नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
संघीय संसद्मा नेपाली भाषाभन्दा अन्य भाषामा बोल्ने गरिएको कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी गरी पेस भएको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने प्रशासनको आदेश सर्वोच्च अदालतको इजलासले बदर गरिदिएको छ । न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानद्वारा सो आदेश बदर गरी उक्त निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिइएको हो ।
संघीय संसद्मा केही सांसदहरुले हिन्दी भाषामा बोलिएको कार्य संविधान विपरीत भएको दाबी गरी अधिवक्ता केशरजंग केसीसमेतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । सो रिटलाई सर्वोच्चको प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । उक्त दरपीठविरुद्ध निवेदन दिएपछि इजलासले त्यसलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने उल्लेख गरिएको छ । सो धारामा उल्लेख गरिएको छ– ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।’ संविधानमा यसरी प्रष्ट रुपमा नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भएको जनाइएको भए पनि संसद्मा केही सांसदले हिन्दी भाषामा आफ्नो भनाइ राख्ने गरेका र त्यस्तो भाषा प्रयोग नगर्न तथा नगराउन रिट निवेदनमा आदेशको माग गरिएको छ ।
प्रदेशमा भने बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न संविधानले रोक लगाएको छैन । धारा ७ को उपधारा (२) मा स्पष्ट गरिएको छ– ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतका कानुन व्यवसायीहरुले हिन्दी भाषामा संसद्मा बोल्नु संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया