सातै प्रदेशले ल्याए आव २०७७/७८ को बजेट

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

सातवटै प्रदेशले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको १७ दिनपछि प्रदेश सरकारहरूले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आइरहेका बेला प्रदेश सरकारहरूले पनि ठूला र दूरगामी महत्वका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेका छैनन् । यद्यपि, अधिकांश खुद्रे कार्यक्रम समेटिएको देखिन्छ । कोभिड–१९ को रोकथाम र उत्पादन वृद्धि गर्ने रोजागारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई पनि जोड दिइएको छ ।

कतिपय प्रदेशले प्रदेश सभासदस्यहरूलाई रकम वितरण गर्ने कार्यक्रमसमेत ल्याएका छन् । सामान्यतया चालू आर्थिक वर्षको हाराहारीमा नै बजेट प्रस्तुत गरेका प्रदेश सरकारहरूले बजेटको आकारमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेको पाइँदैन ।

महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरका बाबजुद उद्योग, व्यवसायलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट दिने सहुलियत पनि खासै देखिएको छैन । बरु केही प्रदेशले तत्कालका लागि आवश्यक नदेखिएका महत्वांकाक्षी योजनाहरू समेटेको पाइन्छ ।

प्रदेश–१
४० अर्ब ८९ करोड
सरोज यादव, विराटनगर

प्रदेश–१ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । कृषि र स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोेले सार्वजनिक गर्नुभएकोे बजेटमा कृषि तथा पशुपालनका लागि ३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्री आङ्बोले पहाडी क्षेत्रलाई माटो सुधार, मुख्य खाद्यान्न बाली मकै, गहुँ, धानको उत्पादकत्व बढाउनका लागि उन्नत मल, बीउको उत्पादन प्रवद्र्धन गरिने, कृषिमा व्यक्तिलाई अनुदान रकमलाई निरुत्साहित गर्दै समुदाय र सहकारीमा आधारित कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउन ९ करोड ८४ लाख बजेट छुट्याइएको छ भने धूलो दूध कारखानाका लागि १३ करोड, कृषि यान्त्रीकरणका लागि साना कृषि यन्त्रहरू उपलब्ध गराउन ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश–१ सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई समानरूपमा अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणका लागि ५० लाख र समपूरक अनुदान १ करोड उपलब्ध गराउने बताउनुभयो । प्रत्येक स्थानीय तहलाई तोकिएको रकमभन्दा नघट्ने गरी रकम उपलब्ध गराउने उहाँको मन्तव्य छ । प्रदेश–१ सरकारले प्रदेश सांसदहरूमार्फत खर्च गर्ने सांसद विकास कोषको बजेट घटाएको छ ।

सरकारले सांसद विकास कोष भनेर चिनिने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट घटाएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशका ५८ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ करोड छुट्याइएको छ ।

यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यमार्फत खर्च हुने ५० लाख रुपियाँ दरको कार्यक्रममा वृद्धि गरी १ करोड पु¥याइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा समग्र यातायात तथा पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि ८ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । यस्तै विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रलाई प्रदेश सरकारले सरुवा रोग र अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ ।

त्यसका लागि आवश्यक औषधि र उपकरण खरिदका लागि ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले धनकुटा प्रादेशिक अस्पतालको पनि स्तरोन्नति गर्ने र जिल्ला अस्पतालहरूलाई न्यूनतम ५० शैयाको र भेन्टिलेटरसहित स्तरोन्नति गर्ने, २५ शैय्याको अस्पताललाई स्मार्ट अस्पतालका रूपमा विकास गर्नका लागि १ अर्ब १० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै मोरङको उर्लाबारीमा रहेको मंगबलारे अस्पताललाई मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको रूपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको वक्तव्यका क्रममा उल्लेख छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले पेस गर्नुभएको बजेटमा १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार ४६ दशमलव २९ प्रतिशत चालूतर्फ र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात् ५३ दशमलव ७१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ४ करोड रुपियाँ रहेको छ ।

यस्तै अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि रु. २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेट आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख, अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख र चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब रहने पूर्वानुमान प्रदेश सरकारको छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रदेश–२
३३ अर्ब ५६ करोड
जनकपुर, (नेस)
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश–२ सरकारले ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ९६ हजार रुपियाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । सोमबार प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले चालूतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार (४५ दशमलव ९५ प्रतिशत) र पुँजीतर्फ १७ अर्ब ९८ करोड ८२ लाख (५३ दशमलव ६७ प्रतिशत) सहितको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत व्यवस्थापना गर्न राजस्वबाट १२ अर्ब २४ करोड २८ लाख ६० हजार रुपियाँ र संघीय सरकारबाट अनुदान १३ अर्ब ४० करोड ५९ हजार छुट्याइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको मौज्दात ६ अर्ब ९१ करोड २९ हजार रुपियाँ रहेको छ ।

