- विकास भट्टराई, काठमाडौं
सरकारले व्यवसायीलाई आउँदो असार ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने गरी ल्याएको सूचना हाल कार्यान्वयन नगर्न गत बुधबार दिइएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सो अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न सोमबार अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले सरकारले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यसलाई खारेज गर्न आइतबार अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागले छुट्टाछुट्टै निवेदन दायर गरेका थिए ।
ती निवेदनका तर्फबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल तथा अन्य ३ सरकारी वकिलले सरकारी ढुकुटी रित्तिएकाले सरकारले जारी गरेको सूचनाको म्यादबमोजिम नै कर उठाउन पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।
अदालतबाट भएको आदेश सुन्नका लागि अर्थसचिव तथा राजस्वका अधिकारीसमेत सर्वोच्च गएका थिए । बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले ती पदाधिकारीलाई मौखिकरूपमा आदेश दिनुभयो– ‘लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म सबैलाई मौका दिनुपर्छ, भन्ने मान्यता भइसकेको छ । यो मान्यता लागू गर्नुपर्छ । तपाईंहरूको माग पूरा हुँदैन ।’
यसभन्दा अघि न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सरकारले आउँदो ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने जारी गरेको सूचना हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले यही जेठ २० गते सूचना जारी गरी सोही महिनाको २५ गतेभित्र कर तिरी थप दस्तुर, ब्याज र जरिवानाबाट बच्न सम्पूर्ण करदातामा आह्वान गरेको थियो । सरकारले त्यस्तो सूचना जारी गरेपछि प्रायः सम्पूर्ण व्यवसायीले आन्दोलन गरेका थिए । व्यवसायीको आन्दोलन भएपछि सरकारले अर्को सूचना जारी गरी आउँदो असार ७ गतेसम्म कर तिर्ने अवधि लम्ब्याएको थियो ।
कोभिड–१९ कारण देशमा लकडाउन भएको र यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण उद्योगधन्दा बन्द भई व्यापार ठप्प भएको अवस्थामा आफूहरूले निर्धारित समयमा कर तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीले आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
सोही क्रममा अधिवक्ता सिर्जना अधिकार र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेद्वारा दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले अदालतले उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा न्याय गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले कर नै तिर्नु नपर्ने गरी आदेश गरेको नभई केही राहत मात्र दिएको बताउनुभयो ।
यसैबीच सरकारी वकिलहरूले बहसका क्रममा सरकारी ढुकुटी रित्तिएको उल्लेख गरे तापनि आन्तरिक राजस्व विभागले दायर गरेको निवेदनमा गत चैत ११ गतेदेखि २०७७ साल जेठ २८ गतेसम्म ३८ अर्ब ८ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन भएको जनाइएको छ ।
सरकारले बन्दाबन्दीको अवधिमा आयकरतर्फ २८ अर्ब २ करोड रुपियाँ, अन्तःशुल्कतर्फ ५ अर्ब १८ करोड रुपियाँ, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ४ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ गरी ३८ अर्ब ८ करोड रुपियाँ राजस्व जम्मा भएको सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराएको हो ।
सरकारको मूल स्रोत नै राजस्व भएको उल्लेख गर्दै सरकारी निवेदनमा राजस्व परिचालन हुन नसकेमा सरकारले राष्ट्रसेवकको तलबभत्ता, कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, उद्धार तथा राहत, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, दैनिक प्रशासन सञ्चालनलगायतका अनिवार्य दायित्व भुक्तान गर्न कठिनाइ हुने स्पष्ट गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया