लकडाउनमा लैंगिक विभेद् कस्तो छ ? (हेर्नुहोस ओरेकको सर्वे रिपोर्ट)

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । 

ओरेक नेपालले कोभिड १९ महामारीका समयमा लकडाउनको अवधिमा नेपालमा भएको लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसाको जोखिम र रोकथामको अवस्था विषयक सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।

सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजा अनुसार बन्दाबन्दीको समयमा लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा हुने सम्भावना बढी हुन्छ भनेर ५६ प्रतिशत उत्तरदाताले बताएका छन् । यस्तैगरि २२ प्रतिशतले हिंसा हुने सम्भावना अत्याधीक हुन्छ र २२ प्रतिशतले हिंसा हुने सम्भावना न्यून हुने बताएका छन् ।

बन्दाबदीको समयमा घरेलु हिंसा ७५ प्रतिशत, शारीरिक हिंसा हुने सम्भावना ७५ प्रतिशत, गालीगलौज २९ प्रतिशत, चारित्रीकआरोप २४ प्रतिशत, स्रोत सुविधाबाट बञ्चितीकरणको सम्भावना हुने धारणा उत्तरदाताराखेका छन् ।

अधिकांश ४७ प्रतिशत उत्तरदाताले आफु माथि भएको हिंसाका बारेमा साथीसंगिहरुलाई ४४ प्रतिशतले, संघसंस्थाका व्यक्तिलाई २२ प्रतिशतले, घरभित्रका व्यक्तिलाई २२ प्रतिशतले, आफन्त नातागोताका व्यक्तिलाई र ३० प्रतिशतले प्रहरीलाई पहिले जानकारी गराउने बताएका छन् ।

उत्तरदाताहरुमध्ये ६४ दशमल्भ ७० प्रतिशतले उजुरीका लागि बाहिर निस्कने अवस्था छैन/नभएको कारण, ४२ दशमल्भ २० प्रतिशतले घरमा बसेर उजुरी गर्न कठिनाई हुने, ३३ दशमल्भ ८० प्रतिशतले घरमा बसेर उजुरी गर्ने प्रक्रिया थाहानभएर उजुरी गर्न असहजभएको बताएका छन् । यस्तै १८ दशमल्भ ६० प्रतिशतले भने बन्दाबन्दीको समयमा पनि उजुरी गर्न सकिने बताएका छन् ।
उत्तरदाताहरुमध्ये ३० प्रतिशतले उजुरी गर्दा अरुले थाहापाएर जोखिम बढ्न सक्छ, २७ प्रतिशतले हिंसाको उजुरी कहाँ र कसरी गर्ने

जानकारीको अभाव, २३ प्रतिशतले बालबालिकाको सुरक्षा र भविष्यको चिन्ता र २० प्रतिशतले हालको अवस्थामा सहयोग गर्ने निकायहरुको जानकारी अभावका कारणले गर्दा उजुरी गर्नकालागि चुनौतीरहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै ५९ दशमल्भ ६ प्रतिशत उत्तरदाताहरुले सामाजिक संघसंस्था सक्रिय र सहयोगीभए, ५९ दशमल्भ ३ प्रतिशतले प्रभावितलाई उजुरी गर्ने संयन्त्रसम्म पुग्न रोकतोक नभए, ५० दशमल्भ ३ प्रतिशतले सुरक्षानिकायले सहयोग गरे, ४४ दशमल्भ ६ प्रतिशतले जनप्रतिनीधिसँगको पहुँच र सहयोगीभए, ३४ दशमल्भ १ प्रतिशतले छिमेकीले सहयोग गरेमा, र २ दशमल्भ ७ प्रतिशतले हटलाईन सेवाहरु उपलब्ध भएमा आफुमाथि भएको हिंसाको उजुरी गर्न सहजहुने बताएका छन् ।

लैगिंकविभेदमा आधारित हिंसा रोकथामका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरुमा ३६ दशमल्भ ८ प्रतिशतले सन्तोषजनक रहेको, २९ दशमल्भ ३ प्रतिशतले आंशिक रुपमा सन्तुष्ट, २५ दशमल्भ ४ प्रतिशत असन्तुष्ट, ५ दशमल्भ ४ प्रतिशत धेरै सन्तुष्ट र ३ प्रतिशतले धेरै असन्तुष्ट रहेको बताएका छन् ।