बाग्मती प्रदेश
५१ अर्ब ४३ करोड
रोशन पराजुली, हेटौंडा,

बाग्मती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा चालूतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार (५१ दशमलव १२ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार (४८ दशमलव ८८ प्रतिशत) छ ।

बजेटको स्रोतमा राजस्वतर्फ २० अर्ब ८३ करोड ७८ लाख, अन्तर–सरकारी अनुदान १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व वचततर्फ ७ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान छ ।प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाख ८६ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।

जसमा चालूतर्फ २४ अर्ब ४६ करोड (५१ दशमलव ३९ प्रतिशत) रहँदा पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड (४७ दशमलव ९ प्रतिशत) थियो । त्यसअघि प्रदेशले ३५ अर्ब ६० करोड ५६ लाख रुपियाँको पहिलो बजेट बनाएको थियो ।बजेटमा कोरोना संक्रमित उपचार सेवामा प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा उच्चस्तरीय कोरोना अस्पताल स्थापना, प्रयोगशाला र दक्ष चिकित्सक जनशक्ति उपलब्ध गराउने विषयमा उच्च प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

बजेटमा कृषि उत्पादन, पशुपालन, बाँझो जग्गामा सामूहिक खेती अभियान र प्रदेशका मुख्य शहरमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले टुहुरा बालबालिकालाई मासिक २ हजार रुपियाँँ भत्ता दिने भएको छ ।

साथै प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ का कारण उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल असर व्यबस्थापन गर्न स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ गरी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अनुकूल वातावरण तयार गर्दै अवरुद्ध भएका घरेलु तथा साना उद्योग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र नवउद्यमीका लागि उद्यम उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ ।

यस्ता उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि ‘उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ’ कार्यक्रमअन्तर्गत् सहुलियत व्याजदरमा वित्तीय संस्थामार्फत् ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ ।स्थानीय र स्वदेशी कच्चापदार्थको समुचित प्रयोगबाट लघु कुटिर उद्यम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको स्वीकृत कार्यविधिअनुसार हरेक स्थानीय तहमा ३० लाखको ‘प्रदेश सरकार लघुउद्यम कोष’ स्थापना गरी ‘मेरो उद्यम–अति उत्तम’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो ।

‘मेरो उद्यम–अति उत्तम’ कार्यक्रमका लागि महानगरबाहेक १ सय १६ स्थानीय तहका लागि ३४ करोड ८० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट ३ हजार ४ सय ८० उद्यम स्थापना भएर ६ हजार ९ सय ६० रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा छ ।

प्रदेशका विपन्न तथा आर्थिक विपन्न समुदायका महिला, दलित युवालाई स्वरोजगार बनाउन लघुउद्यमी संघको सहकार्यमा ४ सय १० नयाँ उद्यमी सिर्जना र २ सय ७५ उद्यमीलाई स्तरोन्नतिका लागि रकमको व्यबस्था गरिएको मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो ।

जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट वस्तु विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम रत्न पत्थर (धादिङ), ढाका बुनाइ (नुवाकोट), काष्ठकला र धातुकला (ललितपुर), बाँस निगालो (सिन्धुली), हातेकागज (सिन्धुपाल्चोक र दोलखा) सञ्चालन गर्ने व्यबस्था मिलाइएको छ । यस कार्यक्रमबाट १ सय जनाले व्यवसाय शुरु गर्ने अपेक्षा छ ।

परम्परागत ज्ञान र सिपको संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्न एवम् आर्थिक विपन्न, महिला, दलित समुदायले उत्पादन गरेका उपज उत्पादन तथा बजारीकरणमा टेवा पु¥याउन स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै जिल्लामा कोसेली तथा घरेलु उपज बिक्री केन्द्र स्थापनाका लागि ३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

चेपाङका लागि चिउरी कार्यक्रमअन्तर्गत् चिउरी खेती र चेपाङ समुदायको सहभागितामा चिउरी प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि रकम व्यबस्था गरिएको छ । उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि समग्रमा ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
तीन वटा हिलस्टेसन र आठ वटा नमूना गन्तव्यको निर्माण कार्य थालनी भएको छ ।

