न्यूज अफ नेपाल, काठमाडौँ ।
नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेले सीमा विवादका बारेमा नेपालसँग भारतले वार्ता गर्ने यो सही समय नभएको बताएका छन् ।
इकोनोमिक टाइम्स डट कममा प्रकाशित लेखमा उहाँले सीमा विवाद समाधान गर्न दुई देशबीच वार्ता आवश्यक रहेको जोड दिए पनि अहिलेको समय वार्ताका लागि उपयुक्त नभएको जिकिर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू शक्तिशाली भएको अवस्थामा भारतसंग वार्ता गर्न चाहेको नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रञ्जित रेले बताउनुभएको छ ।
इकोनोमिक टाइम्स डट कममा प्रकाशित लेखमा उहाँले नेपालको संविधान संशोधन गरी नयाँ नक्सा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ता गर्न चाहेपछि उपर्युक्त समय नभएको बताउनुभयो । सीमा विवाद समाधान गर्न दुई देशबीच वार्ता आवश्यक रहेको जोड दिए पनि अहिलेको समय वार्ताका लागि उपयुक्त नभएको पनि उहाँको जिकिर रहेको छ ।
पूर्वराजदूत रेले भन्नुभएको छ ‘मेरो विचारमा दुई देशबीच वार्ताका लागि उपयुक्त समय भनेको संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि थियो । संविधान संशोधनले समस्याको समाधानलाई झनै जटिल बनाइदिएको छ । अहिले वार्ताको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई अझै शक्तिशाली बनाउनु हुँदैन ।’
उहाँले दुई देशबीच सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ता बाहेक अन्य विकल्प नभएको बताउँदै यसका लागि भविष्यमा अनुकूल वातावरण पर्खनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
लेखमा उहाँले नेपालले पटक–पटक भारतसँग वार्ताको लागि प्रयास गरे पनि भारतको तर्फबाट स्पष्ट जवाफ नआएको भने स्वीकार गर्नुभएको छ । यसले नै संविधान संशोधनसम्मको स्थिति सिर्जना भएको उहाँको बुझाइ छ । तर, साथसाथै उनले भारतले वार्ताको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको भए पनि प्रम ओलीले संविधान संशोधनलाई जसरी पनि अघि बढाउने थिए भनेर दाबी गर्नुभयो । भारतविरोधी भावनाबाट फाइदा लिन प्रम ओली खप्पिस रहेको उहाँको भनाइ छ ।
राजदूत रेले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार आर्थिक मोर्चा र कोडिभको महामारी नियन्त्रणमा असफल भएको तर नेतृत्व परिवर्तनको कुरा हुँदा चिनियाँ समर्थनका कारण जोगिएको पनि दाबी गर्नुभएको छ । आफ्नो सरकारको असफलताहरुबाट ध्यान मोड्न संविधान संशोधन गरिएको उहाँले आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले दीर्घकालिन रुपमा नेपालबारे स्पष्ट र स्थिर नीति विकास गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो ।
‘ विशेष गरेर नेपालमा बढ्दो भारतविरोधी भावना र चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न । यसका लागि नेपाली युवासम्म पुग्नुपर्दछ ।’
स्रोतः इकोनोमिक टाइम्स
प्रतिक्रिया