यार्थीसंगठनहरु कराए अनुसारको हैसियत नभएको बताउदै त्रिपक्षिय वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भन्नुभयो–‘हामीलाई तलब दिन त शुल्क उठाउनै प¥यो तर कसरी उठाउने भन्ने विषयमा सरोकारवालासंग छलफल गर्नु आवश्यक रहेको छ ।’

पुरानो शुल्क तिर्नुपर्छ: धर्मदत्त देवकोटा, अध्यक्ष अभिभावक महासंघ

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष दर्धदत्त देवकोटाले अभिभावकले शैक्षिकसत्र २०७६ सालको शुल्क तिर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

बिद्यार्थी संगठनले ठूला विद्यालयले उठाएको शुल्क र नया भर्नाको सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएका विद्यार्थी संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दा सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अभिभावकलाई समस्या परेको भए सरकारसंग बसेर छलफल गरौ, होइन भने सानो र ठुलो स्कुलको विषयमा विवाद नगरौ ।

उहाले अहिलेको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले अभिभावक, विद्याथी संघसंगठन, प्याब्सन र एन प्याब्सनका अधिकारीबीच छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाले भन्नुभयो–अहिले कानुन नभए जस्तो ठुला विद्यालयले नया भर्ना र शुल्क लिन थालेको अवस्थामा अन्य विद्यालयले के गर्ने ? भन्ने विषयम छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।