हिलस्टेसन, नमूना गन्तव्य, गौरीशंकर परिपथलगायत चालु आवमा कार्यान्वयनमा रहेका पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी वरण्डाभार संरक्षित बनमा प्रकृति, बन्यजन्तु तथा चरा अवलोकनका लागि जंगल सफारीको पूर्वाधार विकास गर्न रकमको व्यबस्था, रामायण सर्किट, प्रदेशका ११ जिल्लाका पशुपतिसँग सम्बन्धित ६४ वटा ज्योर्तिलिंग यात्रा सर्किट अध्ययनका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन तथा प्रदेशमा गुणस्तरीय पर्यटकलाई मध्यनजर गरी स्किइङ र गल्फको अध्ययनका लागि रकमको व्यबस्थासहित पर्यटन विकासका लागि समग्रमा १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउन र बाल स्वास्थ्य सुधारका लागि १८ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका विभिन्न राजमार्गमा हुने गरेका आकस्मिक दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएकालाई अस्पतालसम्म पु¥याउन एम्बुलेन्स व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि १९ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्री ढुंगेलले कोभिड–१९ का लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेसन तथा स्वास्थ्य सेवामा खटिएकाको लागि भन्दै १९ करोड ४४ लाख विनियोजन भएको बताउनुभयो ।

कोरोनाको जोखिमका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरु नेपाल फर्किने र उनीहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्न ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । उनीहरुलाई सिचार्इं, सडक, खानेपानीलगायत भौतिक निर्माण क्षेत्रका काममा लगाइने छ ।

तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा स्थानीय तहमार्फत् आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका दुग्ध किसानका लागि प्रतिलिटर २ रुपियाँ अनुदान दिने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष प्रतिलिटर १ रुपियाँ दिने गरेकोमा उक्त अनुदानमा बृद्धि गरी २ रुपियाँ पु¥याइएको र उक्त कार्यक्रमका लागि १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो ।

बागमती प्रदेश सरकारले राजधानी हेटौंडामा व्यबस्थित तरकारी बजार निर्माण गर्ने भएको छ । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकास्थित चित्लाङमा रहेको बाख्रा फर्मको विकास गरी मकवानपुरलगायत छिमेकी जिल्लालाई पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउन आबश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका ३ सय ४९ सामुदायिक बन क्षेत्रको कार्ययोजना पुनरावलोकनका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बनसंरक्षण तथा काठ उत्पादनलाई व्यबस्थित बनाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रत्येक जिल्लामा नर्सरी स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

प्रदेशमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाबाट काठमाडौं जोड्ने भीमफेदी–कुलेखानी सडकलाई २ लेनको बनाउन आबश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो ।

पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी सुरुङमार्गको काम ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आबश्यक बजेटको व्यबस्था मिलाइएको छ । हेटौंडामा रहेको चुरिया सुरुङको स्तरोन्नति गरिने छ । प्रदेशलाई खरको छानोमुक्त बनाइने भएको छ । प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका पुराना तथा मौलिक घरको संरक्षण गर्न पनि आबश्यक बजेट व्यबस्था मिलाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश
३४ अर्ब ८४ करोड
पोखरा, (नेस)

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ६८ हजार बढी हो । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमामा १४ अर्ब ३४ करोड चालू खर्च, १९ अर्ब ९९ करोड पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ११ करोड, ससर्तबाट ४ अर्ब २० करोड, समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब र ४९ करोड विशेष अनु्दानमा ५४ करोड रहेको छ । राजस्व बाँडफाँडबाट ७ अर्ब ५७ करोड, रोयल्टीबाट ३० करोड, प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ६० करोड स्रोत जुटाइएको छ ।

बाँकी खर्चको व्यवस्थापनको लागि ७ अर्ब रुपियाँ चालू आवको मौज्दातबाट व्यहोरिने भएको छ । साथै १ अर्ब प्रदेश सरकारको आन्तरिक ऋणबाट र १ अर्ब संघीय सरकारसँग ऋण लिने बजेट उल्लेख छ । प्रदेशले अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँंदै सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४ करोड २६ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा रिन्तरता दिँदै प्रदेशले निरन्तरता दिन ५ करोड ६५ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छन् ।

प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न खानी तथा खनिज पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गरी खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन र सञ्चालनको निम्ति संघीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० श्यया र धौलागिरि अस्पताललाई २०० श्ययाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारको स्रोतबाट सबै जिल्ला अस्पतालमा दुई श्ययादेखि पाँच श्ययाको सघन उपचार कक्ष निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी रू.४२ करोड ७५ लाख, सामुदायिक विद्यालयमध्येबाट छनौट भएका विद्यालयलाई आदर्श विद्यालय र नमूना आवासीय विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रविधिमैत्री शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई रू.७ करोड ९५ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको लागि रू. ५ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेश स्तरीय बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला, क्रिकेट रङ्गशाला, गल्फकोर्स, स्की, उच्च उचाई खेलकुद तालिम केन्द्र, जिल्लास्तरीय रङ्गशाला र एक स्थानीय तह एक खेलकुद मैदान निर्माणका लागि रु ८ करोड ३५ लाख, पोखरामा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा भाग लिने प्रदेशका खेलाडीहरूको आवश्यक व्यवस्थापन र प्रशिक्षणका लागि रू. १ करोड ५० लाख ।

