विद्युतको नयाँ महसुल दर : औद्योगिक र घरायसी प्रयोजनमा राहत

न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं।

विद्युत निमयन आयोगले विद्युतको नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ। यही असार महिना देखि लागू हुनेगरी आयोगले विद्युत महशुलको नयाँ रेट निर्धारण गरेको हो । नयाँ निर्धारण भएको रेटले औद्योगिक र घरायसी प्रायोजनका लागि उपयोग गर्ने उपभोक्ताहरुलाई राहत मिलेको छ ।

आयोगले निर्धारण गरेको दररेटमा घरायसी प्रयोगका लागि सिंगल फेज, थ्री फेज तल्लो र माथिल्लो भोल्टेजका लागि फरक दररेट निर्धारण गरेको बिज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।जसमा ५ एम्पियर लाइन लिएर न्यनतम् मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने तल्लो तहका ग्राहकलाई ३० रुपैयाँ मात्रै डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

उनीहरुरको केसमा विजुली भने निःशुल्क दिइनेछ । त्यस्तै ५ एम्पियरको सिंगलफेज मिटर जोड्ने ग्राहकले ११ देखि २० युनिटसम्म खपत गर्दा ३० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । उसका लागि प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

२१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्नेले ५० रुपैयाँ इनर्जी शुल्कका साथै ६ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतियुनिट विद्युत महसुल हिसाव गर्दा आउने शुल्क तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तैगरी ३१ देखि ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले ५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्कलाग्ने र प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ का दरले महशुल तिर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै ५१ देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्ताले ७५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्ने र प्रति युनिट ९ रुपैयाँ ५ पैसा प्रतियुनिट महसुल तिर्नुपर्नेछ । १०१ देखि १५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने घरेलु ग्राहकहरुले १०० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र प्रतियुनिट ९ रुपैया ५० पैसा शुल्क तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले १२५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क तिनुपर्नेछ ।

उसको केसमा १० रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल निर्धारण गरिएको छ । २५१ देखि ४०० युनिटसम्म खपत गर्नेले १५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्नेछ । उसको केससमा प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ महशुल तोकिएको छ । र ४०० युनिटभन्दा माथि विजुली खपत गर्ने घरासयी ग्राहकले १५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्ने छ ।

यसैबीच विद्युत निमयन आयोगले औद्योगिक क्षेत्रका लागि डेटिकेटेड र ट्रंक लाइन भन्ने भिन्न भिन्न शुल्क खारेज गरिदिएको छ । केही बर्षअघि मलुकमा लोडसेडिङ हुँदा उद्योगहरुले अतिरिक्त शुल्क तिरेर विद्युत खपत गर्ने गरेका थिए । तर पछिल्लो समय मुलुकमा लोेडसेडिङ हटेपनि उद्योगहरुले अतिरिक्त शुल्क तिर्दै आएका थिए । अब उद्योगीहरु अतिरिक्त शुल्क तिनुपर्ने बाध्यताबाट बचेका छन् ।