साथै ६७ दशमल्भ ५ प्रतिशत उत्तरदाताले नियमित सेवाहरु अवरुद्ध भएका कारण, ३४ दशमल्भ ८ प्रतिशतले प्रहरीले संक्रमणको जोखिमकाकारण उजुरी लिननसकेको, ३६ दशमल्भ ७ प्रतिशतले अदालतबन्द रहेकोले हाल उजुरी गर्न नसकेको, ३१ दशमल्भ ८ प्रतिशतले घाउँ, चोटपटक लागेर औषधीउपचार गर्न जाँदा अस्पतालबाट सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था नभएको र २५ दशमल्भ ९ प्रतिशतले संक्रमणको जोखिमकाकारण एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, सुरक्षित आवास लगायतका सेवा प्राप्त गर्न नसकेको कारण असन्तुष्ट रहेको बताएका छन् ।

लैगिंकविभेदमा आधारित हिंसा सम्बन्धीका सेवाहरुको उपलब्धताबारेमा उत्तरदाताहरु मध्ये ३७ प्रतिशतले सेवाप्रदायक निकायले सेवाप्रदान गरेको तर नियमित नभएको, २७ प्रतिशतले नियमित सेवाहरु उपलब्ध नहुने, २४ प्रतिशतले नियमित सेवाहरु उपलब्ध भएको तर पूर्ण नभएको र १२ प्रतिशतले नियमित सेवाहरु प्राप्तगर्न सकिने बताएका छन् । जसमा सेवाप्रदायकहरुले नियमित सेवाहरु प्रदान गर्न नसक्नुको मुख्य अवरोधका रुपमा ५७ दशमल्भ ५ प्रतिशतले पूर्व तयारीको कमी, ५७ दशमल्भ २ प्रतिशतले सुरक्षा सामाग्रीहरुको उपलब्धता नहुनु, ४८ दशमल्भ ५ प्रतिशतले यस्तो अवस्थामा कसरी सेवाप्रदानगर्ने भन्ने प्राविधिक ज्ञान र सिपको कमी, ४३ दशमल्भ ७ प्रतिशतले स्रोत र साधनको कमी र ३९ दशमल्भ ८ प्रतिशतले नीतिगत व्यवस्थाको कमी रहेको बताएका छन् ।

ओरेकले ५ मे देखि २० मे, २०२० को समयावधीमा सम्पन्न उक्त सर्वेक्षणमा गैरसरकारी क्षेत्र, सामुदायीक संघसंस्थाका व्यक्तिहरु, महिला/मानवअधिकारकर्मी, हिंसा प्रभावित तथा प्रभावितका परिवारका सदस्य, सेवाप्रदायक निकायहरु एकद्धारासंकट व्यवस्थापन केन्द्र, प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिल, जिल्लाबार एशोसिएसन, न्यायीक समिति, सुरक्षा आवास व्यवस्थापन समिति, वडा कार्यालयका प्रतिनीधिहरु गरी ३० जिल्लाका जम्मा ३ सय ३४ जना सहभागी भएका थिए । जसमध्ये १ सय ४९ जना हिंसा प्रभावित रहेका छन् ।

उत्तरदाताहरुमध्ये २९ प्रतिशत आदिवासी, जनजाति, २६ प्रतिशत ब्राह्मण, २१ प्रतिशत क्षेत्री, ९ प्रतिशत दलित र १४ प्रतिशत अन्य जातियताका रहेका छन् । उत्तरदातामध्ये ७६ प्रतिशत महिला २३ दशमल्भ ७० प्रतिशत पुरुष र सन्य दशमल्भ ३० प्रतिशत अन्य रहेका छन् ।

सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजाहरुलाई ओरेकको तर्फबाट वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक संजिता तिम्सिना र ईलावती के.सीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा संस्थाका उपाध्यक्षचाँदनी राना, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निर्देशक मुरारी खरेल, राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव शान्ता भट्टराई, मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिकारकर्र्मीहरु, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनीधिहरुको सहभागीता रहेको थियो । सर्वेक्षणका नतिजा तथा सुझावहरुका आधारमा लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा अन्त्यका लागि कार्य गर्न सहजहुने सहभागीहरुले बताएकाथिए ।