पर्यटन प्रवर्द्धन र विकासका लागि कुल रू.२७ करोड ४५ लाख, उद्योग र आपूर्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा रू.११ करोड १३ लाख विनियोजन भएको छ । एक स्थानीय तह – एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा निरन्तरता दिन रू.५ करोड ६५ लाख, स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाको लागि बीउपुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम संचालनका गर्न रू.१ करोड १० लाख, कोभिड–१९ को कारण रोजगारी गुमाएका बेरोजगारहरूको लागि उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्न रू.२ करोड ५ लाख, संवेदनशील तथा जोखिमयुक्त जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, गल्छी तथा पहिरो उपचार, कुवा तथा पानी मुहान संरक्षण, आकस्मिक बाढी तथा पहिरो नियन्त्रण, भू–संरक्षणका लागि तारजालीको खरिद तथा वितरण र भू–संरक्षणमैत्री संरचनाहरूको निर्माणका लागि रू.२५ करोड १४ लाख छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले संवेदनशील तथा जोखिमयुक्त जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, गल्छी तथा पहिरो उपचार, कुवा तथा पानी मुहान संरक्षण, आकस्मिक बाढी तथा पहिरो नियन्त्रण, भू(संरक्षणका लागि तारजालीको खरिद भू(संरक्षणमैत्री संरचनाहरूको निर्माणका लागि रू.२५ करोड १४ लाख विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश नं ५
३६ अर्ब ३५ करोड
बुटवल, (नेस)

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि प्रदेश नं ५ सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चालू आवको बजेटभन्दा झण्डै ५ करोड रुपियाँ कमको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बजेटमा चालू खर्चतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार अर्थात् ३४ दशमलव ६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार अर्थात् ५१ दशमलव २२ प्रतिशत छ ।साथै स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब १४ करोड ५० हजार रुपियाँ बजेट भएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कुल विनियोजित बजेटको १४ दशमलव १४ प्रतिशत छ ।

बजेटको स्रोतका लागि राजस्वबाट २ अर्ब ३ करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ८८ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख खर्चको स्रोत अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै समपूरक अनुदानबाट ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट २१ करोड र चालू आवको बचत रकमबाट ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिनाको नीतिअनुसार हातहातमा कृषि सामग्री र गाउँ–गाउँमा रोजगारी अभियान सञ्चालनका लागि प्राविधिक सेवा प्रवाह, उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता र यान्त्रीकीकरणलगायत कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यी कार्यक्रममार्फत थप ४२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै कृषकले उत्पादन गरेको दूध, माछामासु, तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न तथा तरकारी बीउको प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश
३३ अर्ब ७४ करोड
सुर्खेत, (नेस)

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७७÷७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोड बजेट पेश गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

बजेटको पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब छ करोड ९१ लाख २१ हजार, चालूतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब, ९९ करोड ६५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ ।

बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वबाट ३० करोड ६ लाख ५३ हजार, चालू आवको बचत ११ अर्ब १९ करोड ९ लाख ८५ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ७ अर्ब ३९ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त भएको नौ अर्ब ६३ करोड २९ लाख र सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ४९ करोड ११ लाख रुपियाँ व्यवस्थापन हुनेछ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारको समपुरक अनुदानवापत् २५ करोड २५ लाख, विशेष अनुदानवापत् ४६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक अनुदान सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रममा एक करोड ७६ लाख १५ हजार स्रोत परिचालन हुने जनाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
३३ अर्ब ३८ करोड
विमल विष्ट, डोटी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले प्रदेश सभामा ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपियाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उक्त बजेटमा चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन छ । जुन कुल बजेटको ४२ दशमलव ५ प्रतिशत हो । आगामी आवको बजेटमा १६ अर्ब ७५ करोड र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत २ अर्ब १३ करोड ५० लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड विनियोजन गरेको छ ।

बजेट स्रोतका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ६० करोड ७० लाख ३० करोड जुटाउने छ । साथै संघीय सरकारबाट ७ अर्ब ८७ करोड ३६ लाख, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा रोयल्टीबाट ७ करोड जुटाउने छ । संघीय सरकारले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७ करोड, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ३९ करोड, समपुरकबाट १ अर्ब २६ करोड र विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ५० बजेट स्रोतका रुपमा प्रदेशले पाउने छ ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले ९६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सडक निर्माण आयोजनाका लागि करिब पौने पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहराले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ सय २८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न ४ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ ।