‘अलपत्र कामदारलाई स्वदेश ल्याउनू’

• विकास भट्टराई, काठमाडौं

बैदेशिक रोजगारमा रहेका ब्यक्तिहमध्ये आयस्रोतका कारण स्वदेश फर्कन नपाएका नेपालीलाई वैदेशिक रोजगार कोष र सम्बन्धित व्यक्तिको योगदानको सन्तुलन हुने गरी स्वदेश फर्काउन सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनु अवस्थामा परेका, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्तिमध्ये रोजगारको प्रकृति र आयस्रोत हेरी कोष र सम्बन्धित व्यक्तिले गर्ने योगदानको सन्तुलनको आधारमा उनीहरुलाई स्वदेश ल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यसै गरी सर्वोच्चले कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थानसम्म पु¥याउनुपर्ने दायित्व राज्यको भएको पनि स्पष्ट गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२ मा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ७५ मा करारबमोजिम सुविधा नपाएका कामदारलाई इजाजतवालाले स्वदेश फर्काउनुपर्ने र कामदार रहेको मुलुकमा महामारी परी कामदार तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा सरकारले कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्चले यस ब्यवस्थालाई ध्यान दिई रकम तिर्न नसक्ने त्यस्ता ब्यक्तिलाई नेपाल ल्याउन आदेश दिएको हो ।

सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई उनीहरुकै खर्चमा नेपाल ल्याउने निर्णय गरेपछि कानुनबमोजिम रकम तिर्न नसक्ने व्यक्तिलाई सरकारले कोषबाट खर्च गरी स्वदेश फर्काउनुपर्ने मागसहित अधिवक्ताहरु सोमप्रसाद लुइँटेल, नरेन्द्रप्रकाश खनाल र सुदीप देवकोटाले संयक्त रुपमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका कामदारलाई निजहरुले नै जम्मा गरेका वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम आवश्यक कार्यविधि तथा प्राथमिकता निर्धारणका साथ खर्च गरी निःशुल्क रुपमा नेपाल ल्याउने, क्यारेन्टाइनमा राख्नेलगायतका कार्य गर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।

सरकारले लाग्ने भाडा भन्दा तीन गुणा बढी भाडा लिने गरी विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका कामदार तथा अन्य ब्यक्तिलाई नेपाल ल्याउने गरी निजी क्षेत्रमा जहाज पनि भाडामा लिने निर्णय गरेको थियो ।

यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ब्यक्तिहरुको हकमा श्रम गन्तब्य मुलुकले नै कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जोगाउन र संक्रमण भइहालेको अवस्थामा निजलाई औषधोपचार गरी सुरक्षा गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चले आदेशमा स्पष्ट गरेको छ ।

नागरिक र गैरनागरिक बीच भीसाको अवस्था र वसोबासको वैधता जस्ता कुनै पनि आधारमा सम्बन्धित राष्ट्रले भेदभाव गर्न नपाइने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ– ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली मजदुरहरुको हित रक्षाका लागि सम्बन्धित सरकारहरुलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत पत्राचार गरी नेपाली श्रमिक÷कामदारको सुरक्षा गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’